न्यायाधीश पैसामा बिकेको आरोपसहित ९२ वर्षीया वृद्धाको उजुरी

खरीबोट
ad

काठमाडौँ  । ललितपुर जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशमाथि आर्थिक प्रलोभनमा परी फैसला सुनाएको आरोपसहित ९२ वर्षीया एक वृद्धाले न्याय परिषद्, कानुन मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमक्ष ‘इन्साफ बेच्ने कार्य रोकी पाउन’ उजुरी दिएकी छन् । उजुरी दिएको एक वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भइसक्दा पनि त्यसमा सुनुवाइ भएको छैन । 

आफ्नो स्वामित्व कायम हुने ललितपुर इमाडोलको जग्गालाई हकदावी नै नपुगेका र कानुनी आधार नै नभएका व्यक्तिको नाममा ती न्यायाधीशले हक स्थापित गरिदिएपछि फैसलामा न्यायाधीशबाट गम्भीर त्रुटि भएको दाबीसहित आशामाया गोर्खाली श्रेष्ठले उजुरी दिनुभएको हो । 

ललितपुर जिल्ला इमाडोलको ८ क कि. नं ६९ को एक रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवादमा चलेको मुद्दामा २०७२ चैत ३० गते गरिएको निर्णयमाथि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओम प्रसाद अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको हो । 

काठमाडौँ चिकंंमुगल वडा न २० बस्ने आशामायाले ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७२ चैत ३० मा विपक्षीका सम्पूर्ण रूपले बनावटी र सिर्जित लिखतलाई आधार मानी वादीलाई जसरी पनि हराउने नियतले कानुनी व्याख्यामा समेत जानाजानी गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप आफ्नो उजुरीमा लगाउनुभएको छ । जग्गा दर्ताका लागि २०६६ भदौ १९ गते दिएको निवेदनमाथि मालपोत कार्यालयबाट कुनै कार्वाही अघि नबढाइए पछि दोस्रो चोटि २०७० मङ्सिर २५ मा निवेदन दिएकामा उक्त जग्गा राम बहादुर बाबुका छोरा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ निवासी ५७ वर्षीय नरोत्तम बाबुको नाममा २०६८ चैत्र ३ को निर्णयले दा. खा. नामसारी भइसकेको जानकारी पाएपछि स्तब्ध बन्नुभएका आशामाया अदालत गुहार्न पुग्नुभएको थियो । 

विपक्षीद्वारा लगत भिडाउन प्रस्तुत कागजातसँग विवादित जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफल मिल्दैन र पेस गरिएको १९९२ सालको लगतसँग उनका पिता भनिएका व्यक्तिको नाम र वतनसँग मिल्दैन र भिड्दैन । लुभु नासल बस्ने रामबहादुर श्रेष्ठको उनाउ व्यक्तिको लगत जालसाजी गरेर नरोत्तम बाबुले किर्ते कागज बनाएको पीडित महिलाले आरोप लगाउनुभएको छ । उनको लगत बमोजिम पिता भनिएका व्यक्ति पाँच वर्षका देखिने र पाँच वर्षका बालक मालपोत कार्यालयमा गई सही दस्तखत गर्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने आशामायाको दलील छ । आशामायाका अनुसार १९९५ सालदेखि हालसम्मका जग्गाधनीका तीन पुस्ताका र मोहीका तीन पुस्ताका लिखतहरु तथा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयमा रहेका अकाट्य प्रमाणहरुलाई फैसला सुनाउँदा नजरअन्दाज गरिएको छ । 

रामबहादुर भन्ने ससुरा विष्णुलाललाई १९९९ वैशाख ३१ मा मोही वंसलालले गरिदिएको कूत कबुलियतनामा लिखत र पारसिं ज्यापूले गरिदिएको सोही चार किल्ला उल्लेख भएको फाछ्र्यापत्रको लिखतलाई आशामायाले आफ्ना प्रमाणका रुपमा अघिसार्नुभएको छ । 

