- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
दक्षिण एसिया । भारतीय सर्वोच्च अदालतले विवादित राम जन्मभूमि मामिलाको आजदेखि दैनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सो क्रममा एक सय ६४ वर्ष पुरानो विवादबारे सर्वोच्चले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित अलग अलभ भाषामा अनुदित नौ हजार पानाहरु सबै हेर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्राको अगुवाइमा नियमित सुनुवाइ गरिनलागेको हो ।
सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको विशेष इजलासले आजबाट सुरुवाइ सुरु गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रबाहेक न्यायाधीशहरु अशोक भूषण र अब्दुल नजिर पनि रहेका छन् । सुन्नी वक्फ बोर्डका वकिल कपिल सिब्बल र राजीव धवन हुनेछन् भने रामललाको पक्षमा हरीश साल्वे रहनेछन् । अदालतले सबै कागजातको अनुवाद पूरा भए नभएको हेर्नेछ । अदालतले नै अब सुनुवाइ नटर्ने बताइसकेको छ ।
११ अगष्टमा तीन न्यायाधीशको विशेष इजनासले यो मामिलाको सुनुवाइ गरेको थियो । सर्वोच्चमा ७ सालपछि अयोध्या मामिलाको सुनुवाइ त्यतिखेर भएको थियो । सो क्रममा अदालतले सातवटा भाषावाला दस्तावेज पहिला अनुवाद गर्न भनेको थियो । यो मामिलामा कुनै तारिख नहुने अदालतको भनाइ छ ।
रोचक पक्ष त यो मामिलामा नौ हजार पानाको दस्तावेज र ९० हजार पानामा मानिसहरुको राय पाली, फारसी, संस्कृत, अरबीसहित विभिन्न भाषाका रहेका छन् । त्यही भएर अदालतले अनुवाद गर्न भनेको थियो ।
अयोध्या मामिलामा टाइटल विवादलाई लिएर सर्वोच्चमा सबै पक्षको तर्फबाट विशेष अनुमति याचिका दायर भएको थियो । अयोध्याको विवादास्पद ढाँचालाई लिउर उच्च अदालतले फैसला दिएपछि सबै पक्षको तर्फबाट सर्वोच्चमा उक्त याचिका दायर गरिएको थियो । त्यसपछि ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा उक्त याचिका लम्बिएको लम्बियै छ । पछिल्लो २६ फेब्रुअरीमा बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम् स्वामीलाई यस मामिलामा पक्ष बनाइएको थियो । स्वामीले राममन्दिर निर्माणलाई लिएर याचिका दायर गरेका थिए । उनको दाबी इस्लामिक देशमा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानबाट मस्जिद हटाउने प्रावधान रहेको र त्यसको निर्माण अन्त कतै बनाउन सकिने भन्ने छ । मामिलामा मुख्य पक्षका तर्फबाट हिन्दू महासभा, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड आदि रहेका छन् ।
राम मन्दिरको लागि हुनेवाला आन्दोलनको बेला सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा अयोध्यामा बाबरी मस्जिदलाई भत्काइएको थियो । यो मामिलामा आपराधिक मुद्दा चलेको थियो । टाइटल विवादसँग सम्बन्धित मामिला सर्वोच्चमा अहिले पनि त्यसै अड्किरहेको छ । इलाहावाद उच्च अदालतले सन् २०१० को सेप्टेमबर ३० मा टाइटल विवादबारे फैसला गर्दै विवादित भूमिलाई तीन भाग लगाउने जसमा राम, सीताको मूर्ति राख्ने तथा राम चबूतरा निर्मोही अखडालाई दिने र बाँकी एक तिहाइ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्डलाई दिने फैसला गरेको थियो ।
यसपछि यो मामिला सर्वोच्चमा आएको हो । अयोध्याको विवादित जमिनमा रामलला विराजमान र हिन्दू महासभाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे भने दोस्रोतर्फ सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डले पनि हाइकोर्टको फैसलाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे । यसपछि यो मामिलामा थुपै्र मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्चले सन् २०११ मे ९ मा यो मामिलामा इलाहावाद उच्च अदालतको आदेश रोक लगाउँदै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
