प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको 'विना विभागीय इगो’ 

काठमाडौँ । सामान्यतः सरकार फेरबदल तथा मन्त्रीहरुको कार्य बिभाजन सवन्धी काम कुनै पनि देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक कार्यक्षेत्रको प्रश्न हो । 

कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्टपतिको शासकीय व्यवस्था भएका देशहरुमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने प्रणाली संसदीय देशको स्वभाविक राजनीतिक सत्ता चरित्र हो । यस कोणबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइदिएको कदम कुनै पनि मानेमा अस्वभाविक, असंवैधानिक तथा अराजनीतिक छैन नै ।

तथापि, असोज ३१ २०७४ मा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासहयात्री माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीहरुलाई किन जिम्मेवारीबिहिन मात्रै बनाए त ?  यो प्रश्नले भने एकातिर प्रधानमन्त्रीको भिटो पावरको सही प्रयोग नभएको दर्शाउछ भने अर्कोतिर यसले देशका सत्तारुढ दलका सरकार प्रमुख राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रेको स्पष्ट पार्दछ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुका नाताले उनले माओवादी मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्न सक्थे । 

तर उनले बेईज्जतपूर्वक उनीहरुलाई बिना बिभागिया मन्त्री बनाएर तेजोबध गर्न खोजेको प्रतित भएको छ । जसको वैशाखीमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए, उनै दलका मन्त्रीहरुलाई चुनावको मुखमा यसरी पदमुक्त पनि गर्ने आँट गर्न नसक्ने अनि सहयात्री पनि बनाईराख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले ईज्जत धरौटीमा राखेर सत्ता टासिएका माओवादीका मन्त्री र दलहरुलाई भनदा ज्यादा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी हैसियतलाई नै बढी गिज्याएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्रीहरुले सम्हाल्दै आएका दुई प्रमुख मन्त्रालय गृह र परराष्ट्र आफैँले राखेका छन भने अन्य मन्त्रालय राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका मन्त्रीहरुलाई थपेका छन । यो उनको बाघ मार्न खोज्ने तर स्याललाई ढुंगा हान्ने शैलीको रणनीति झैं देखियो । यदि प्रधानमन्त्रीले सिधै माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिदिएको भए उनले करीब डेढ महिनाको चुनाव अघिको मन्त्रीपरिषद बिस्तारलाई आफू अनुकुल बनाउन सक्थे । किन भने सरकारले निकाल्ने सबै मान्छे अदालतको शरणमा परेर न्याय किनेर पदमा नै बहाल रहने भए पनि बर्खास्तगीमा परेका माओवादी मन्त्रीहरु सर्वोच्च अदालतमा धाउन सक्दैन्थे, राजनीतिक, नैतिक र कानुनी हैसियतमा । कथंकदाचित मन्त्रीहरु नै पद थमौती गर्न अदालत पुगेको भए पनि कानुनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको थप व्याख्या नै गर्ने स्थिति बन्थ्यो । 

तर कस्तरीलाई आफ्नै वीणाको ज्ञान नभए जस्तो आफ्नै कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा प्रधानमन्त्री सही निर्णय गलत शैलीमा गर्न उद्धत भएका छन । प्रधानमन्त्रको यो निर्णयले असोज १७ मा छापामार शैलीमा विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल र चुनाव पछि पार्टी एकता गर्ने धोकापूर्ण निर्णयलाई जवाफी हमला गरेको छ । तर यो प्रधानमन्त्रीको पर्याप्त र शक्तिशाली होईन, प्रतिशोधी र कच्चा निर्णय हो ।

भर्खरै सरकारमा सहभागी भएका राप्रपाका विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोकेर प्रधानमन्त्रीले राप्रपा जस्तो अवसरवादी दललाई काखी च्यापे । तर माओवादी जस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा राखीरहनुपर्ने दललाई रुष्ट बनाए । रुष्ट नै बनाउनु थियो त उनले माओवादीका सबै मन्त्रीलाई हटाएर भिटो प्रयोग गर्नु पर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले माओवादीका सबै मन्त्रीलाई हठात हटाईदिएको भए माओवादीलाई साच्चै गाह्रो पर्नेवाला थियो । उनीहरु एक भन्नु न दुई भन्नु बन्दै चुपचाप चुनावमा जान विवश हुन्थे । स्वयं मुख्य सत्तारुढ दलका आम नेता कार्यकर्तामा भने प्रधानमन्त्रीको कदमले अरु थप विश्वास र उर्जा थप्ने थियो । 

मंगलवार दिउँसो माओवादीले सरकारबाट फर्किने आफ्नो पूर्व तयारीबाट पछि हट्ने निर्णय लिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई पेन्डुलम बनाउन चालेको कदम सही हो, गलत होईन तर यो कदम पर्याप्त होईन नै । गृहमन्त्रीको रुपमा दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनार्दन शर्माले ’निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चबारे सूचना पाएपछि आफ्नो दलले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमले यो आरोपमा निकै बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई कडा र खरो होईन, रिसाहा, प्रतिशोधी र अपरीपक्क निर्णयको पर्यायमा सीमित गरिदियो ।

चिची पनि पापा पनि एकै पट्क आफैलाई पार्ने गरी सत्तामा बसेर विपक्षी एलायन्सबाट चुनाव जित्ने माओवादी रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीको कदमले पूर्ण बिराम लगाईदिएन बरु अल्पबिराम मात्रले उनीहरुलाई थप निहुँ खोजुवा र छुच्चो बनाईदिएको छ । र, एकहदसम्म सत्ता गठबन्धन कायम राखेर चुनाव सफल पार्ने काँग्रेस माओवादीको एक वर्ष अघिको संझौतालाई माओवादीका अतिरिक्त काँग्रेसबाट पनि खारेज गरिएको छ । माओवादी उक्त सत्ता संझौतामा कायम तर चुनावी तालमेलमा सिफ्ट भएको मौकामा माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको झापड नै हो । जस्तालाई तस्तै गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम बेठीक होईन, तर वारपार भने होईन ।

बिनाबिभागिय मन्त्री भएको झोकमा मात्रै माओवादी मन्त्रीहरुले निर्वाचन सार्ने आशंका अवश्य गरेका होईनन्  । किन भने सर्वोच्च अदालतले बुधवार अन्तिम सुनुवाई तथा निर्णय दिन लागेको मुद्धाले निर्वाचन कार्यक्रम रद्ध नभए पनि स्थगित वा परिमार्जित हुने आंशका बढाएको सत्य घट्ना हो । स्मरणीय छ, आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटको विषयमा सर्वोच्च अदालतले वुधबार निर्णय सुनाउदैछ । 

राजपा नेता शुक्लले रिटमा आगामी निर्वाचनमा मतपत्र चार वटा बनाउनु पर्ने, प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको तालिका सार्नुपर्ने माग गरेका छन् । मनोनयन रोक्न असोज २२ गते नै दर्ता भएको रिटमा सोमवार पुनः मतपत्रको विषय थपेर पूरक निवेदन पेश भएको थियो । यसलाई मंगलवार संयुक्त रुपमा दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पेशीका लागि राखिएको थियो । असोज २३ गते प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले हेर्न नभ्याएको यो रिट २४ गते ओमप्रकाश मिश्रले कारण देखाउ जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा डाकेका थिए । मंगलवार भएको बहसमा एक जना कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी रहेको निर्णय सुनुवाई वुधवार हुने पक्कापक्की भएको हो ।   

सामान्यतः न्यायलयको फैसला माओवादीको आशंका जस्तै मिति घोषणा भई तयारी तीव्र भएको चुनावलाई पर सार्ने वा पछि धकेल्ने गरी नआउला भन्ने नै आम अनुमान हो । तर नेपालको कानुन दैव जानुन भन्ने गरी न्यायलयले राजनीतिक मुद्धाहरुमा पनि बिगतमा निर्णय र फैसलाहरु दिदै आएको आलोकमा माओवादीका बिनाबिभागिय मन्त्रीहरुले गरेको आशंका सोह्रै आना गलत भन्न सकिने परिवेश छैन । 

