राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धि विधेयकमा दलहरुको विवाद  

खरीबोट
ad

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अब अध्यादेशबाट आउने भएको छ ।

यस विधेयकका बारेमा नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धन दलबीच मत भिन्नता भएपछि विधेयक संसदबाट पारित नहुने अवस्थामा पुगेको हो । 

सरकारले यसअघि बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनेगरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको पनि पछिल्लोपटक एकल संक्रमणका आधारमा हुने प्रावधान राख्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न सुरु बह्येको हो ।

प्रमुख तीन दलबीच बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन । यस सम्बन्धमा शिर्ष नेताहरुलाई निर्णय गर्न दिने अधिकार दिइएको बताइएको छ । यस विधेयकबारे सहमति जुटाउन सुक्रबार शिर्ष तीन नेताहरुको बैठक बस्ने सहमति विहिबार भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन एकल संक्रमणकालीन आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको र एमालेले बहुमतीय आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको जानकारी दिए ।

एमालेले सरकार आफैंले बहुमतीय आधारमा गर्नुपर्छ भनेर संसद्मा विधेयक दर्ता गरिसकेको भन्दै वाम गठबन्धन बनेपछि आउने परिणामको अनुमानका आधारमा सरकारले बदमासी गरिरहेको आरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि विधेयकमा जे पेस भएको हो, त्यही अघि बढाउन माग गरेको छ । 
 

सम्बन्धित समाचार

संसद बैठक : विनियोजन विधेयकमा सत्तारूढ दलकै सांसदको विरोध

काठमाडौँ । सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट विभेदकारी रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छ ।  प्रभावशाली नेताको प्रभावमा बजेट निर्धारण गरिएको, आर्थिक विकासका लागि भनिएका योजनाको समेत छनोट प्रक्रिया

प्रदेश प्रमुख झाबाट विधेयक प्रमाणीकरण

बुटवल / प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन  ।  नेपालको संविधानको धारा २०१

प्रदेश ७ का जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित, कसले कति पाउने भए ?

धनगढी । प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ ।  प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले

सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विचार गरिने, संसद ७ गते बस्ने गरी स्थगित

काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।