वंशलालसँग ज्यापूले गरिदिएको कूत कबुलियतनामाको लिखतमा उल्लेख गरिएका चारकिल्लामा रहेका किल्ला अहिले उक्त जग्गाको नापीको फिल्ड नक्शामा उल्लिखित चारकिल्ला रहेको कित्ताका साविक जग्गावाल र निजहरुका हकवालाहरुकै नाममा दाःखा. नामसारी भएको हो । ललितपुर केरुगाउँ बस्ने मोही वंशलाल ज्यापूसँग १९९९÷१÷३१ मा कूत कबुलियतनामा गर्दा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा मोहीका नाममा उल्लेख भएका टिकाचा ज्यापूले साक्षी बसी ल्याप्चे सहिछाप गर्नुभएको पीडितको भनाइ छ । 

उजुरीमा काठमाडौँ वडा नं १३ बाट स्थलगत सर्जमिन नै नगराई राम बहादुर बाबु राजवंशीको नाम राम बहादुर श्रेष्ठ हो भनी विपक्षीहरूले कोरा सिफारिशपत्र बनाई हक स्थापित हुुने जग्गाको लगत, मोठ, तिरो, खला, मौजा, कूतकबुलियतनामा, आफ्नो पुर्खाका नाममा के कसरी उक्त जग्गा आएको हो भन्ने प्रमाण विना नै निवेदन दिएको उल्लेख छ । 

आशामायाले उजुरीमा भन्नुभएको छ – कार्यविधि कानुनका तीन आधार स्तम्भ हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारमध्ये कुनै एक आधारबाट कुनै पनि मुद्दा गर्ने पक्ष चुक्दछ भने सो मुद्दामा अदालतले तथ्यमा प्रवेश गरी अन्य प्रमाण र ऐनको विवेचना गर्र्दैन र मुद्दा नै खारेज गरिन्छ । यस्ता वस्तुगत आधारलाई विचारै नगरी फैसला पीडित महिलाको विरुद्ध ‘विपक्षीको एक पक्षीय हितमा’ र ‘विपक्षीको प्रत्यक्ष मोलाहिजामा परी’ गरिएको छ । 

न्यायाधीशको फैसलाको आधारमा विपक्षीले ‘यसै कि. नं ६९ को .....’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिनुले फैसला प्रथम दृष्टि मै आपत्तिजनक रहेको’ पनि उजुरीमा उल्लेख छ । 


‘इन्साफ बेच्ने कार्य रोकी पाउँ’ भनी दिनुभएको उजुरीमा उनाउ व्यक्तिहरु एक आपसमा सांगठनिक रुपमा मिली, षडयन्त्र र परिपञ्च रचेको, जे जसरी भए पनि जग्गा हडप्ने नियतमा जिल्ला न्यायाधीश पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेको पुष्टि भएको पुनरावेदक वृद्धा आशामायाको दाबी छ र विपक्षीबाट रुपैयाँ लिई गलत, दूषित एवं अपमानजनक न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश अर्यालमाथि अविलम्ब कारबाही होस् भन्ने उहाँको माग छ । 

सम्बन्धित समाचार

८० न्यायाधीश नियुक्ति विवाद संवैधानिक इजलाशमा

काठमाडौँ, । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका लागि नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा भएको विवादलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले

फुजेल घटनासम्बन्धि मुद्दामा बाह्य दबाब छैन : न्यायाधीश शर्मा

चितवन । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्यासम्बन्धी मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा बाह्य दबाब नरहेको सम्बद्ध न्यायाधीशले बताएका छन्  ।  चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले मुद्दाको अंग पु¥याउनका लागि समय लागेको भएपनि कुनै

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भनिन् - तपाईँ त सामन्ती हुनुहुँदो रहेछ’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकार नै शोषक सामन्तको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएकी छन् ।   मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्कीले केदारभक्त माथेमा आयोगले खडा गरेको सम्पूर्ण कुरा खारेज गरेर

लोकतन्त्रमा कर्मचारी ब्यवस्थापन र बजेट प्राप्ती बक्सिसको बिषय होईन : कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी 

काठमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेटको प्राप्तिको बिषय अझैसम्म पनि बक्सिस वा निगाहको बिषयजस्तो बन्नु लोकतन्त्रमा दुखद कुरा भएको बताएका छन् ।  न्याय परिषद् र