चुनावमा जानु तर निवेदकको माग पनि समेटेर फरक फरक मतपत्र सहित जानु भन्ने अदालती आदेश आएमा निर्वाचन आयोगलाई चुनावी तिथि पछि धकेल्न वाध्यता पर्न सक्छ । यस्तो बेलामा माओवादीले चुनाव सार्ने भनी गरेको आशंका ठयाक्कै मेल खान सक्छ, भलै त्यो बनमा बाघ कराउनु र खोरबाट बाख्रो हराउनुको संयोग मात्रै किन हुन नपुगोस । यस्तो भैदिएमा प्रधानमन्त्री देउवाले अनावश्यक राजनीतिक अपजसको भागिदार बन्नु पर्ने खतरा पनि छ ।

सरकार प्रमुखकका हिसाबमा मात्रै होईन काँग्रेस सभापतिका रुपमा उनले चुनाव सम्पन्न गर्ने एकल कार्यसूचि पुरा नगरी उनको बिगतको असक्षम प्रधानमन्त्रीको कलंकको दाग मेटिने छैन । त्यसैले आफ्नै कप्तानीमा संघीय र संससदीय चुनाव निर्धारित मितिमा नै गर्ने गरी यात शतप्रतिशत भूपु वा शतप्रतिशत यथास्थानमा नै माओवादी मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउन सक्नुपर्ने थियो । अहिले त हटाउन पनि नसक्ने, राख्न पनि नसक्ने प्रधानमन्त्रीको कदम आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुने खतरा मात्रै बढ्न पुग्यो ।

नैतिकता भन्ने कुन जीवको नाम हो झैं गर्ने माओवादीहरुले अब सरकारसँग निहुा खोज्ने र हरेक मुद्धामा खोचे थापेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठयारो पार्ने सजिलो बहाना पाएका छन । प्रधानमन्त्री पनि कमल थापाको सत्तासाथ पाएपछि प्रचण्डसँग बदलाको राजनीतिका लागि तयार भएका छन । तर यथार्थ के हो भने जति नै धोकेवाज र अवसरवादी भए पनि देउवाका लागि कमल थापा भन्दा पनि निकट र सहयोगी हुनुपर्ने पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन । कमल थापाको साथ केवल सत्तालिप्साको उपज हो भने सत्ता नेतृत्वदायी दल काँग्रेसका लागि प्रचण्ड सरकारकै उदेश्य परिपूर्तिका लागि अविश्वासका वीच पनि विश्वासमा लिनुपर्ने पात्र हुन । दलकै रुपमा पनि राप्रपा भन्दा माअओवादी केन्द्र नै काँग्रेसका लागि निकट हुनुपर्ने भूधरातलीय राजनीतिक यथार्थ नै हो ।

अब त माओवादी र प्रधानमन्त्री आमने सामने भैसके । एकले अर्कोलाई तह नलगाएमा उनीहरुलाई उनीहरुको ईगोले छोड्दैन । सत्तायात्री दलको आपसी ईगोको जवालामा चुनावी कार्यसूचि तलमाथि परे वा फेरबदल भएमा माओवादीलाई भन्दा बढी घाटा र अपजस प्रधानमन्त्री र काँग्रेसलाई नै हुनेछ । त्यसैले यो सत्ता सहयात्राको देउवा प्रहार आत्माघाती र अपर्याप्त नगराएर की वारपार, की जे भो भो भन्ने गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

किन भने उसै पनि दुर्लभ ६४ सदस्यीय मन्त्रीमन्डलको जम्वो क्याबिनेटबाट प्रधानमन्त्री बदनाम र आलोचित भएकै थिए । चुनावसम्म माओवादी मन्त्रीलाई अरुचिपूर्वक सत्तामासंगै लगेको भए प्रधानमन्त्रीले मत्थर हुदै गएको आलोचनाका वीच चुनावी शंसयका खप्की खानु पर्ने थिएन । तर आफ्नै हडबढे शैली र स्वभावका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक हिसाबकिताब र परिणामको लेखाजोर्खा गरेर कदम चालेको तथ्य जारी राजनीतिक परिदृश्यले प्रमाणित गर्दैन । तसर्थ, अब सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा चुनाव पर्ने आशंका त माओवादीले भनेर मात्रै होईन, उसै पनि बढ्यो ।