- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म करिब ५०० कर्मचारी काजमा खटाए पनि स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अपर्याप्त देखिएको छ ।
संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विषयगत कर्मचारी अपुग भएको हो । स्थानीय तहले शिक्षा मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा मिलान गर्ने वा नयाँ विज्ञापन गरेर त्यस सेवामा कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ बमोजिम समायोजन कार्यले गति नलिँदा स्थानीय तहमा शिक्षाका काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रअनुसार शिक्षाका काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएर पदाधिकारी आफैँमा असन्तुष्ट देखिन्छन् । मन्त्रालयबाट काजमा खटाइएका शिक्षाका कर्मचारी पनि समयमा हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिले काम गराउन सकेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले हालसम्म करिब १०० उपसचिव र ४०० अधिकृत गरी ५०० आफ्ना कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा पठाइएको र समायोजन नहुञ्जेलसम्मको अन्योलका कारण मागेजति कर्मचारी पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज पनि गरिनसकेकाले समायोजनमा अन्योल देखिएको हो । सरकारले माध्यमिक तहसम्मका शिक्षाका कामलाई पूर्णतः हस्तान्तरणका लागि पहल गरे पनि सो कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ । हाल शिक्षकको तलब र विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम मात्र स्थानीय तहमा निकासा भएको छ । कतिपय तहले शिक्षा नियमावली जारी गर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम आफैँ शुरु गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतको मातहत शिक्षाको अधिकारी हुन शिक्षाका कर्मचारीले अरुचि देखाउँदा काजमा खटाउन पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले समायोजन कार्यले पूर्णता नपाएसम्म यस्तो समस्या कायमै रहने बताए । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले तयार गरेको नमूना शिक्षा नियमावली र कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली जारी गरी काम गर्नसक्ने स्पष्ट गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयमा हाल हाल २२ सहसचिवसहित कूल दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् जसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् । यस्तै एक हजार ५३ स्रोत व्यक्ति र करिब डेढ लाख शिक्षक छन् । शिक्षा प्रवक्ता डा लम्सालले स्रोत व्यक्तिलाई पनि स्थानीय तहले शिक्षा सेवाका कर्मचारी परिचालन गर्नसक्ने विकल्प देखिएको बताए ।
