- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । नेपालले वार्षिक रुपमा बैदेशिक व्यापारमा व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटा चरम विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले आयातालाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सारेपनि त्यसको प्रभाव नदेखिएको बैदेशिक व्यापारमा नेपालबाट निर्यात हुने तथ्यांकले पुष्टी गर्दै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आउँदा कुल बैदेशिक व्यापार दुई खर्ब ८० अर्ब ६६ करोड ४ लाख ६० हजार पुगेको छ ।
आयातमुखी नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपालले बैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगट्न सके पनि त्यसबाट नाफा होइन, निरन्तर घाटा मात्रै व्यहोर्दै आएको देखिन्छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको बस्तु तथा सृवाहरुको कारोबार हुँदा नेपालले भने त्यसको एक तिहाइ पनि हिस्सा ओगट्न सकेको छैन ।
यस अवधिमा नेपालले २० अर्ब ४५ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँका बस्तु तथा सेवाहरु प्रवाह गर्न सफल भएको छ । त्यो त, यो गत आर्थिक वर्षको यस अवधिको तुलानामा सकरात्मक देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा १८ अर्ब ९० करोड ४१ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बसतु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो । वार्षिक रुपमा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा वृद्धि भएपनि नेपालले उल्लेख्यमात्रामा आफ्नो उपस्थीति भने देखाउन सकेको छैन ।
तुलनात्मक रुपमा नेपालको व्यापारमा गत वर्षको यस अवधिको तुलनामा ४१ अर्बले बैदेशिक व्यापार बढेको देखिएको छ । गत वर्ष कुल बैदेशिक व्यापार दुई खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड रहेको थियो, भने यो वर्ष कुल बैदेशिक व्यापार २ खर्ब ८० अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा नेपालले कुल बैदेशिक व्यापारमा २ खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ ।
खुला अर्थ व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग
नेपालले अवलम्बन गरेको खुला अर्थव्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । जुनसुकै देशबाट पनि सामान आयात गर्न पाउँदा नेपालका उद्योगी व्यापारीहरु आफ्नो उत्पादन बढाउन भन्दा पनि आयातीत सामानहरुलाई विक्री वितरणमा मात्रै सिमित रहेका छन् । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्योग व्यवसायमा पनि आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आयात बाध्यात्मक अवस्था बन्न पुगेको छ । तर, यसलाई न्युनिकरण गर्नसमेत सकिने ठाउँ प्रशस्त हुँदासम्म नेपाल सरकार तथा उद्योगी, व्यवसायीहरुले चासो दिएका छैनन् । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकता दिएर आयात घटाउन सकिन्छ, तर पनि उत्पादनभन्दा आयातमै बढि केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
आयात प्रतिस्थापनमा सरकार निरिह
सरकारले पटकपटक आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रयास गरेको घोषणा गर्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउँदा भने चुकेको छ । बाणिज्य मन्त्रालय, विभाग, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र रहे पनि उल्लेख्य मात्रामा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि काम हुन सकेको छैन ।
विभागका एक अधिकारीले भने आयात प्रतिस्थापन समिति बनाउने भनिए पनि त्यसमा काम हुन सकेको छैन । खास जिम्मेवारी भने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको भए पनि त्यसले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन, जसले गर्दापनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारले २०१३ मा बनेको निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन पनि समयसापेक्ष परिर्माजन गर्न सकेको छैन । तीन पटकसम्म संशोधन भएको उक्त ऐन २०४६ पछि संशोधन नै भएको छैन । व्यापार प्रवद्र्धन तथा एकिकृत रुपमा निर्यात आयातलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि एकिकृत वाणिज्य ऐन नै नेपालमा छैन । जसले गर्दा कानुनी तथा नीतिगत रुपमा नै नेपालको आयात निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । वार्षिक रुपमा निरन्तर बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न र आन्तरिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुहरुको उत्पादनमा सहयोग गर्न सरकारले केही ठोस तथा परिणाममुखी नीति लिन जरुरी छ ।
बाणिज्य तथा निर्यातमुखी उत्पादनसम्बन्धी पुराना नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियालाई पनि सरकारले यथाशक्य अवलम्बन गर्नुपर्छ । कागजमा मात्रै लेखेर र भाषणमा मात्रै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने भनेर कुनै तुक छैन ।
