- २०८१ बैशाख ५ बुधबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.को इजालासले धुँवा धुलो प्रदुषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा परेको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानून मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट दर्ता गरेका थिए ।
निवेदक श्रेष्ठले गत वर्ष माघ १० गते काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा धुलो धुँवा नियन्त्रण गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न/गराउन, विभिन्न किसिमको निर्माण कार्यवाट उत्सर्जन भएको माटो, फोहोरमैला, कार्यस्थलमा वा बाटो तथा सडकमा छोडेको कारणले अवरोध पुग्नुको साथै वातावरणमासमेत प्रदुषण हुने भएकोले तत्कालै सो फोहोर मैला हटाई सडक सदैव सफा राख्न लगाई पाऊँ भन्दै विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरी रिट हालेका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदकले सवारीसाधनले वाटो प्रयोग गर्ने क्रममा वाटोमा जम्मा भएको फोहरमैला सवारी साधनवाट निस्कने प्रदुषित धुवाँमा मिसिने भएकोले स्वच्छ वातारण कायम नभई दुषित हुन गएकाले नेपाल सरकारले राजपत्र जारी गरेको वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०६९, अनुसार वातावरण संरक्षणको कार्य गर्नु गराउन विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई तत्कालै संरक्षण गर्न, निर्माण भई रहेका आयोजनालाई अनुगमन गर्न र निर्माण कार्यकाकारण हावामा धुलो मिसिने कार्य रोकेर उचित वातावरण तयार गर्न निवेदकले माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहितका ६ वटा मन्त्रालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँगै भक्त नगरपालिकालागतयका १८ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए । यसरी विपक्षी बनाइएका मन्त्रालयहरुमा स्थानीयसहित जनसंख्या तथा वातावरण, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन् । व्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समिति, सडक विभाग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, खानेपानी तथा ढल निकास विभागलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड पनि विपक्षी बनाइएका कार्यालयहरु हुन् ।
यी निकायले विकासका काम गर्दा धुँवा धुलो नियन्त्रणका विधि नअपनाएकाारण नागरिकलाई सास्ती भएको, जनजीवन कष्टकर भएको, व्यवपार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको निवेदकको जिकिर छ ।
यस मुद्दामा २०७३ माघ १७ गते, डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम काम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश र मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।
