शेष घले दम्पतीद्वारा बाढी पिडित राहत कोषमा एक करोड दिने घोषणा

खरीबोट

शेष घले, फाइल तस्विर

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालका बाढी पीडितलाई आपतकालीन राहत कोष ‘बाढीपिडीत राहत कोष’ स्थापनाका लागि रु एक करोड सहयोग गर्ने भएको छ । 

एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आज बसेको आकस्मिक बैठकले राहतका लागि कोष स्थापना गर्न एनआरएनका अध्यक्ष शेष घले र उनका पत्नी जमुना गुरुङले तत्कालै रु एक करोड दिने घोषणा गरेको संघका प्रवक्ता रञ्जु थापा वाग्लेद्वारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कोषमा अध्यक्ष घले र गुरुङको एमआइटी फाउण्डेसनले एक करोड सहयोग दिने, संघका प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछाने तथा उपाध्यक्ष भवन भट्ट र कुमार पन्त, महासचिव डा बद्री केसी र सचिव अर्जुन श्रेष्ठले रु एक-एक लाख तथा प्रवक्ता रन्जु थापाले रु ५० हजार र कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले रु ५१ हजार सहयोगको घोषणा गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै एक साताभित्र रु दुई करोड संकलन गरी वितरण थाल्ने संघको तयारी छ । 

विपद्का बेलामा विश्वभरी छरिएर रहनुभएका नेपालीलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म रकम सहयोग गरी पीडित दाजुभाई तथा दिदीबहिनीलाई सहयोगको हात अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली संघले अपिल गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

पहिरो र बाढीपीडित अन्धकारमा

बाबियाचौर, म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगखोलाका बाढी र २ बँैसरीका पहिरोपीडित बस्दै आएको टहरामा विद्युत् सुविधा नभएपछि अन्धकारमा रात कटाउन बाध्य भएका छन् ।  टहरामा विद्युत् र खानेपानीको प्रमुख समस्या छ ।

बाढीबाट क्षतिको पुनःउत्थानका लागि ७३ अर्ब लाग्ने

काठमाडौँ । गत साउनमा गएको भीषण वर्षाबाट उत्पन्न बाढीले रु ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको बाढीपछिको

तराईमा आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्रमा रु पाँच अर्बको क्षति

काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्रालयले केही महिनाअघि तराईमा गएको बाढीका कारण ३० जिल्लामा रु पाँच अर्बभन्दा बढीको कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको जनाएको छ ।  सैँतीसौँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा यहाँ सोमबार

तराईका बाढीपीडितलाई राहत प्याकेज दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले तराईका बाढीपीडितलाई राहत प्याकेज दिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीले प्रभावित तराई क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष प्याकेज दिने निर्णय गरेको हो । विशेष राहत प्याकेज लैजान अर्थ