- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले डा.गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न विशेष पहल गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवाद मिलाउने मोटामोटी सहमति भएको बताइएको छ ।
शुक्रबार बालुवाटारमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता तथा पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, केदारभक्त माथेमा, भगवान कोइराला, महिला बालबालिका समितिका सभापति रञ्जु झाका साथै सांसदहरुको पस्थितिमा भएको छलफलमा विधेयकको दफा १३ मा उल्लेख भएका विषयलाई मिलाउने सहमति जुटेको बताइएको छ ।
संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको कार्यदलले आयशपत्र पाएका, सम्वन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार बनेको र अनुगमन भइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी विधेयक बनाएको छ । तर बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने तर, यसअघि नै आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा विधेयकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेमा सम्बन्धन दिन बाधा हुने छैन भन्ने उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । हाल आशय पत्र पाइसकेकाहरुको हकमा त्यो आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको र दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् ।
विभिन्न पक्षसँग भएको छलफल पछि सरकारले १९ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीलाई शुक्रबार दिउँसो अनशन तोड्ने प्रस्ताव पठाएको छ ।
अब डा. केदारभक्त माथेमा र भगवान कोइराला लगायतले डा. केसीसँग वार्ता गर्ने र संसदीय समितिले दिउँसो विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
साथै डा; केसीका त्रिविसँग सम्बन्धित मागको लागि प्रधानमन्त्रीले त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टारलगायतलाई बोलाएर माग पुरा गर्न निर्देशन दिने भएका छन् ।
