- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । भन्नेहरु त भन्थे नेपालको कानुन दैवले जानुन । तर हैन रहेछ शायद, नेपालको कानुन दैवले होईन, देशको न्यायलयका न्यामूर्तिहरु मात्रै जान्दछन् । र, उनीहरु कानुनका नौं सिंगको साहारामा न्यायलय भनेको साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो हो भन्ने पनि सहजै प्रमाणित गरिदिन्छन् । यसको ताजा उदाहरण हुन चर्चित कर पछ्यौट आयोगका पहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा शून्य पैसा धरौटीमा रिहा भएका र अहिले विशेष अदालतको १ करोड धरौटीमा रिहा भएका चुडामणी शर्मा ।
१० अर्ब रुपैया गैरकानुनीबाट कर छुट दिएर संगठित भ्रष्टाचारमा रेकर्ड कायम गरेका कर पछ्यौट आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मालाई एक करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी लिएर विशेष अदालतले मंगलवार साधारण तारेखमा छुटाएको छ ।
विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्या मात्रै के थियो, थुनछेक बहसकै क्रममा जाबो १ करोड खुरुक्क बुझाई दिए विशेष अदालतमा । पहिले ३ अर्ब धरौटी माग्दै हिरासतमा धकेल्ने विशेष अदालतले जमानी मागेको एक करोड रुपैयाँ शर्माका लागि कुनै कठीन चुनौति थिएन, हात्तिको मुखमा जिरा भने जस्तै ।
गैर कानुनी रुपमा १० अर्ब बढी कर कर छुट दिए, दिलाएको भन्दै गत जेठ १९ गते शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । तर जो चोर उसैको ठूलो स्वर भने झैं अख्तियारले नै गैर कानुनी रुपमा आफूलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर उनी सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । शर्मा पत्नीका तर्फबाट दर्ता गरिएको मुद्धामा भविष्यमा बढुवामा नपर्ने र लगभग घर जान तम्तयार सर्वोच्चका श्रीमानहरुको फूलवेन्चले उनलाई थुन्नु नै गैरकानुनी भएको आदेशसहित शून्य पैसा धरौटीमा छाडिएको थियो । निवेदनमा कर फर्छ्यौट आयोगलाई कानुनी उन्मुक्ति भएको जिकिरसहित मुद्दाको औचित्य नभएको दावी समेत गरिएको थियो ।
सुरुमा सर्वोच्चले कर फर्छ्यौट अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भए, नभएको भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश गरे पनि उही सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा उक्त प्रश्न निरुपणको जिम्मा विशेष अदालतकै भएको भन्दै शर्मालाई थुनामुक्त गर्न मात्रै कानुनको नौ सिंगे व्याख्या गरेर लोकलाई लज्जित बनाएको थियो ।
अनि अहिले त विशेषले पनि विशेष नै धरौटी माग गरेर उन्मुक्ति दियो शर्मालाई । यसप्रकार न्याय किन्न पनि सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरिदिएका कर पछ्रयौट आयोगका सदस्यसचिव शर्मा पैसाको तुजुक र शक्ति देखाएर न्यायलयलाई नै रिगाउन सफल भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ अर्ब धरौटी माग गरेको थियो तर लास्टमा सर्वोच्च अदालतको पाँच पाँच जनाको बृहत् पूर्ण इजलास (जसको फैसला अन्तिम हुन्छ र पुनरावलोकन पनि हुँदैन) सुको धरौटी नराखी साधारण तारेखमा छाडिदिएर न्यायलयको स्वतन्त्रताको अनौठो उदाहरण नै देखाएको थियो । माउँ अदालत सर्वोच्चले नै शून्य पैसा धरौटीमा छाडेको आलोकमा धन्न विशेषले एकै करोड भने पनि माग्ने आँटसम्म गरेछ । लोकलाजका लागि नै विशेषले यो रकम माग गरेको हुनुपर्छ ।
