• २०८१ बैशाख १२ बुधबार

प्राधिकरणद्वारा थप ५४ हजार डकर्मीलाई पौषसम्म तालिम दिने 

kharibot

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मंसिर मसान्तभित्र भूकम्प प्रभावित सवै जिल्लाका प्रत्येक वडाहरुमा इन्जिनियर परिचालन गर्ने भएको छ । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालको अध्यक्षतामा बिहिवार बसेको प्राधिकरणको ९२र्आै बैठकले आगामी हालै नियुक्त गरिएका प्राविधिक जनशक्तिलाई आगामी मंसिर ७ गतेदेखी १५ गतेसम्म अभिमूखीकरण तालिम दिई मंसिर मसान्त सम्म प्रभावित ३१ जिल्लाका प्रत्येक वडामा खटाउने निर्णय गरेको हो । 

आगामी मंसिर १७ गतेसम्म प्राविधिक इन्जिनियरहरुलाई रमाना दिई २५ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा अटाउने प्राधिकरणको तयारी छ । 

यसैगरी वैठकले आगामी पौष मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने गरी भूकम्प प्रभावित सवै जिल्लाका गाँउपालिका र नगरपालिकामा रहेका थप ५४ हजार डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने भएको छ । 

बैठकले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिलो तालिम लिन छुटेका गाँउपालिका तथा नगरपालिकासहित कम प्रभावित १७ जिल्लाका हरेक गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई समेट्न गरी ७ दिने सीप बिकास तालिम संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले पर्याप्त मात्रामा तालिम प्राप्त डकर्मीहरुको सुनिश्चितताका लागि भूकम्प प्रभावित भन्दा बाहिरका जिल्लाहरुका डकर्मीहरुलाई समेत तालिम दिन सकिने गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्ने  र यस भन्दा पहिला तालिम लिएकाहरुलाई नदोहो¥याई अन्य नेपाली नागरिकलाई तालिममा सहभागी गराउने बिषयलाई समावेश गरी पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिए । 
 
साथै तालिम लिनु पर्ने ५४ हजारलाई के कसरी दिन सकिन्छ भनि स्पष्ट खाका बनाई आगामी मंसिर ३ गतेसम्म प्राधिकरणमा पेश गर्न पनि वैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाइ निर्देशन दिएको छ । 

यसैगरी भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणको कार्यकालाई सहयोग गर्न हाल जिल्ला समन्वय समितिमा तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिहरुलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इर्काहरुमा राखी सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा कामकाज गर्न लगाउने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता भूसालले बताए । 

भूसालका अनुसार बैठकले सरकारी सार्वजनिक र वन क्षेत्रमा घर भएको र रट्रोफिटङ्गका लागि सिफारिश भएका लाभग्राहीहरुलाई पूर्ण लाभग्राही बनाई अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने र गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन आएको १३र्आैं ब्याचबाट लाभग्राही सूचीमा पेश भए बमोजिमका ८४८ व्यक्तिहरुको नामावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।  
 

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै