- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
अहिले जताततै छलफलको विषय बनेको छ, डाक्टर गोविन्द केसी र अदालतको अवहेलनाको मुद्दा । हिजो मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् ।
हामी लोकतान्त्रिक राज्यको सार्वभौम नागरिक हौँ, वाक् स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । स्वस्थ तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनसक्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि हाम्रो अहम् भूमिका हुने गर्दछ । तथापि हाम्रो कार्यले सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्दछ तर विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचारप्रसार गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध, अभीष्ट पूरा गर्ने खेलसँग म कहिले पनि सहमत हुनसक्दिनँ ।
कुनै पनि राजनैतिक दल वा दलका भ्रातृसंस्थाको सदस्य म होइन, नितान्त कानुनको विद्यार्थी हो तसर्थ सत्य विचार प्रष्ट राख्ने साहस गर्दछु । राज्यको तीन अंग, संसद् जसले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वाधिकार अदालतले राख्दछ ।
कानुनको सबै जनाले पालना गर्नुपर्छ । विधि, पद्धति र मूल्य मान्यताविपरीत जाँदैमा कसैले आफूलाई क्रान्तिकारी सोच्दै छ भने त्यो उसको मूर्खताबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । गोविन्द केसीको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उठाइएको मागलाई म पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु तर आफूलाई चित्त नबुझेपछि बच्चाले गर्ने व्यवहार देखाउने बच्चापनलाई साथ दिन सकिँदैन । तीन करोड नेपालीको साथ हुनै सक्दैन, राष्ट्रिय पार्टी बन्न हैसियत नराख्ने व्यक्तिको उपस्थितिलाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिनुपर्दछ ।
डा.केसीलाई अभियन्ता ठान्ने हाम्रो समाज, सुशासनको पाठ सिकाउने डा. साप आफैँ सरकारको तलब, सुविधा लिनुहुन्छ र मनपरि अनशन बस्नुहुन्छ । नैतिकता छ भने उहाँले राजीनामा दिएर आन्दोलन गर्नुपर्दछ । म सरकारको कुनै पनि तहको कर्मचारी होइन तसर्थ उहाँविरुद्ध औँला उठाउने हैसियत राख्छु तर त्यो हैसियत उहाँलाई अलिकति पनि छैन । म राजनैतिक दलको खोल ओढेर, एनजीओ खोलेर डलरको खेती गर्दिनँ, कालकूटको व्यापार गर्दिनँ र अनशनलाई समर्थन गर्दिनँ । विधि, पद्धतिलाई आदर्श देख्छु । ढुंगा हानेर, टायर बालेर सडकमा ताण्डवनृत्य गर्दै बनाइएको नेता होइन र अदालतविरुद्ध भाषण गर्दै हिड्दिनँ ।
अदालतको फैसला पक्कै पनि एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्दैन र चित्त नबुझ्ने पक्ष यसरी नै अनशन बस्दै ‘इमोसनल ब्यालकमेलिङ’ गर्दै अनशन बस्ने कार्यलाई हामी जानी नजानी प्रश्रय दिइरहेका छौँ, यसले हामी कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादालाई फाइदा त पक्कै पनि पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । मिडिया ट्रायल कदापि हुनसक्दैन ।
डा. सापलाई फैसला चित्त नबुझेमा पुनरवलोकन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ तर सार्वभौम संसदले संसदीय सुनुवाइ गरी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई नियुक्त व्यक्तिलाई विना आधार मनपरि बोल्न पाउने लोकतन्त्रको विशेषता हो र ? पार्टीको मुखपत्रको रुपमा खुलेका अनलाइन र केही पत्रपत्रिकाले पूर्वाग्रही तरिकाले बनाएको समाचारको आधारमा हामी नैतिकताको पाठ पढाइरहेका छौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुरेन्द्रवीर बस्न्यात र विकास गिरीले हालेको रिटबाट निरुपण भइसकेको विषयलाई फेरि उठाइरहेका छौँ । कानुनको मसिहा ठान्दै सामाजिक सञ्जालमा फैसला ठोकिरहेका छौँ ।
