- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं । भर्खर भर्खर लोकतन्त्र आएको । आजभन्दा दशकअगाडिको कुरा हो । दलहरुले तत्कालीन हतियारबन्द आन्दोलन गरिरहेको विद्रोही शक्ति माओवादीको आडभरोसा र प्रत्यक्ष संलग्नतामा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख राजालाई झुकाएका थिए ।
संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्राणमा हुर्किरहेको नेपाली कांग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ प्रयोग गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टी एमाले जो संवैधानिक राजतन्त्रलाई समर्थन गरिरहेकै थियो, उसले सशस्त्र संघर्षरत माओवादीसँग भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सहमति गरेपछि नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको सुरुवात भएको थियो । झन् राजालाई झुकाएर र जनतालाई झुक्याएर गणतन्त्रको गर्भाधान गराएपछि माओवादीको पहिचानसहितको जातीय संघीयताविरुद्ध केही नलागेपछि कांग्रेस र एमालेले उसको एजेण्डाको केही अंश संशोधन गरी संघीयता स्वीकारेका थिए । त्यतिबेला जनमानसमा त के स्वयं पार्टीपंक्तिले नै संघीयता बुझेको थिएन ।
विश्वमा यसको अभ्यास नभएको होइन तर नेपालमा १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र तीनहजार बढी गाउँ, नगर गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन भइसकेको अवस्थामा त्यतिबेलै सचेत नागरिकका तर्फबाट संघीयता आवश्यक नभएको तर्कहरु सुनिएकै थियो । त्यस्तै विज्ञहरुले समेत संघीयतालाई भन्दा प्रशासनिक कार्यको शुद्धीकरण र राजनेतामा नैतिक गुणसम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संघीय राज्यभन्दा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर विकासनिर्माणमा द्रुततर सहभागिता राज्यले जनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव भए पनि दलहरुले संघीयतामा सहमत भइसकेको र संवैधानिक रुपमै समावेश भइसकेपछि संघीयताबाट फर्किन नसक्ने अवस्थामा ७ प्रदेशमा सहमति जनाएका थिए । यी सबैका बाबजुद संघीयता कसरी चल्ला भन्नेतिर दलहरुको चेतना जागृत भइसकेको थिएन ।
०७२ असोजमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संवैधानिक रुपमा संघीयता आइसकेको छ । सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह औपचारिक कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने २० सालयता हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन समेत नयाँ व्यवस्थाअनुरुप भएर जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिका प्रमुख भइसकेका छन् । हजारौँ गाविस र नगरहरु ७ सय ५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा खुम्चिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन सहज हुनुपर्ने हो ।
नयाँ संविधानअनुसार तोकिएको अवधिभित्रै देशले यो सालमा मात्रै तीनवटा निर्वाचन गरिसकेको छ । जसले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको चयन गरिसकेको छ । दलहरु केन्द्र र प्रदेशको सरकार गठनमा लागिसकेका छन् भने भावी मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री को होला भनेर जनमानसमै चासो बढिरहेको छ । ढिलोमा आगामी फागुनसम्ममा केन्द्र र प्रदेशले नयाँ सरकार पाउनेछ भने संघीयताको लड्डुको स्वाद पनि विस्तारै चाख्न सुरु हुनेछ । तर राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकारको पौँठेजोरीमा लागिरहँदा प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरुलाई भने संघीयता जोगाउनै मुस्किल हुने चिन्ताले सताएको छ ।
विशेषतः चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्ततः यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशीलाई गुहार्ने भएको छ ।
नेपालमा संघीयता जन्मिएको भर्खरै हो तर यसलाई हुर्काउने चिन्ताले सताउन सुरु गरिसकेको छ । संघीयता केवल घोषणा मात्र होइन भन्ने त स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै जनप्रतिनिधिले गाउँ, नगरमा प्रमुख, उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएलगत्तै थाहा भइसकेको छ । विशेषतः चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्ततः यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशीलाई गुहार्ने भएको छ ।
सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि १० खर्बको आँकलन आइसकेको स्वयं अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । विशेष गरी नयाँ संरचनामा तदनुकूलका प्रशासनिक केन्द्रहरुको भवन निर्माणका लागि धेरै खर्च हुँदा स्थानीय तहको क्षमता विकासमा त्यसले प्रभावित पार्नेछ । यसका लागि सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ तपाईंहरुको सहयोग चाहियो भनेर विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायलाई औपचारिक रुपमै पत्र लेख्ने अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।
