- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । मुलुकलाई सहरी पूर्वाधारमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले अघि सारेका विभिन्न कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । त्यसमा पनि नयाँ सहर विकास, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी जस्ता आकर्षित शब्दले आम नागरिकहरु उत्साहित भएका बेला सरकारले पनि काम अघि बढाएको छ ।
दलहरुका घोषणा पत्र, सरकारी कार्यक्रमका साथै दातृ निकायको समेत ध्यान खिच्न सफल भएका यी स्मार्ट सिटी र मेगा सिटीमा नेपाली लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित हुने देखिएको छ । मुलुकलाई आर्थिक तथा समाजिक रुपमा अघि बढाउनका लागि सहरी पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएका बेला सरकारले पनि नयाँ सहरका साथै प्रविधिमैत्री र सबै आधारभूत पूर्वाधारको विकासबाट सम्पन्न स्मार्ट सिटी निर्माणको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न लागि परेको छ ।
सोहीअनुसार पहिलो चरणमा निर्माण हुने अर्थात् पाइलट प्रोजेक्टमा रुपमा निर्माण गर्न लागिएका तीनवटा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि कन्सल्टेन्ट (परामर्शदाता) छनोटको काम सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार बाराको निजगढ, लुम्बिनी, पालुङटार मकवानपुरमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटीको विकासका लागि कन्सल्टेन्ट छनोटको काम सम्पन्न भएको छ ।
मकवानपुरको पालुङ, बाराको निजगढ र रूपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्ट सिटी बनाउने तयारीअनुसार ती कन्सल्टेन्टले त्यहाँ भएको सहरलाई स्मार्ट सिटीमा बदल्नका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने र स्मार्ट सिटीको अवधारणा विकास गर्न विभागले जनाएको छ । सोसँगै स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि स्पष्ट खाका तय हुने छ । नेपालमा स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी विकास गर्ने भनिए पनि त्यसको अभ्यास यस अघि हुन सकेको छैन । त्यसैले गर्दा पनि स्मार्ट सिटी निर्माण तथा विकासको कामलाई महत्वमा साथ पनि हेरिएको छ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती गर्दै गर्दा नेपालमा यतिबेला विकासका कामहरु तिव्र गतिमा भएका छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप यी अवधारणाहरुमा सरकारले काम गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थीरता, भौगोलिक कठिनाइका कारण मुलुकको विकासका एकरुपता पाइदैन । सबै क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारका साथै व्यवस्थीत सहरीकरणका लागि सरकारी तहबाट पहल भएका छन् । तर ती पहलहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ ।
संघियताको अभ्यासअनुसार सातवटै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले पनि सात वटै प्रदेशमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिसकेको छ, भने कुन प्रदेशमा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने विषय पनि छनोट गरिसकेको छ ।
यी हुन स्मार्ट सिटी निर्माण हुने सहर :
गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ प्रदेशमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि प्रदेश नं १ को धनकुटा नगरपालिका, प्रदेश नं २ का क्रमश सिरहा (मिर्चैया नगरपालिका) ,रौतहट (चन्द्रपुर नगरपालिका), प्रदेश नं. ३ का क्रमश : काभ्रेपलाञ्चोक ( वनेपा, धुलिखेल, पनौती) , चितवन (भरतपुर महानगरपालिका), स्याङ्जा (वालिङ नगरपालिका), दाङको (तुलसिपुर उपमहानगरपालिका) दैलेखको (दुल्लु नगरपालिका) र प्रदेश नं. ७ का क्रमशः डडेलधुरा (अमरगढी नगरपालिका) र कैलाली (टिकापुर नगरपालिका) छनोट गरिएको गरेको छ ।
पाइलट प्रोजेक्टमा रूपमा अघि शहरी विकास मन्त्रालय भने तीन वटा सहर निर्माण गर्ने तयारी गरिसकेको छ । सोहीअनुसार स्मार्ट सिटीको संख्या भने १३ पुगेको छ । नेपालमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने विषय चर्चामा रहे पनि हालसम्म भने स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने, त्यसका मापदण्ड के हुन्छन् भन्ने विषयमा ठोस अवधारणा तय भइसकेको छैन । त्यसैले यो अन्योलको अवस्थालाई अन्त्य गरी स्मार्ट सिटी विकास गर्नका लागि स्मार्ट सिटी अवधारणाको विकास गरिने भएको छ ।
स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा एकद्धार प्रणालीबाट सहरको विकास गरिने, समाज–प्रविधिमैत्री स्रोतको विकास, स्मार्ट जीवनस्तरको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ । स्मार्ट जीवनस्तरका साथै आर्थिक गतिविधिहरु, यातायातको पहुँच इन्टरनेट प्रविधिको पहुँचका सबै आवश्यक पूर्वाधार सम्पन्नताको अवस्था नै स्मार्ट सिटी हो ।