हिजोको सम्मानित अदालतको फैसलाले संयम अपनाएको पाउँछौँ, पारदर्शिताको अपेक्षासहित नागरिकता र सर्टिफिकेटहरुको प्रतिलिपि मागिँदा अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चर्को स्वरमा आवाज उठाउँछाँै, कुन विधिशास्त्र वा कानुनशास्त्रमा छ, उक्त कुरा ? अदालतले हेर्ने संविधान, कानुन र कानुनका मान्य सिद्धान्त हो । केही व्यक्तिको झुण्ड हेरेर फैसला गर्ने होइन । हचुवा भरमा बोल्दैमा तपाईंको ‘स्टाटस’मा ‘लाइक’ बढी पक्कै आउला तर न्यायपालिकाको गरिमालाई भत्काइरहेको कुरा पनि महसुस गर्नुपर्दछ ।
अदालतको फैसला पक्कै पनि एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्दैन र चित्त नबुझ्ने पक्ष यसरी नै अनशन बस्दै ‘इमोसनल ब्यालकमेलिङ’ गर्दै अनशन बस्ने कार्यलाई हामी जानी नजानी प्रश्रय दिइरहेका छौँ, यसले हामी कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादालाई फाइदा त पक्कै पनि पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । मिडिया ट्रायल कदापि हुनसक्दैन । साँच्चै राज्यको चौँथो अंग हो भने त डा. शशी शर्माको मुद्दालाई पूर्वाग्रहविहीन तरिकाले छलफलमा ल्याउनुपथ्र्यो होला नि फैसलाको आधार ठीक थियो या थिएन भनेर ।
माथि नै उल्लिखित सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात र विकास गिरीको मुद्दामा भएको फैसलालाई छलफलमा ल्याउनुपथ्र्यो होला नि ! पारिवारिक कुरा, विषम परिस्थितिमा गरिएको विवाहलाई बाहिर ल्याएर कुप्रचार गर्दैमा कोही बहादुर हुनसक्दैन र त्यो उसको अधिकार पनि होइन अलिकति भए पनि मानवीय संवेदना त हुनुपर्दछ । आफ्नो कर्तव्यबाट कोही पनि विचलित हुनुहुँदैन । सुरुमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा, मुख्य न्यायाधीश हुँदा साथै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा र प्रधानन्यायाधीश हुँदा ट्रायल गरिएको कुरालाई भुल्न त सकिँदैन नि । अहिले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन परिचालित समूहले संसदीय सुनुवाइको क्रममा किन एउटा पनि उजुरी दिएनन् । सार्वभौम संसद् त अस्तित्वमै थियो, लोकतान्त्रिक राज्यको ।
समग्रमा भन्दा न्यायपालिकामा केही विकृति, विसंगतिहरु रहेका त छन् पहिलेदेखि नै, त्यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै लानुपर्दछ । केही दिनदेखिका क्रियाकलापले समग्र न्यायपालिकाको गरिमा र नेतृत्वको हुर्मत लिने दुष्प्रयास गरिँदै छ । यसको नेतृत्वमा डा. केसीलाई उभ्याई कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्ने बुज्रुक केही कानुन व्यवसायीले आप्mनो स्वार्थसिद्धिका लागि गरिरहेकोमा कुनै दुईमत छैन । आफ्नो आमालाई गाली गर्दा रमाउने छोराहरुसँग केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन तथापि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न र गरिमालाई अझै राख्न हामी सबैको अहं भूमिका रहेको छ ।
डा. केसीलाई पछिबाट उक्साइरहेकाले बुझ्नुपर्दछ— तिमीहरुले अहिले छिमेकीको घरमा आगो लगाउन मट्टितेल छर्किरहेका छौ तर विस्तारै त्यसले तिम्रो घर र तिमीलाई पनि सखाप पक्कै पनि पार्ने नै छ । नीति नियमबाट पद्धतिको स्थापना गर्ने हो, आन्दोलनबाट होइन । बेथितिको अन्त्य गरौँ ।
