कमल थापाको सत्तारोहणमा यस्तो निरीहता किन ?

काठमाडौँ । स्थानीय चुनाव ताका एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनमा सामेल भएको राप्रपा जसै देशमा वाम गठबन्धन बलियो हुदै गयो, १८० डिग्रीको फन्को मारेर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा असोज २८ मा आफू सहित ४ मन्त्री लिएर सरकारमा गए । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष  उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, त्यो पनि बिना बिभागीय । 

उनी सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा कमल थापा तथा मन्त्रीका रुपमा जयन्त चन्द,  दिलनाथ गिरी र विक्रमबहादुर थापाले शपथ पनि बिना बिभागिय मन्त्रीका रुपमा लिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सिफारिश गर्दै पत्र पठाए पनि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोग र कानुनविज्ञसित परामर्श गरेर मन्त्रीमण्डल बिस्तार रोक्न खोजिन् । सोही अनुसार शनिवार दिउँसो निर्वाचन आयुक्तहरुसँगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचनको काममा असर नपर्ने नाटकीय र निरीह जानकारी गराएपछि साँझका लागि शपथ ग्रहणको कार्यक्रम शितल निवासले मिलाएको थियो । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त चार राज्यमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नवनियुक्त बिना विभागीय राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र कान्ता भट्टराईलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइयो । 

मन्त्री बन्ने र बनाउनेलाई भन्दा हेर्ने, देख्नेलाई लाजमर्दो यो प्रसंगले संसदको अन्तिम बिदाई वैठकमा पनि पेचिलो बिबाद ल्यायो । विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुस्ती खेल्न वा मन्त्रीको जुलुश गर्न थप मन्त्री नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्रीले उल्टै ओलीको आग्रहलाई लत्याईदिए ।  

यसरी सत्तामा जान पाए गणतन्त्रवादी कहलिने र राजतन्त्र तथा हिन्दूत्वको आफ्नै मुद्धा र विचार नचिन्ने र आफै संविधान कार्यान्वयनकर्ता हुने तर सत्तामा जान नपाए सडकबाट असली राजावादी, हिन्दूवादी मसिहा बन्ने कमल थापाको अवसरवादी चरित्रको नौंटंकी फेरि सत्तामा गएर विलय भएको छ । 

ईतिहासमा ५२ जनाको जन्तीमण्डलको आफैले राखेको कीर्तिमान ६४ सदस्यीय, त्यो पनि बिना बिभागिय जन्तीमण्डल सहितको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्रीको पद र गरिमा सुहाउदो उत्तर थिएन । न त यो संसदीय मुलय मान्यता अनुकुल नै थियो ।

मुसा प्रवृत्तिको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको निरहिताः

कमल थापालाई सत्तारोहण गराईरहदा नेपाली सत्ता ईतिहासमा राजनीतिको मुसा प्रवृत्तिको ईतिहास पुनः निर्लज्ज दोहोरिएको छ । तथापि संसदको अन्तिम बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कडा आलोचना गरेको विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘यो संविधानमा यतिउति भन्ने संख्या दिइएकै छैन । कहाँ भन्या छ यति संख्या भनेर ? संक्रमणकालपछि भनिएको छ । संविधानमा दिइएको अधिकार उपयोग गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले ?’

देशका कार्यकारी प्रमुख देउवाको यो वचाउ, कानुन र संविधानका अक्षर बिपरित थिएन होला, तर यसलै नैतिक ईमानको धरातल टेकेको थिएन । ईतिहासमा ५२ जनाको जन्तीमण्डलको आफैले राखेको कीर्तिमान ६४ सदस्यीय, त्यो पनि बिना बिभागिय जन्तीमण्डल सहितको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्रीको पद र गरिमा सुहाउदो उत्तर थिएन । न त यो संसदीय मुलय मान्यता अनुकुल नै थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरु हटाउन सक्ने संकेत पनि गर्दै भने, ‘मन्त्रीको संख्या घट्न पनि सक्छ, दुई चार दिनपछि थाहा पाउनु होला नि तपाईँहरुले ।’ यसले मंसिर १० को चुनाव आउन मात्रै एकमहिना १२ दिन बाँकी रहेको संघारमा प्रधानमन्त्री सरकार फेरबदलमा नै अल्झिने संकेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रको पार्टी वैठकले सरकार पनि नछोडने र समर्थन पनि फिर्ता नलिने अडान दोहोरयाएका बेला मन्त्रीहरु घट्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी चुनावका मुखमा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं हुने पक्का छ ।

राजनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाल प्रकरणको पुनरावृत्तिको संकेतका रुपमा मानिसहरुले अर्थ लगाउदै थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीको असफल व्रेक थापालाई चौकाः

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मन्त्री थप्न गरेको सिफारिशपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिवार निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक र कानुनविदहरुसँग अनौपचारिक परामर्श गरेकी थिइन् । यसलाई राजनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाल प्रकरणको पुनरावृत्तिको संकेतका रुपमा मानिसहरुले अर्थ लगाउदै थिए । राष्ट्रपतिलाई आफूले मन्त्री थप्ने कुराको आफ्नो दलले विरोध गर्ने प्रष्ट पारेको ओलीले संसदमा बताएका थिए । तर अन्तत: राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चिसै पानीले नुहाईन । अनि यो मौकामा सत्ताको चौका हाने कमल थापाले । गदगद देखिए प्रधानमन्त्री देउवा । प्रधानमन्त्री देउवाले यसको जवाफ दिँदै भने, ’राष्ट्रपतिजीले जुन संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  हिजो राजाको शिर उचालिन्थे, तर उहाँ उचालिँदै उचालिनुभएन । संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका अक्षरशः पालना गर्नुभएकोमा हाम्रो पार्टी, स्वयं म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’  

आचार संहिता उल्लंघन भएको भनी ओलीले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले भने,‘निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीजीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले चुनावमा कुनै असर पर्दैन भनेर आजै वक्तव्य दिइसक्नुभयो । हेर्नुभए हुन्छ नि । राष्ट्रपति उचालिँदै उचालिनुभएन । संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुभयो । उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ । उच्च सम्मान छ । र अयोधीजीलाई पनि उच्च सम्मान छ ।’ उनले थपे, ’दुई नम्बर चुनावको अगाडि पनि सरकार परिवर्तन भएको थियो नि । थपघट भएकै हो। त्यसबेला केही बोल्नुभएन उहाँले । अहिले किन बोल्नुपर्यो ?’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयमा नेपाली कांग्रेसले कसै सित सम्झौता नगर्ने बताउदै चुनाव गरेरै छाडने प्रतिवद्धता पनि दोहोरयाए । तर यो कथनी र करणीवीचको भिन्नता उनको साच्चै संसदीय जगहसाईको उम्दा नमुना बन्यो । उनका दावी जे रहे पनि यो सत्ता बिस्तार उनको निर्वाचन विरोधी हर्कत मात्रै साबित भएन, गणतन्त्रकै हर्कतका रुपमा प्रमाणित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाको कथनी र करणीवीचको भिन्नता उनको साच्चै संसदीय जगहसाईको उम्दा नमुना बन्यो । उनका दावी जे रहे पनि यो सत्ता बिस्तार उनको निर्वाचन विरोधी हर्कत मात्रै साबित भएन, गणतन्त्रकै हर्कतका रुपमा प्रमाणित भएको छ । 

दुखद इतिहासका पर्याय कर्मवीर देउवाः

ईतिहास बनाउनु पर्छ जसरी पनि । चाहे सुल्टो बाटोबाट होस वा उल्टो बाटोबाट । अजर अमर हुने ईतिहास रचयिताहरु  नै हुन । शायद यही तथ्यको जगबाट नेपालको सत्ता ईतिहासमा नयाँ कीर्तिमान बनाउने एक खुटकिलो पुरा गरेका छन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । आफनो मौजुदा ५८ जनाको मन्त्रिमण्डलमा ७ सदस्य थपेर ६४ सदस्यीय बनाइसक्दा ईतिहासकै जम्वो मन्त्रीमण्डल रचना गर्ने महान प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको नयाँ सत्ता ईतिहास निर्माण भैसकेको छ । यो उनले संसदको बिदाई सवोधनमा गरेको वचाउलाई खिल्ली उडाउने तथ्य नै हो ।

