सर्वोच्च अदालतको मोबाइल एप्स बन्यो, प्रधानन्यायधिश पराजुलीद्वारा शुभारम्भ

खरीबोट

तस्विर : रासस

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले आजदेखि ‘सर्वोच्च अदालत मोबाइल एप्स’ शुभारम्भ गरेको छ । 

अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मोबाइल ‘एप्स’को प्रयोग गरेर शुभारम्भ गर्दै ‘स्मार्ट जस्टिस’को अवधारणान्तर्गत मोबाइल एप्स ल्याइएको बताए । उनले प्रविधिको प्रयोगले अदालत र सेवाग्राही दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा, न्यायाधीश अनिल सिन्हाले मोबाइल एप्स तयार गरेका हुन् । न्यायाधीश सिन्हाले सूचना प्रविधिमैत्री अदालत बनाउनाका साथै सुलभ तरिकाले मुद्दाका बारेमा जानकारी दिन एप्स तयार गरिएको जानकारी दिए । मोबाइल एप्समा मुख्य सेवा सूचना तथा मुद्दाको दैनिक, साप्ताहिक र स्थगित पेसी, आदेश, फैसलालगायत हेर्न सकिनेछ । सर्वाेच्च अदालतले एप्सको प्रयोगको अध्ययनपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि एप्स लागु गर्ने योजना बनाएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

सरकारको अर्को निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो, कर्जा सुरक्षण कोषका सिईओ मिश्रलाई हटाउन नमिल्ने फैसला  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । निक्षेप तथा कर्जा

सरकारको दुई तिहाइको दम्भमाथि सर्वोच्चको रोक : निर्णय गर्नुअघि किन हेरिदैन कानुनी प्रावधान ?

काठमाडौं । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म भन्दै माइतीघरमा जनताले राख्न पाउने सरकारविरोधी आवाजमाथि रोक लगाउन नपाउने यसअघिको आफ्नै अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।  माइतीघरमात्र नभई अन्य

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकितालाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अर्को आदेश नभएसम्म पदबाट नहटाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  सरकारले देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेपछि

माइतिघर लगायतका ठाउलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो, अब कार्यान्वयन नहुने 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माइतिघर मन्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय संबिधान विपरीत भएको बताएको छ । सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरुद्ध परेको रिटमा आफ्नो फैसला