शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न नदिइने चेतावनी

खरीबोट

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ  । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक–२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको छ । 

नौ विद्यार्थी संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले संशोधनमार्फत अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र त्यसले लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बिगार्ने जनाउँदै कार्यान्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) काउपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए । 

बैठकले विधेयकलाई प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन र र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्बाट कलेजलाई बदनियत रुपमा सम्बन्धन दिने काम गरेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

यसैगरी बैठकले एमबिबिएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीको शुल्क सरकारले तोकेअनुसार कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै त्रिविमा आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधनबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरुले अनशनबाट नभई योग्य प्राध्यापकलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । 

बैठकमा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियु (पाँचौँ) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अनेरास्ववियु (छैटाँै)का विमल पोखरेल, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका श्यामबाबु गौतम, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष पारसनाथ चौधरीलगायतको सहभागिता थियो । 

सम्बन्धित समाचार

 तेह्रथुमको आठराई गाउँसभाबाट शिक्षा ऐन पारित

 तेह्रथुम / तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक—२०७४ गाउँसभाबाट पारित गरेको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक—२०७४ पारित

पाँच महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याइने

वीरगञ्ज ।  सरकारको विद्यालय भर्ना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माविमा १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।  शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका

संघीय शिक्षा ऐन र निःशुल्क शिक्षा कानुनको तयारी

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानुनको तर्जुमा शुरु गरेको छ ।  विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, सुनसरीका शिक्षक