उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

खरीबोट

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन् । 

सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन प्याब्सन, उच्चमाध्यमिक विद्यालय संघ हिसान, निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन एन प्याब्सन का प्रतिनिधिले सो गुनासो गरेका हुन् ।

आयोगमा प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे, पूर्व अध्यक्षहरू उमेश श्रेष्ठ, राजेश खड्का, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, एन प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षहरू गीता राणा, कर्णबहादुर शाहीलगायत छन् । 

गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ । आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले यही पुस ४ मा हालसम्मको कार्य प्रगति र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न प्रारम्भिक सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

विज्ञ समूहको सुझावमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत तहसम्म निजी विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउने विकल्प दिइएको छ । आजको बैठकमा विषयगत छलफल थप गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा अवधि थप्न सुझाव आएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सबै पक्षसँग सुझाव लिएर समेटिने बताए । उनले संविधान जारीपछि मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएकाले अब आर्थिक समृद्धि र शैक्षिक विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्को सरकार आएपछि पनि यही आयोगले निरन्तरता पाउन सक्ने बताए । 

शिक्षाविद्हरू केदारभक्त माथेमा र डा मनप्रसाद वाग्लेको आयोगबाट राजीनामाबारे बैठकमा सदस्यसचिव डा हरि लम्सालले जानकारी गराएका थिए ।
 

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रिपरिषदद्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पुनःगठन

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई पुनःगठन गरेको छ ।  सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय आयोग पुनःगठन गरेको हो । अघिल्लो सरकारले

प्रतिवेदन तयार नभएपछि शिक्षा आयोगको अवधि थप

काठमाडौँ ।  तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ ।  गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन् ।  सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय

माथेमा र वाग्ले शिक्षा आयोगमा नबस्ने

काठमाडौँ  । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र डा मनप्रसाद वाग्ले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा नरहने भएका हुन्  ।  मंगलबार संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐन (नवौँ) संशोधनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कने भन्दै उनिहरुले आयोगमा रहेर काम