२२ वर्ष अघि देशले तत्कालिन माओवादी जनयुद्ध झेल्न थालेको वर्ष २०५२ सालमा देउवाले नै ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर रेकर्ड बनाएका थिए । २२ वर्षपछि सर्वाधिक  ठूलो मन्त्रिपरिषदको रेकर्ड देउवा आफैले तोडेका छन् । चौथो कार्यकालको सत्ता नेतृत्व कालमा देश र जनताका पक्षमा के के लोककल्याण्कारी काम गरेर देउवाले नाम कमाए भन्ने कुरा लोकबासिलाई संझन मुश्किल होला । तर सजिलै उनलाई सबैले सधै संझिने प्रसंग जम्वो मन्त्रमिण्डलको यही भद्धा सरकार प्रमुखकै प्रसंग हुनेछ । 

नयाँ निर्माणले नै पुराना रेर्कड तोड्ने हो । यसभन्दा अघिल्लो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । ०६८ मा डा. बावुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । अब ती सबै वामपन्थी प्रधानमन्त्रीका कीर्तिमानहरु भंग भएका छन । नयाँ ईतिहास जननायक विपी कोइरालाका असली अनुयायी देउवाकै भएको छ । संभवतः या उनको दुर्लभ रेर्कड हुनेछ धेरैकालसम्म ।

कठै निरीह निर्वाचन आयोग :

नेपालको संविधानले किटानी गरेर २५ सदस्यीय भने पनि ६४ जनाको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्री थपेर निर्वाचन आचार संहितालाई धोती लगाईदिन पनि माहिर साबित भए । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मन्त्रीमण्डल बिस्तारबारे मौनता साँधेर आयोग सरकारको सामु निरीह रहेको साबित गरे । आयोगले स्वतन्त्र संवैधानिक आंगको हैसियत देखाएन । 

निर्वाचन आयोग आफैमा स्वायक्त संवैधानिक निकाय हो र उसका नियमहरु सरकारका लागि वाध्यकारी हुन्छन भन्ने कुरा अब लगभग गलत स्थापित भएको छ । आयोगले लागू गरेका आचार संहिताका पुलिन्दा केवल हात्तिका देखाउने दाँत मात्रै हन भन्ने त जगजाहेर भैसकेको छ । आयोग सरकारको कठपुतली वा निरीह रमिते मात्रै हो भन्ने अब प्रमाणित हुन बाँकी रहेन ।

सत्ता राजनीतिको खतरामुक्त गठबन्धनमा नै थिए प्रधानमन्त्री देउवा । पशुपतिशम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक वा कमल थापाको राप्रपाका मन्त्री नथपेकै भए पनि यो सरकारले बहुमत गुमाउने थिएन । मंसिरमा संघीय र संसदीय चुनाव पक्का भैसक्या कारण पनि यो सरकारमा जम्वो क्याप्टेन हुनुपर्ने वाध्यताबाट मुक्त थिए देउवा । 

तर सत्ता बदानामीको पुरानो लिगेसीलाई उनले चम्काईदिए २०५२ पछि ०७४ मा पनि । यो उनको काम कुरो एकातिर जम्वो मन्त्रीमण्डल बोकी सिंहदरवार तिर गर्ने देउवा शैलीको नयाँ काईदा हो । यो उनको विवादाष्पद सत्ता नेतृत्वको अर्को कमजोर चरित्र प्रदर्शन पनि हो । 

आयोगले लागू गरेका आचार संहिताका पुलिन्दा केवल हात्तिका देखाउने दाँत मात्रै हन भन्ने त जगजाहेर भैसकेको छ । आयोग सरकारको कठपुतली वा निरीह रमिते मात्रै हो भन्ने अब प्रमाणित हुन बाँकी रहेन ।

देउवाको कदम, पार्टीको साख र ईज्जतको सरल लिलामीः

समकालिन सत्ता राजनीतिमा देउवा काँग्रेस सभापति पनि भएका कारण यो उनको पार्टीको नेतृत्वलाई नेतृत्व स्वयंले दिएको नयाँ झट्का पनि हो । देउवा नै काँग्रेस र काँग्रेस नै देउवा अनि सरकार नै देउवा र देउवा नै सरकार भएको वर्तमानमा देउवाको जम्वो मन्त्रीमण्डल पार्टीको साख र ईज्जतको सरल लिलामी हो । 

