प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि ६४ हजार सेना परिचालन

खरीबोट

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ६४ हजार २० जनशक्ति परिचालन गरिएको जनाएको छ । 

ती फौजले मतपत्र छपाइ सुरक्षा, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कारागार तथा विमानस्थल सुरक्षालगायत निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा रही आवश्यक अन्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । 

निर्वाचनमा खटिएको फौजले पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइमा सुरक्षा प्रदान गर्नाका साथै पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनालाई तोकिएका स्थानमा मतपत्र ढुवानी कार्य सम्पन्न गरिसकेको सेनाले जानकारी गराएको छ । 

दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा मतपत्र ढुवानी कार्य सम्पन्न गर्नाका साथै बाँकी रहेका केही जिल्लामा मतपत्र ढुवानी कार्य गरिरहेको छ । 

नेपाली सेनालाई कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त भएअनुसार हालसम्म देशका विभिन्न ५३ कारागार र २३ वटा विमानस्थलको सुरक्षार्थ फौज तैनाथ भइसकेको पनि सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । 

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षाको तेस्रो घेराको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

छ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुईतिहाई, कसले कँहा कति जिते ?

काठमाडौँ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचित प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धन छ वटा प्रदेशमा दुईतिहाइ बढी स्थानमा विजयी भएको छ ।  प्रदेश नं १, ३, ४, ५, ६

निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छौ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित भएका नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आज लैनचौरमा आयोजित विजय र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावका

राजतन्त्र र गणतन्त्रको अन्योलबीच राप्रपाको पराजय

काठमाडौँ । आन्तरिक विभाजनसँगै संवैधानिक राजतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारेको नीति र व्यवहारमा एकरुपता नहुँदा पुरानो शक्ति मानिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा पराजय भोगेको छ ।  यही मंसिर १० र २१ गते

निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको खर्चका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा असर परेको छ ।  निर्वाचन आयोग, सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ठूलो रकम