स्रोत जुटाउन नेपालले नसक्ने भएरै यस्तो लज्जास्पद स्थिति आएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै हरेक वर्ष करिब चार खर्ब लाग्ने देखिएको प्रदेश र स्थानीय तह समेतको व्यवस्थापनका लागि । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गराउन आर्थिक रुपमा ठूलो दबाब परेको छ । अर्थका निवर्तमान सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको बजेट निर्माणमै ठूलो चुनौती रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । विशेष गरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्रोतको खोजी प्रदेश र स्थानीय तहलाई चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
आर्थिक पक्षको मात्रै कुरा नभएर संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा आवश्यक बाहेक कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम अझै बाँकी छ । त्यस्तै अधिकारसम्पन्न स्थानीय र प्रदेश तहले शासन गर्ने अधिकारमात्रै होइन, शासितहरुप्रतिको कर्तव्य, विकास निर्माणको अवस्थालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा वर्षेनी आइरहने बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन समेन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । त्यसकारण संघीयतालाई जति हलुकासँग लिइयो, उत्तिकै यसको गह्रुँगो पक्षको विमर्श दलीय नेताहरुमा हुन सकेन फलतः प्रारम्भिक चरणमै यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशी गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा वर्षेनी आइरहने बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन समेन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । त्यसकारण संघीयतालाई जति हलुकासँग लिइयो, उत्तिकै यसको गह्रुँगो पक्षको विमर्श दलीय नेताहरुमा हुन सकेन फलतः प्रारम्भिक चरणमै यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशी गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशमा स्रोत मानिएको राजस्व संकलनले लक्ष्य नै भेट्टाउन नसक्दा चर्को ब्याजमा ऋण उठाइएको छ । राष्ट्रबैंकले विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल जारी गरेको गर्यै छ । यसको ब्याज मात्रै सरकारले ६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्नेछ । राजस्वले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु अनि चर्को ब्याजमा उठाइएको आन्तरिक ऋणले समेत नधानेपछि अब स्रोतको खोजी वैदेशिक सहायता र ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको अवस्था अहिलेको हो ।
यसै पनि दैनिक कार्य सञ्चालनमा जाने चालु खर्चका लागि वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणबाट काम चलाउनुलाई अर्थतन्त्रमा जोखिमपूर्ण मानिने विज्ञहरुको भनाइ छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो आर्थिक भार परेपछि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको सहारा लिन बाध्य भएको छ सरकार । यसले संघीयता कति महंगो छ भन्ने देखाउँछ ।
विशेष कार्यक्रमले जोगाउला संघीयता ?
त्यसो त सरकारले नयाँ व्यवस्था जोगाउने आधारहरु खोज्ने भएको छ । नयाँ सरचनामा नेपाललाई सातवटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । तर स्थानीय स्रोत र त्यसको उपयोगले यी संरचनालाई जीवन्तता दिनसक्ला र ? भन्ने सबाल उठिरहेका बेला यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यी तहहरुलाई बलियो बनाउन सेवासुविधाको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई सबनेशनल गभर्नेन्स प्रोग्राम भनिएको छ । विशेषगरी गाउँ र नगरभित्रको न्यायिक र आन्तरिक राजस्वलाई केन्द्रित गर्दै जनप्रतिधिलाई बलियो बनाउने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो योजना सञ्चालन गर्नलागेको छ ।
यसअघि पनि सरकारले स्थानीय निकायका लागि १ सय ६ मिलियन डलरको चार वर्षे स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने उक्त अवधिपछि दोस्रो चरणमा एक सय १४ मिलियन डलरको कार्यक्रम असारमा सकिएपछि अबको विशेष कार्यक्रम एक सय १८ अर्बको रहने गरी योजना थालिएको हो ।
त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेश र तहको आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले स्थानीय निकायका लागि १ सय ६ मिलियन डलरको चार वर्षे स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने उक्त अवधिपछि दोस्रो चरणमा एक सय १४ मिलियन डलरको कार्यक्रम असारमा सकिएपछि अबको विशेष कार्यक्रम एक सय १८ अर्बको रहने गरी योजना थालिएको हो ।
अब जसोतसो संघीयता कार्यान्वयन हुने निश्चित छ तर कसरी भन्ने सबाल उठ्दा भने हाम्रो शिर निहुरिने पक्कापक्की छ । दाताहरुले दिएको सहयोगकै तलब खाएर जनप्रतिनिधिहरुले संघीयता कार्यान्वयन गराउनेछन्, यसले हाम्रो स्वाभिमानको हुंकार स्वर हावामा विलीन गराउनेछ भने धान्नै नसक्ने हो भने बित्थामा किन ल्याउनुपरेको यो व्यवस्था भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्ने नै छ । त्यस्तै कुनै पनि नयाँ व्यवस्था पुरानो व्यवस्थाको कमजोरी सुधार्न ल्याइन्छ, मनगढन्ते पाराले होइन । जनता र देशलाई समृद्धि दिन ल्याउने यस्तो व्यवस्था धान्न नै सुरुदेखि नै विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने हो भने यसको औचित्य पुष्टि कहिले होला ?