त्यति मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा अख्तियारको कार्यक्षेत्रमै नरहेको समेत घुमाउरो पारामा भनेर अख्तियारकै अख्तियारमाथि पनि अर्को कैची चलाएको थियो । सर्वोच्चको फूलबेन्चको आदेशमा घुमाउरो हिसाबले अख्तियारले चुडामणि जस्तो महान व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने उद्देश्य राखेको आरोप पनि घुमाउरो हिसाबले लगाएको थियो । न्याय दिनेलाई भन्दा न्याय सुन्ने, देख्ने, भोग्नेलाई तीन छक पार्ने यो न्यायिक आदेश न्यायलयमा पनि जसका लाठी उसैका भैंसी भन्ने ताजा उदाहरण थियो ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा कर फर्स्यौट आयोग अर्ध न्यायिक प्रकृतिको हो भन्ने निर्क्यौल भइसकेको उल्लेख गरेर त झन अख्तियारलाई समेत अंकुश लगाउने नियत राखेको देखिएको थियो । सर्वोच्चले नै आयोगलाई अर्ध न्यायिक निकाय भनिसकेपछि त्यो अख्तियारको कार्यक्षेत्र हुँदैन नै । अर्धन्यायिक हो भनेर निर्क्यौल गरिसक्दा पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर सीधा शब्दमा भने आदेशमा उल्लेख नगरेर सर्वोच्चको फूलवेन्च लाठी पनि नभाचिने, सर्प पनि मर्ने आदेशका साथ चलाखीपूर्वक शर्मालाई उन्मुक्ति दिने जुक्तिमा काबिल साबित भएको थियो । त्यही बाटो पछ्याउदै हुनुपर्छ अहिले विशेषले पनि जाबो १० अर्ब घोटाला प्रकरणमा १ करोड धरौटी मागेर सबैलाई चकित पारिदिएको छ ।
शर्मालाई थुनामक्त गर्दा ३ अर्ब धरौटी माग गर्ने विशेष अदालतले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संविधानको व्यवस्था अनुरुप नभएको भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख थियो । यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व हिनामिना गरेको आरोपका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाउन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मा विरुद्ध थालेको कारवाही न्याययिक गोलचक्करमा उल्झियो ।
शर्माले सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा छानबिन हुँदा त्यो विषय अलि गम्भीर देखिएकोले अनुसन्धानमा वाधा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने आशंकामा उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियार आखिर न्यायिक गोलचक्करमा आफैं कुहीरोको काग बन्यो ।
करिब दुई वर्षअघि सरकारले असुल गर्न बाँकी कर फछर्योट गर्नका लागि फछर्योट आयोग गठन गरेको थियो । त्यसमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मा सदस्य सचिवको रुपमा कार्यरत थिए । कर फछर्योट आयोगले कर फर्छ्योट कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने विवरणहरु विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सावैजनिक भएपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिदा सर्वोच्चको फूलवेन्च नै शर्माको पक्षमा उभिएकाले अख्तियार करायो करायो दक्षिणा हरायोको नियतीमा खुम्चिन वाध्य भएको थियो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत कर फछर्योट आयोगको काम कारबाहीका विषयमा केहि समय यता प्रश्न उठाउँदै आएपछि शर्मा विरुद्ध झम्टिएको अख्तियारलाई न्यायलय नै होसियार भनेपछि ठानिदै थियो अब शर्माले आफूमाथिका सबै आरोपबाट सहज बर्हिगमन पाउने छन ।
नभन्दै आयोगमा परेका करिब १ हजार ७ सय निवेदन मध्ये झन्डै १ हजार उजुरी माथि कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गर्ने आयोगका सदस्यसचिव शर्मा अन्ततः उन्मुक्तिको बाटोमा अघि बढि छाडे । निजामती सेवाकालमा राजधानी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका शर्मा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक हुनुअघि सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए ।
राज्यका हर अंगको नाडी छामीसकेका शर्माले अन्ततः न्यायलयको पनि नाडी मात्रै छामेनन्, शक्तिका सामु न्यायको तराजु पनि ढलपल हुन्छ भन्ने नयाँ नजिर देखाए । बस, नेपालको संगठित र राज्य संरक्षित भ्रष्टाचार र त्यसको प्रतिरक्षाका यो काईदा नै हो भ्रष्ट्राचारको लागि उर्वर राज्यका अंगहरुको महाभुल । होईन र ?
