शिक्षा ऐनमा संशोधनबारे प्रमुख सचेतकसँग छलफल हुने

खरीबोट

फाइल तस्विर

काठमाडौँ  । अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधनका लागि शुक्रबार प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल हुने भएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिबीच गत असार ९ मा भएको सहमतिबमोजिम शिक्षा ऐन संशोधन नभएको र पुरानै कार्यतालिकामा आगामी भदौ ३ गते शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिन लागेको भन्दै अस्थायी शिक्षक पुनः अनशनमा छन् । 

अस्थायी शिक्षकले परीक्षामा असफल भएपनि उचित सुविधाको माग गरेका छन् । संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि भद्रकालीमा अनशन जारी राखेको सन्दर्भमा आज मन्त्रालय, महासंघ र समितिका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा ऐन संशोधनका विषयमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग संवाद गर्ने तय भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले जानकारी दिए । 

आगामी भदौ ३ को परीक्षाको तयारी हालसम्म यथावत् राखेको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए  । 

संघर्ष समितिका लक्ष्मी सत्यालले अनशनमा रहेका दुई शिक्षकको स्वास्थ्य अवस्था थप कमजोर हुँदा पनि सरकार माग पूरा गराउन गम्भीर नभएको गुनासो गरे । 

सम्बन्धित समाचार

म्याग्दीका शिक्षकले तलब पाएनन्

बाबियाचौर । म्याग्दीका तीनवटा स्थानीय तहका शिक्षकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको तलब अझै पाउन सकेका छैनन् ।  बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र

सबै विद्यालयका शिक्षकले शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

भक्तपुर । उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढेको बताएका छन् ।  सानोठिमीमा शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिक्षामन्त्रीले शिक्षा

अपहेलना मुद्दामा अध्यक्ष र शिक्षकलाई जरिवाना

कञ्चनपुर ।  उच्च अदालत, दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासले अपहेलना मुद्दामा कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका बाराकुण्डास्थित प्रगति युवा आधारभूत विद्यालय अध्यक्ष कटकबहादुर कुँवर र निमित्त प्रधानाध्यापक गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई जरिवाना गरेको छ ।  महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीयद्वय डिल्लीराज आचार्य

स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थान समिति र शिक्षकबीच अधिकारको लडाईँ

काठमाडौँ । शिक्षकहरुले सङ्घीय संरचनामा आफूहरुको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती हुने जनाएपछि स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकबीच अधिकारको लडाईँ हुने देखिएको छ ।  नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारीे