- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सरकारले एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृत अब स्थानीय तहले नै दिने व्यवस्था गरेको छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनाको स्वीकृति स्थानीय तहबाटै दिने गरी सूचना जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले यसको व्यवस्था गरेपछि अब त्यस क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति स्थानीय तहले दिन पाउने छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहलाई स्वीकृत दिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार एक मेगावाट सम्मका आयोजनाहरु स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने हुँदा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने, इमता एकिन गर्ने, तथा विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र जारी गरेको वा गर्ने चरणमा रहेका आयोजनहरुसँग दोहोरो नपर्ने गरी अनमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने छ ।’
विभागले हालसम्म अनुमतिपत्र जारी गरेका एक मेगावाट सम्मका आयोजनाहरुले सम्बन्धीत स्थानीय तहमा आवद्धताका लागि निवेदन दिने तथा स्थानीय तहहरुले विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक नीति, मापदण्ड, कानून, कार्यविधि नबनाएसम्मका लागि अनुमति पत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा विभागबाट टेक्नीकल क्लियरेन्सको आधारमा एक मेगावाटसम्मको आयोजनाको स्वीकृति प्रदान गर्न स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।
