विप्लवको निर्वाचनविरोधी हर्कतप्रति आयोगको आपत्ति

खरीबोट
ad

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा भइरहेका निर्वाचनविरोधी हर्कतप्रति आपत्ति जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नेत्र विक्रम चन्दको पार्टीले निर्वाचन प्रचारमा पुर्याएको अवरोध तथा उम्मेदवारमाथि गोली प्रहार र बमविष्फोटका घटनाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगले आसन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दिन नजिकिंदै गर्दा प्रचारप्रसारका क्रममा रुकुम, रोल्पा, भोजपुर, म्याग्दी, संखुवासभा, गोरखालगायतका जिल्लाहरूमा उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गरी श्रृंखलाबद्ध रूपमा भएको गोली तथा बम प्रहारका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले विभिन्न जिल्लामा अनुगमनका क्रममा निर्वाचनको विरोधमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट उम्मेदवारको घरमा कालो झण्डा राख्ने तथा सम्पत्ति कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदान गरे कारबाही गरिने धम्की दिने, निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा अवरोध गर्नेे र निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरुबीचभएका झडप लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले भयरहीतवातावरणमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मतदाताको अधिकार तथा स्वतन्त्र, निर्भयतापूर्वक र शान्तिपूर्ण  ढङ्गाबाट प्रचारप्रसार गर्न पाउने उम्मेदवारको अधिकारको उल्लंघन भएको छ ।’  

विगतमा सरकारबाट अपराधका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्ता घटनारू बारम्बार भइरहेको आयोगको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ । आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई अवरोध नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह समेत गरेको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार

मानवअधिकार आयोगद्वारा टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीको जीवन रक्षा गर्न आग्रह 

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दुई वर्षअघिको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषीसहित २४ जनाको जीवन रक्षा गर्न अपिल गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले घटनाको मुख्य दोषी रेशमलाल चौधरीसहित

म्यानमारको अवस्थाप्रति राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

जेनेभा। म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस बंगलादेश विस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखले कुनै विशेष