- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सोमवार निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरिरहेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व तहविरुद्ध समेत कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएकै भोलिपल्ट विस्तृत शान्ति संझौता २०६३ मंसिर ५ को ११ वर्ष पुरा भएको छ ।
त्यही शान्ति संझौताको जगमा बुनिएको नेपाली हिसाँ अन्त्यको राजनीतिक कोर्षको नागबेली यात्राका वीच देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने आखिरी चुनाव सम्पन्न गर्ने ५ दिन अघि शान्ति संझौताको ११ औं वर्षगाँठ पर्नु एक संयोग मात्रै भए पनि यसका अनेकन महत्वहरु छन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनकै शब्दमा तत्कालिन जनयुद्धकारी माओवादीको एक हार्डलाईनर हिस्सा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चुनाव बिथोल्ने गतिविधि परास्त गर्न निर्देशन दिए लगत्तै गृह प्रशासन र सुरक्षा निकाय आक्रामक रुपमा उत्रने तयारीमा छन् । केही दिनयता चुनाव विरोधी हिंसा बढ्दै जाँदा सरकारी सुरक्षा नीतिको आलोचना बढेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीले चुनाव बिथोल्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त दलविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हाक्काहाक्की निर्देशन फर्माए ।
हालैका दिनमा बढ्दै गएका हिंसात्मक क्रियाकलापमा विप्लवकै दलको हात रहेको ठानिए पनि गृह प्रशासनले उसको जिम्मेवारीबारे औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले विप्लव समूह भन्दै चुनाव बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउनुलाई सरकार ती घटनामा उसलाई जिम्मेवार देखिररहेको भने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को सुरक्षा गोष्ठीमा प्रानमन्त्री देउवाले विप्लवको नामै लिएर चुनाव बिथोल्न खोज्ने सबैलाई गिरफ्तार गर्ने अवस्था आएको औंल्याउँदै भने, सबैलाई पक्रेर भए पनि विप्लव समूहको चुनाव बिथोल्ने गतिविधि परास्त गर्न आवश्यक छ ।
संविधान कार्यान्वयनको आखिरी चरणमा हुन लागेको संघीय र संसदीय चुनावको मुखैमा यसरी सरकार तत्कालिन माओवादीको एक तप्का विप्लव समुहसँग थिरीहिरी बनिरहेको पुष्टि सबैलाई थुनेरै भए पनि चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री देउवाको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले नै दिन्छ ।
र, मंसिर ५ २०७४ मंगलवारको दिनमा ११ वर्ष अघि खोजिएको नेपालको द्धन्द्ध व्यवस्थापनको मोडल विस्तृत शान्ति संझौता कति ठीक वा वेठीक मार्गमा सुस्तायो भन्ने झलक पनि सरकार र विप्लव समुहको यो स्तरको द्धन्द्धले संकेत गर्दछ । किन भने फरक विचार र आस्थाका सबै मान्छे थुनेर लोकतान्त्रिक अभ्यास भनिने संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने सरकारी वाध्यता विस्तृत शान्ति संझौता साकार भएको प्रमाण होईन नै ।
शान्ति बरालिएको दशकः
नेपालको २०५२ देखि २०६३ सम्मको माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिमा बदल्ने युगिन नेता थिए तत्कालिन काँग्रेस सभापति गिरीजाप्रसाद कोईराला । कोईरालाले नै तत्कालिन सात दल र भुमिगत तत्कालिन माओवादीलाई दिल्लीको १२ बुँदे संझौता मार्फत तत्कालिन राजाको निरंकुशता विरुद्ध एकतावद्ध गरेका थिए । दिल्ली संझौताकै निरन्तरता थियो नेपालको विस्तृत शान्ति संझौता २०६३ मंसिर ५ ।
तर त्यस यता नेपालको शान्ति प्रक्रिया कहिल्यै पनि सपाट सोझो रेखामा हिडेन । द्धन्द अन्त्यका पक्ष र विपक्ष राज्य वा सत्तासिन पक्ष र माओवादीले आआफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक खपतका लागि शान्ति संझौतालाई आफ्नो हतियारका रुपमा दुरुपयोग गरिरहे । फलतः मान्छे काटमारको क्रमभंगता बाहेक शान्ति संझौताको वृहत्तर पक्ष कहिल्यै पालना भएन, राज्य वा पूर्व विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबाट । त्यसकै साँगोपाँगो रिजल्ट हो अझै दुखिरहेछ द्धन्दको घाउ देशलाई बारम्बार अहिल्यैसम्म । माओवादीले द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि बनाएका सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नेगरी सक्रिय पारेन । द्धन्दको घाउ यसैले धेरै बल्झाईरहेको छ ।
माओवादीको फुट र विलय यात्रा :
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले बन्दुक बिसायो, लडाकु दस्ता खारेज गरयो । तर पार्टी एकतावद्ध रुपमा शान्ति संझौताप्रति उदार र सहयोगी बनेन । फलतः प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्र विक्रम चन्द माओवादीका फरक फरक गुटका दल खोलेर शान्ति संझौताको मर्म बिपरितका राजनीतिक आत्मरतीमा रमाउन पुगे । यसले एकातिर माओवादीलाई शान्ति राजनीतिमा कमजोर बनायो भने अर्कोतिर शान्ति संझौतलाई वल्लो घाट न पल्लोतिरमा वेवारिस पारिदियो ।
तत्कालिन माओवादी जनयुद्धको शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस सभापति कोईरालाको जीवनै समाप्त भैसक्यो । प्रचण्ड जिवित नै छन । तर प्रचण्ड निशस्त्र मात्रै होईन, निरीह हालतमा छन । उनले जनयुद्धकारी माओवादीको सिंगो नेताका रुपमा शान्ति संझौता पालन गर्ने योग्यता जोगाउन, देखाउन सकेका छैनन् । बाबुरामले सुरु गरेको गैर माओवादी राजनीति, वैद्यले जारी राखेको कोठे विद्रोह वा जनयुद्ध २ उठान गर्ने विप्लव हुँकारले नै शान्ति संझौतालाई थप संकटमा धकेलेका छन । अनि जीवन्त एकल हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड ती सबै दृश्यका निरिह रमिते बन्दैछन ।
झन असोज १७ मा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी वाम एकताको छाता ओढेर एमालेमा विलय हुने अन्तिम तयारीमा रमाउदै गर्दा त शान्ति संझौताको एक पक्ष माओवादी तप्काकै औपचारिक विघटनको खतरा बढेको छ । एमाले माओवादी एकतापछि शान्ति संझौताको एक पक्ष को हुने ? प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम वा विप्लव वा माओवादीसँग एकीकृत हुदै गरेको एमाले ? यो संगिन र युगिन प्रश्नले शान्ति संझौताको खारेजीको चरणमा देशलाई उल्टो बाटो फर्काउने खतरा पनि बढेको छ । कल्पना गर्नुस शान्ति संझौता उल्टिने हो देश कहाँ पुग्ला ? उल्झिरहे दुख पाउने जनताले नै हो ।
उल्टो संझौता, उल्टै परिणामः
माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिमा बदल्ने नायक वा खलनायक जे भने पनि गिरीजाप्रसाद र प्रचण्ड नै थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको लात पाएपछि गिरीजा प्रचण्डको हात समाउन पुगे । राजा नियन्त्रित सेनाले सिध्याउनै आँटेपछि प्रचण्ड गिरिजाको वैशाखी टेकेर युद्ध बिसाउन तयार भए । तर यो युगिन एकता गर्दा गिरीजा पनि सत्तामा थिएनन् । प्रचण्ड पनि युद्ध जितेको अवस्थामा थिएनन् ।
यो त राजाको विरुद्ध स्वार्थ मिलेको प्रचण्ड गिरीजाको राजनीतिक दोस्ती थियो । तर जनयुद्ध त राज्य अर्थात त्यतिबेलाका शासक राजा, सेना, सुरक्षा अंगवीच थियो । युद्ध राज्य र माओवादी वीच भैरहदा शान्ति संझौता चाहि गिरीजा र प्रचण्डवीच भैदियो । बलमिच्याईकै वीच राजा गद्धीच्यूत गरिए, सेनाले मौनता साँध्यो ।
विस्तृत शान्ति संझौता तत्कालिन राज्यका हर्ता कर्ता राजा, सेना र माओवादी वीच हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन । १० वर्ष माओवादी विरुद्ध लडेको सेनाले गिरीजाको शान्ति संझौता पालना गरिदियो । तर आफ्नो युद्ध अपराधलाई ढाकछोप गर्न मात्रै सेना गिरीजाको सारथी बन्यो ।
माओवादी राजाले सिध्याउने खतराबाट बच्न मात्रै शान्तिमा आयो । गिरीजा राजालाई ठेगान लगाउने र बदला लिने नियतले मात्रै शान्तिका पुजारी बने । अहिले शान्तिका पुजारी गिरीजालाई मान्ने तप्का गिरीजाले गरेको शान्ति संझौता अर्को हस्ताक्षरकत्र्ता प्रचण्डलाई दाववीकृत गरेर आत्मरती गर्दैछन ।
शान्ति संझौता दिल्ली संझौताको निरन्तरताको रुपमा गर्नु नै हुने थिएन । त्यो भुल गरेका दल वा शक्तिले गिरीजालाई युग पुरुष र प्रचण्डलाई युगकै खलनायक भन्ने, देख्ने गरेका कारण पनि शान्ति संझौता असरल्ल बरालिएको छ । किन भने संझौता दुई पक्ष वीच भएको हो । संम्झौताका एक पक्ष गिरीजा युगपुरुष र अर्को पक्ष प्रचण्ड युगकै दानव हुन संभव नै छैन । त्यसो हुने हो भने प्रचण्डको हेगयात्रा हुदा गिरीजाको अस्तु पनि हेगमा नै बिसाउनु पर्छ र गिरीजाका अनुयायीहरुले त्यसको बाँकी हिस्सा व्यहोर्नुपर्छ ।
त्यसैले सुरुमा नै उल्टो बाटो, प्रतिशोधी र स्वार्थप्रेरित विस्तृत शान्ति संझौताको बितेको ११ वर्षे यात्रा सही बाटो गन्तव्यमा पुगेन । अब चुनाव भएर स्थायी सरकार बनेमा यो संझौताको पूर्ण कार्यान्वयन होस र युद्धको घाउमा मल्हम लागोस भन्ने नै जनताको कामना हो । तर दलहरुले त्यो जनताको मनोकानमा पुरा गर्लान त ?
