- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले डा गोविन्द केसी र अस्थायी शिक्षकको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अनशन छोडेर वार्तामा आउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेकाछन् ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघको ‘आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशन तथा शिक्षक तथा विद्यार्थीको सम्मान कार्यक्रम‘को उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले डा केसी र अस्थायी शिक्षकको मागप्रति सरकार संवेदनशील भएको बताएका हुन्। “शुक्रबार (हिजो) पारित भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले डा केसीले राखेका धेरै कुरा सम्बोधन गरेको छ त्यसैले अनसन तोड्न म आग्रह गर्दछु,”–उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य मुलुकको महत्वपूर्ण वस्तु भएकाले यसको विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दैनिक हजारौँ युवाहरु विदेशिएको भन्दै शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
संघका सल्लाहकार एवम् सांसद लक्ष्मण राजवंशीले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सोचेजस्तो लगानी गर्न नसकेको बताउनुभयो । “जुन देशले शिक्षामा कम लगानी गर्छ त्यो देशको विकास हुन सक्दैन,”–सांसद राजवंशीले भने ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा अधिकार दिएकाले अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुने उल्लेख गरे ।
संघका अध्यक्ष रुपक राजवंशीले शिक्षा ऐनको नवाँै संशोधनले सामुदायिक विद्यालय, शैक्षिक गुठी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको रुपमा छुट्याउनुपर्ने बताए ।
मुलुकभर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीद्वारा सञ्चालित विद्यालयको हकहित र संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै राष्ट्रमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित भएको गुठी विद्यालय हाल देशभर ५०० वटा रहेको र १० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीले रोजगार पाइरहेको संघका महासचिव जेएस पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा संघमा आबद्ध विद्यालय तथा संघमा आबद्ध विद्यालयका एसइइ परीक्षामा ‘ए प्लस’ अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
