शैक्षिक गतिविधि गर्न माग राख्दै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र

खरीबोट

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले आज देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न शैक्षिक गतिविधि गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

क्रान्तिकारीले आज देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई स्थानीयस्तरबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

उनले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेपछि स्थानीय तहबाट शैक्षिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने माग राख्दै आज देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि बस्नेत नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगरप्रमुख शाक्यले सानासाना शैक्षिक गतिविधिको काम भइरहेको भन्दै ठूला काम चाँडै शुरु गरिने बताए ।

दशबुँदे ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने, प्राथमिक तहमा मातृभाषामा विद्यालय खोलिनुपर्ने, १०५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विपन्न विद्यार्थीका लागि आवास र खाद्य सामग्रीको बन्दबस्ती गर्नुपर्नेलगायत माग समेटिएको छ ।

यस्तै संविधानमा नागरिकको मौलिक हकका रुपमा लिपिबद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन, आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नका लागिसंवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

‘दुई वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय’

काठमाडौँ, ३ फागुन (रासस) ः सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी)ले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गरिबी र अशिक्षाले समस्याग्रस्त ज्यामिरे गाउँ

तेह्रथुम । जिल्लाको छथर गाउँपालिका–३, पञ्चकन्याको ज्यामिरे बस्ती गरिबी र अशिक्षाले जकडिएको छ । बालविवाह, वर्षेनी सुत्केरी , उचित खानपान, हेरचाह र स्याहारसुसारमा कमी, विद्यालयमा अनियमितताजस्ता कुरा यहाँका बासिन्दाका लागि

सबै विद्यालयका शिक्षकले शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

भक्तपुर । उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढेको बताएका छन् ।  सानोठिमीमा शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिक्षामन्त्रीले शिक्षा

प्रतिवेदन तयार नभएपछि शिक्षा आयोगको अवधि थप

काठमाडौँ ।  तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ ।  गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको