राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ७ वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

खरीबोट

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनका लागि आयोगले सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित उच्च अदालत रहेको जिल्लाको सदरमुकाममा स्थापना गर्ने निर्णय गरे बमोजिम ती ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको जनाएको हो ।

प्रदेश नम्बर–१, को मोरङ, प्रदेश नम्बर–२, को धनुषा, प्रदेश नम्बर–३, को ललितपुर, प्रदेश नम्बर–४, को कास्की, प्रदेश नम्बर–५ को दाङ, प्रदेश नम्बर–६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर–७ को डोटी जिल्लाको सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले न्याय परिषद्को सचिवालयबाट सिफारिस गरिएका सात जना जिल्ला न्यायाधीशलाई पुस २७ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिसकेको जनाएको छ । 

  
 

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र जापानका राजदूतबीच शिष्टचार भेटघाट

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मासाचिमी सिगोले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् ।  सिंहदरबारस्थित अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा भएको भेटमा नेपाल र जापान बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सधै सुमधुर

डा केसीसम्बन्धि राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गरियोस् भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।  जनताको प्रत्यक्ष सरोकार

राष्ट्रियसभामा मन्त्रीहरु जवाफ दिँदै

काठमाडौँ / राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।  बैठकका लागि तय गरिएको कार्यसूची अनुसार श्रम, रोजगार

राष्ट्रियसभा बैठक : डा. केसीको माग लोकतान्त्रिक तवरले सम्बोधन हुने

काठमाडौँ / गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चिकित्सासम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएकाले प्रा डा गोविन्द केसीले उठाएका माग लोकतान्त्रिक तवरले सम्बोधन गरिने बताएका छन ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ माथिको छलफलका क्रममा उठेको