तर देउवालाई नै त्यो लोकलाज र बदनामीको भय त्रास नभएपछि यो प्रकरण देशैभरका काँग्रसीका लागि खाए खा नखाए घिच भन्या जस्तै मान्नै पर्ने वाध्यकारी भार हो । यो भार काँग्रसको स्वाभीमानी छरितो सरकार बनाउने आदर्शको स्खलन नै हो । तर जब अगुवा नै बदनामीको पर्याय हुदा यो स्वभाविक झै बन्नु पार्टीका लागि अर्को दुखद विडम्वना हो ।

यो सत्ता बिस्तारका साथ प्रधानमन्त्रीले आगामी मंसिर १० र २१ को संघीय तथा संसदीय चुनावमा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत वा पहिलो स्थानमा राखिराख्ने सपना पुरा गर्न सहायक हुने ग्यारेन्टी पनि छैन । तत्कालिन प्रधानन्यायधिश शुसीला कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रकरणको क्षतीको घाटा परिपूर्ति पनि गर्ने छैन । आगामी मंसिरका दुई प्रान्तिय र संसदीय चुनावमा पनि पार्टीलाई पहिलो बनाउन कुनै उभार थप्ने छैनन् । तै पनि उनले यही सत्ता जुवा खेले । यो उनको बदनामीको नयाँ सौख शिवाय केही होईन ।

सत्तामा रहदा कुनै न कुनै उपद्रो गर्ने देउवाको नानीदेखिको बानीमा शायद लज्जित छन, आम स्वाभिमानी काँग्रेसजन । दण्डित छन कार्यकर्ता । तै पनि यथार्थ यही हो की अब जम्वो सरकारको प्रतिरक्षा नै काँग्रसीहरुको वाध्यता हो ।

माओवादी र एमालेको चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको अभ्यासपछि वाम, गैर वाम र मधशी कित्तामा नाटकीय रुपमा ध्रुविकृत भैरहेको राजनीतिमा सत्ताका तुरुपहरुको नयाँ अभिव्यक्ति नै हो देउवाको नयाँ ६४ सदस्यीय जम्वो मन्त्रीमण्डल । यो सानो छरितो सरकारको खिल्ली उडाइएको नयाँ उदाहरणले काँग्रेस सत्ता नेतृत्वलाई चुनावी समरमा लज्जाको अर्को रुप हो । शासकीय भारको यो जनता गिज्याउने मन्त्रीमण्डल जनताका लागि भने कुनै शुभ खबर होईन नै बरु हो त भारमाथिको भार ।

सत्ता बिस्तारका साथ प्रधानमन्त्रीले आगामी मंसिर १० र २१ को संघीय तथा संसदीय चुनावमा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत वा पहिलो स्थानमा राखिराख्ने सपना पुरा गर्न सहायक हुने ग्यारेन्टी पनि छैन ।

कमल थापाको अन्तिम सत्ता यात्राः 

अवसरवादी, अनैतिक र सत्तालिप्सावादी राजनीतिका पर्याय कमल थापाको यो सत्ता यात्राको त चर्चा गर्नु नै बेकार छ । किनभने उनले सिद्धान्तलाई सत्तासँग बेचेको यो अन्तिम नयाँ तुरुप हो । उनले राजतन्त्र र हिन्दुत्वको मुद्धालाई सत्तासंग साटेका छन । तर उनका लागि पनि यो नै गणतान्त्रिक सत्ता यात्राको अन्तिम मौका हुने लगभग पक्का छ । उनले तीन पट्क उप प्रधानमन्त्री भएर पाएको उपलव्धी बाहेक उनले मंसिरको चुनावमा जनमतबाट बढारिनु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले निभ्नु अघिको बत्ति जस्तै कमल थापाको सत्ता यात्राको चमक पतनको अन्तिम प्रहर भन्दा बढी प्रमाणित हुने छैन नै ।