निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप

खरीबोट
ad

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको खर्चका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा असर परेको छ । 

निर्वाचन आयोग, सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेको र उक्त रकम बैंकिङ च्यानलमा नआइसकेका कारण पनि तरलतामा चाप परेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिएका बराबर रु एक करोड मात्र खर्च भयो भने पनि प्रत्यक्षतर्फ १६५ पदका लागि रु एक अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँचजना उम्मेदवार छन् । 

निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका एक उम्मेदवारले रु २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवार तथा समानुपातिकका उम्मेदवारको खर्च पनि ठूलो छ । त्यस्तै सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले निर्वाचनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तवरले खर्च भएको बताए । उनले निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप परेको जानकारी दिए । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल रु ३२ अर्बको तरलता कायम छ । यही १५ दिनमा रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले रु ४४ अर्बको तरलता प्रवाह गरेको थियो । तरलतामा कमी देखिनुको अर्को कारण सरकारले साउन यता उठाएको रु १०५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण पनि हो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रनिनिधिसभाको निर्वाचनमा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार भएको अनुमान गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा खासै परिवर्तन नआएकाले पनि निर्वाचनमा भएका खर्च औपचारिक नभएको बताए । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलतामा कुनै समस्या छैन । तर तीन महिना अघिको तुलनामा केही ‘टाइट’ देखिएको छ । मुलुकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कारोबार अनौपचारिक हुँदै आएको अनुमान गरिँदै आएको छ । 

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह बढेको छ, निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा अझै आएको छैन ।’

निर्वाचनमा भएको खर्चको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निर्वाचनमा सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेका खर्च बैंकिङ च्यानलबाट गएको बताए । तर राजनीतिक दलले गरेको खर्च अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित छ । 
 

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल एक खर्ब ३१ अर्ब खर्च

काठमाडौँ । नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ ।  निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले

साठी दिनभित्रमै निर्वाचन गर्ने सकिन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव

तनहुँ / प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले हरेक तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोेगलाई दिइनुपर्ने बताएका छन ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँको नवनिर्मित भवनको आज दमौलीमा उद्घाटन गर्दै

जुलाई २५ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने छैन : पाकिस्तानी सेना

इस्लामावाद, पाकिस्तान । सेनाको राष्ट्रव्यापी रूपमा आगामी जुलाई २५ मा हुने निर्वाचनमा ‘प्रत्यक्ष भूमिका नरहने’ पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले मङ्गलबार बताएका छन् ।  सेनाको यो भनाई निर्वाचनको परिणामलाई प्रभाव पार्न व्यापक रूपमा सेनाले

पाकिस्तानमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा शरीफको प्रष्ट उत्तराधिकारीको अभाव

नयाँ दिल्ली । पाकिस्तानमा आगामी महिना निर्वाचन हुँदैछ । र सन् २०१७ पछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफको उत्तराधिकारीका लागि कुनै प्रष्ट लाइन देखिएको छैन ।  कतिपयले निर्वाचनको समय बाहिरिनेले शरीफलाई