अझै तीन प्रतिशत महिला गर्भमा छोरी भएकै कारण गर्भपतन गर्न चाहान्छन्

खरीबोट

काठमाडौँ । नेपालमा ७१ प्रतिशत गर्भपतन परिवार नियोजनका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले गएको पाँच वर्षभित्र गर्भपतन गराउनेमध्ये आधाभन्दा बढीले थप बच्चाको चाहना नभएकाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

गत पाँच वर्षको अवधिमा गर्भवती भएका ८१ प्रतिशतले जीवित बच्चा जन्माए पनि नौ प्रतिशतले गर्भपतन गराएका थिए । गर्भ खेर गएको भन्ने नौ प्रतिशत थिए भने एक प्रतिशतले मरेको बच्चा जन्माएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

तथ्याङ्कबारे जानकारी दिँदै डा शरद शर्माले सबैभन्दा बढी गर्भपतन गराउनेमा ३५ देखि ४९ वर्ष उमेरका २७ प्रतिशत महिला छन् । सम्पन्न परिवारका १६ प्रतिशत महिला गर्भपतन गराउनेछन् ।

उनले पाँचौँ वा सोभन्दा बढी गर्भ धारण गरेकामध्ये २१ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेका, पहिलो पटक गर्भधारण गरेकामध्ये दुई प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको जानकारी दिए । महत्वपूर्ण कुरा त के भने अझै पनि तीन प्रतिशत महिला गर्भमा छोरी भए गर्भपतन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन् भन्ने तथ्याङ्कले बोलेको छ । 

केही समयपछि बच्चा जन्माउन भन्दै गर्भपतन गराउने १२ प्रतिशत र नौ प्रतिशत महिलाले ढिलो गरी बच्चा जन्माउन गर्भपतन गराएको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि नेपालमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेर परिवार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित भएको छैन । 

उक्त सर्वेक्षणले आधुनिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत मात्र छन् । नेपालले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि गर्भपतनलाई परिवार नियोजनकै रुपमा लिने र अत्यधिक गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ अचला वैद्यले बताइन् ।

हरेक पाँच वर्षको अन्तरमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्क सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यू एराले गरेको सर्वेक्षण २०१६ को जूनदेखि जनवरी २०१७ सम्म गरिएको थियो । सन् १९९६ बाट शुरु गरिएको सर्वेक्षण यो पाँचौँ पटक गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

मातृत्व रक्षाका लागि सुरक्षित गर्भपतन

काठमाडौँ / पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाध्यात्मकरुपमा महिलाले गर्भधारण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संविधानमा गर्भपतनलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको बताए ।  महिला, कानून र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियमा उनले

तेह्रथुममा दुई वर्षभित्र असुरक्षित गर्भपतन शून्य बनाउने लक्ष्य

तेह्रथुम / सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा शुरु भएको छोटो अवधिमै जिल्लाका धेरै महिलाले गर्भपतन गराएका छन् ।  सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै निःशुल्क मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन सेवा दिन थालेपछि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेकाहरु पनि स्वास्थ्य

आयरल्याण्डको जनमतसंग्रहमा गर्भपतन रोकको अन्त्य गर्ने पक्षमा मतदान

डब्लिन, आएरल्याण्ड । आयरल्याण्डमा गर्भपतनसम्बन्धी कानूनमाथि भएको जनमत संग्रहको शुरुवाती औपचारिक नतिजामा ६० प्रतिशत मतदाताले कानूनलाई उदार बनाइनुपर्ने पक्ष अर्थात् गर्भपतनलाई मान्यता दिइनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको देखिएको छ ।  बहुमत जनताले गर्भपतनमाथि

गर्भपतन सेवा लिन आउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै

ललितपुर । लुभुस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा लिन आउनेको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा जम्मा ५४ जना महिलाले गर्भपतन गराएको केन्द्रले जनाएको छ । अहिले संख्या