- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले राहत र परिपूरण पाउन नसकेकाप्रति सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गरी पीडितलाई राहत र परिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
द्वन्द्वका घटनामा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको परमादेश पूर्ण पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अनुरूप संशोधन गर्न माग समेत इन्सेकले गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन (२०१२)’ ले तत्कालीन समयमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लंघनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन समेत इन्सेकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
