- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सीमा जोडिएका अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउने पाउने भएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७३ ले लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न दुई लाख र घर बनाउन ३ लाख अनुदान पाउने संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको हो । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माले भने, ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएकै जिल्ला वा सीमाना जोडिएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको अन्य सहज हुने उपयुक्त स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भएमा उल्लेखित अनुदान रकम उपलव्ध गराइने व्यवस्थाअनुसार एउटा जिल्लाको भूकम्प पिडितले अर्काे जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउनेछन् ।’
शर्माले उदाहरण दिँदै सिन्धुपाल्चोकका लाभग्राही सूचीमा परेको घरधनीले काठमाण्डौमा घर बनाउन पाउने खुलाए । तर त्यसका लागि छिमेकी जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुनुपर्नेछ । त्यसरी प्रक्रिया पुरा गरेर घर बनाउने लाभग्र्राहीले निजी आवास अनुदानबापत तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछ । प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिदका लागि दुई लाख रुपैया अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी किटान भएका घरधनीहरुमध्ये कुनै घरधनीले आफ्नो इच्छाअनुसार सोही जिल्ला वा सीमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थामा बसोबास गर्न चाहेमा उक्त ठाँउमा घर निर्माण गर्न चाँहिने जग्गा व्यवस्था गर्नका लागि अनुदानस्वरुप प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दुई लाख रुपैया सम्म एकमुष्ठ उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिएको छ ।’
