- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले मतदात गर्न पाउने /नपाउने विषयको रिटमा वहस सुरु गर्दै एमिकस क्युरी मगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय दीपकराज जोशी र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विषयको गम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट उक्त मुद्दामा भोलीको वहसका लागि एमिकस क्युरी पठाउन आग्रह गरेको हो । सर्वोच्चले रिटको सुनुवाई सोमबारलाई समेत तय गरेको ।
कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने माग गर्दै उपन्यायाधीवक्ता भरत प्रसाद मैनालीले रिट दायर गरेका थिए ।
एमिकस क्युरी के हो ? कहिले–कहिले मागियो ?
सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने देखिएमा एमिकस क्युरीको सहयोग लिने परम्परा छ । सर्वोच्चले विशेषगरी दुरगामी असर गर्ने राजनीतिक अवस्था व्यवस्थापन गर्न एमिकस क्युरी बोलाउने गरेको छ ।
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा, २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा, २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा एमिकस क्युरीको सहयोग लिइएको थियो ।
त्यस्तै शाही आयोग विघटनका बेला, २०६८ सालमा रामचन्द्र पौडेल सत्रपटक प्रधानमन्त्रीमा हारेको समयमा एमाले र मधेसवादी दल तटस्थ बसेका बेला परेको रिट, २०६८ सालमा संविधानसभाको म्याद बढाउँदाका बेला पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी डाकेको थियो।
२०७३ पुसमा स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणा माग राखी दर्ता रिटमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारसँग तीन–तीनजना एमिकस क्युरी मागेको थियो ।
