शैक्षिक गतिविधि गर्न माग राख्दै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र

खरीबोट

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले आज देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न शैक्षिक गतिविधि गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

क्रान्तिकारीले आज देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई स्थानीयस्तरबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

उनले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेपछि स्थानीय तहबाट शैक्षिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने माग राख्दै आज देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि बस्नेत नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगरप्रमुख शाक्यले सानासाना शैक्षिक गतिविधिको काम भइरहेको भन्दै ठूला काम चाँडै शुरु गरिने बताए ।

दशबुँदे ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने, प्राथमिक तहमा मातृभाषामा विद्यालय खोलिनुपर्ने, १०५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विपन्न विद्यार्थीका लागि आवास र खाद्य सामग्रीको बन्दबस्ती गर्नुपर्नेलगायत माग समेटिएको छ ।

यस्तै संविधानमा नागरिकको मौलिक हकका रुपमा लिपिबद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन, आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नका लागिसंवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

लमजुङका विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी

बेँसीशहर । जिल्लाका ५६ विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका १० विद्यालयमा पाँच जनाभन्दा कम विद्यार्थी पाइएको छ भने चालु शैक्षिक सत्रमा एउटा

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन् ।  सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अपर्याप्त

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म करिब ५०० कर्मचारी काजमा खटाए पनि स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अपर्याप्त देखिएको छ ।  संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि

निजी विद्यालयका अभिभावकसँग अतिरिक्त कर उठाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकसँग अतिरिक्त कर लिनुपर्ने सहित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भावी खाका तयार गरेको छ ।  शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र