शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न नदिइने चेतावनी

खरीबोट

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ  । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक–२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको छ । 

नौ विद्यार्थी संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले संशोधनमार्फत अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र त्यसले लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बिगार्ने जनाउँदै कार्यान्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) काउपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए । 

बैठकले विधेयकलाई प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन र र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्बाट कलेजलाई बदनियत रुपमा सम्बन्धन दिने काम गरेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

यसैगरी बैठकले एमबिबिएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीको शुल्क सरकारले तोकेअनुसार कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै त्रिविमा आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधनबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरुले अनशनबाट नभई योग्य प्राध्यापकलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । 

बैठकमा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियु (पाँचौँ) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अनेरास्ववियु (छैटाँै)का विमल पोखरेल, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका श्यामबाबु गौतम, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष पारसनाथ चौधरीलगायतको सहभागिता थियो । 

सम्बन्धित समाचार

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, सुनसरीका शिक्षक

शिक्षा ऐन (नवौँ शंसोधन) : प्रतिस्पर्धाको हक खोसिएकामा विद्यार्थी संगठनको आपत्ति

काठमाडौँ ।  दश वटा विद्यार्थी संगठनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नागरिकको हकविपरीत आएको शिक्षा ऐन (नवौँ शंसोधन) को विरोध गरेका छन् ।  अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा आज बसेको ती विद्यार्थी संगठनको संयुक्त

शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न नदिइने चेतावनी

काठमाडौँ  । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक–२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको छ ।  नौ विद्यार्थी संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले संशोधनमार्फत अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र त्यसले लाखौँ

शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले आज भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका