- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ / मुलुकको एक मात्र समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समितिले समाचारमा जनताको सजिलै पहुँच पु¥याउने अभिप्रायले समाचार शुल्कमा छुट व्यवस्था गरेको छ ।
राससबाट सम्प्रेषित समाचार सेवालाई अधिकाधिक विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्धारित समाचार शुल्कमा केही भौगोलिक र सीमान्त वर्गका समाचार संस्थालाई २० प्रतिशत छुट दिइने समितिले जनाएको छ ।
राससका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेको अध्यक्षतामा हालै बसेको समितिको बैठकले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्ला, सीमान्तकृत वर्ग, जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र पिछडिएका जातजातिका लागि उक्त छुटको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको छ ।
सूचना जनताको अधिकार भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै समितिले हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, सोलुखुम्वु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र रसुवा, दुर्गम पहाडी जिल्ला जाजरकोट, दैलेख, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, रुकुम, रोल्पा र सल्यानबाट सञ्चालित पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो र अनलाइन समाचार प्रदायक संस्थालाई सो सुविधा प्रदान गरिने छ ।
त्यसैगरी सीमान्तकृत वर्गका महिला, अपाङ्गतायुक्त, दलित र जनआन्दोलनका घाइते तथा पिछडिएका राउटे, चेपाङ, हायू, दनुवार, माझी, पोडे, हमात, कमार, माली, कुशहवा, कलवार, मल्लाह, कुर्मी, केरवत, मुसलमान, कुमाहार, तेली, राजमर, कहार, नुनिया, राजवोध, केवट, बनिया, रौनियार, बरै, लोहार, भेढीमार, सुढी, सैनी, सोनार, हलुवार, हजाम, कानुलगायत वर्ग र जातिले आफ्ना नाममा दर्ता कायम भएको प्रकाशन एवं प्रसारण गर्दै आएका सञ्चारगृहलाई छुटको व्यवस्था गरिएको समितिका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
रासस समाचार उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने राज्यको एक मात्र आधिकारिक, विश्वसनीय र भरपर्दो आधिकारिक समिति हो । समितिले विश्वका विभिन्न समाचार समितिसँग समाचार सेवा लिने गरेको छ । हाल समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, तस्वीर, श्रव्य र आलेख सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै रासस सञ्चालक सदस्य दयाराम दाहालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले राससबाट उत्पादित समाचारको अनधिकृत प्रयोग रोक्नका लागि तत्काल कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐनले अर्काको सामग्री पुनःउत्पादन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा क्षतिपूर्तिको मागदावी गर्न पाउने कानूनी अधिकारसमेत छ ।
