• २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार

प्रचण्ड र केपी ओलीको मिलनले ल्यायो यस्तो राजनीतिक सुनामी

kharibot

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, फाइल तस्बिर

काठमाडौँ । असोज २५ मा राजधानी काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) र ने.क.पा. (संयुक्त) बीच पार्टी एकता सम्पन्न भयो । त्यो असोज १७ मा नयाँ शक्ति सहित एमाले र माओवादी वीच सम्पन्न एकता अभियानको बिस्तारित अर्को रुप थियो । 

पार्टी एकता कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्टहरुको बृहत् एकता र ध्रुवीकरणबारे खरो र रोचक टिप्पणी गरे । नेपालमा सामाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र विश्व सर्वहारा वर्गलाई नयाँ सन्देश दिने जिम्मेवारी नेपालका कम्युनिष्टहरुको काँधमा आएको भन्दै भने, ‘हामीले एकता र ध्रुवीकरणको नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौं, यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो । हामी कम्युनिष्टहरुको एकता र ध्रुवीकरणमार्फत् नेपालमा समाजवादी क्रान्ति र विश्व सर्वहारा वर्गलाई नयाँ सन्देश दिने ठाउँमा छौं, त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नैपर्छ ।’

‘माओवादीले कहिल्यै पनि घिसेपिटे तरीकाले सोचेन, एउटा नयाँ सोंच र क्रमभङ्गका रुपमा हामी अहिलेको ठाउँमा आइपुगेका छौं’, अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘कतिपय कम्युनिष्ट नेता र अग्रजहरु मन्दिरमा घण्टी बजाएझैं एकै ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, हामीले त्यसो गरेनौं । निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेर मात्र क्रान्ति अगाडि बढ्छ, समाज अघि बढ्छ, हामीले त्यही क्रमभङ्गलाई आत्मसात गरेका छौं, नयाँ पार्टी बनाएर, क्रान्तिको नयाँ सिद्धान्त विकसित गरेर समाजवादी क्रान्ति गर्ने सोचका साथ फेरी निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेका छौं ।’

स्थिर र एक दलमा, एक आन्दोलन र नीति तथा कार्यक्रममा संतुष्ट हुन नसक्ने प्रचण्ड शैलीले साच्चै माओवादी पार्टी भत्काउदै गर्दा नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा देशलाई जर्बरजस्ती धकेलिरहेको  छ ।

यसरी नाम होस वा बदनाम तर गुमनाम नहुने प्रचण्ड शैलीले देशको राजनीतिमा निकै ठूलो भूकम्प ल्याएको छ । स्थिर र एक दलमा, एक आन्दोलन र नीति तथा कार्यक्रममा संतुष्ट हुन नसक्ने प्रचण्ड शैलीले साच्चै माओवादी पार्टी भत्काउदै गर्दा नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा देशलाई जर्बरजस्ती धकेलिरहेको  छ । खासगरी दशैंअघि सम्मका एक अर्काका कडा विरोधी र आलोचक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो मिलन देशको राजनीतिमा नयाँ सुनामी बनेको छ । यो सुनामीले साना दल, नेतै पिच्छेको दल र पैसाको बलमा नेता बन्ने अभ्यासमा व्रेक लगाएको छ ।

यसरी देशमा वाम एकताको घोषणाले पनि देशकै राजनीतिक सत्ता अभ्यास र समीकरणमा अनपेक्षित फेरबदल ल्याईरहेको छ । एकातिर वामपन्थी सर्वसत्तावादको उदयको आशंका गरिए पनि अर्कोतिर काउन्टरमा लोकतान्त्रिक कित्ताका दलहरुको पनि समानान्तर गठबन्धनको थालनीले देशलाई स्थिर दलीय अभ्यासमा उकालीरहेको छ । मुख्य दुई ठूला वाम दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकता अभियानले अत्यन्त ठूला राजनीतिक प्रभाव पार्न थालिसकेको छ । 

सुक्यो साना दलको पसलः

नेकपा संयुक्तको माओवादीमा विलय होस वा पूर्व गृहमन्त्री रिजवान अन्सारीको नेपाल संघीय समाजवादी दलमा समावेश भएका दर्जन बढी नामैमा सीमित कोठे दलहरुको एकता अभियान पनि वाम गठबन्धनकै राजनीतिक भूकम्पको असरको प्रभाव थियो । नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारक रहेको नेपाल परिवार दलको एमालेसँगको चुनावी सहकार्य पनि साना दल सकिएको अर्को उदाहरण हो ।

यस अघि मधेशी दल एकतावद्ध भएकै हुन, वाम गठबन्धनकै झड्काले । यसरी साना दलहरुको राजनीतिक पसल बन्द प्रायः भएको छ । एकातिर राजनीति मुलतः तीन दलीय हुदै गएको छ भने अर्कोतिर साना दलहरुको राजनीतिक पसल बन्द भैसकेको छ । मुलुक वामपन्थी तथा गैर वामपन्थी दुई राजनीतिक ध्रुवमा नाटकीय रुपले प्रवेश गरेको छ । 

एकातिर राजनीति मुलतः तीन दलीय हुदै गएको छ भने अर्कोतिर साना दलहरुको राजनीतिक पसल बन्द भैसकेको छ । मुलुक वामपन्थी तथा गैर वामपन्थी दुई राजनीतिक ध्रुवमा नाटकीय रुपले प्रवेश गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक शक्ति र वाम शक्तिको गठबन्धको रस्साकस्सीले देश तीन दलीय दलीय राजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तराई मधेशका क्षेत्रीय दलहरु राजपा र संघीय समाजवादीले पनि सहकार्यको औपचारिक घोषणा गरेर त्रिपक्षिय गठबन्धन राजनीतिक आकाशमा उदाएको सन्देश दिएका छन । अब मुलतः वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र मधेसी दल मात्र राजनीतिक मैदानका मुख्य खेलाडी र नायक बन्ने छन । 

लोकतान्त्रिक कित्ताले रोक्ला वामपन्थी सत्ता ?

एमाले माओवादी एकता अभियानको संगसंगै सत्ता नेतृत्वको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक भनिने दलहरुको नयाँ गठबन्धन काउन्टरका रुपमा बनाए । समान विचार भएका यी दलको एकताले लोकतान्त्रिक पक्षधरहरुको अर्को नयाँ शक्ति जन्माउन थालेको छ ।  काँग्रेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संयोजक बनेका छन । 

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धनले वाम गठबन्धनलाई मात्रै काउन्टर दिदैछैन, वा सर्वसत्तावादको संभावित चुनौतिलाई पनि ठेगान लगाउने संभावना बढाएको छ । काँग्रेस, तीन गुटका राप्रपा, मधेशी दलहरुको एकता लोेकतान्त्रिक शक्तिको नयाँ सहकार्य प्रचण्ड केपी ओलीको एकताको परिणाम नै हो । 

मधेशी दलको अब एक मात्रै शक्ति : 

वाम तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तिव्रतासंगै मधेश केन्द्रीत तीन दल मध्ये दुई दलद्धारा आगामी मंसिरको चुनाव मिलेर लड्ने औपचारिक घोषणा गरे । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)द्धारा अघिल्लो शुक्रवार मात्रै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेपछि अब मधेशमा पनि नेतापिच्छेका दल होईन, समग्र मधेशको एक प्रतिनिधि शक्ति स्थापित भएको छ ।  । 

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरद्धारा  संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत निर्वाचनमा दुवै पार्टीको साझा उम्मेदवारी दिने सहमति अनुसार साझा उम्मेद्धवार छानेर उनीहरुले एकता र सहकार्यलाई सार्थक रुप दिदैछन । उनीहरुद्धारा अन्य दल तथा गठबन्धनसँग तालमेल भएमा पनि दुवै पार्टी संयुक्त सहकार्य गर्ने समेत सहमति गरेर आफ्नो वार्गेनिंग क्षमता पनि बढाएका छन । 

तीन मधेशी दल मध्ये विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहे पनि अब सो दल काँग्रेसमा नै एकतावद्ध हुने लगभग पक्का भएको छ । बिगतमा काँग्रेसका एक शक्तिशाली खेलाडी रहेका गच्छेदार संघीय समाजवादी र राजपासंग कुरा नमिलेपछि काँग्रेसमा नै फर्किदासम्म मधेशमा पनि साना दलको पसल औपचारिक रुपमा बन्द भएको पष्टि हुनेछ । 

पूर्वपंचहरुको पनि एकता प्रयास जारी :

प्रचण्ड र केपी ओलीको एकातकै दबाबमा परेर अन्ततः जुट र फुटको अविराम श्रृखलाका पर्याय बनेका पूर्वपन्चहरु प्नि एकताको बाटोमा फर्कन विवश भएका छन ।  पशुपति शम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी आगामी निर्वाचनमा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमतिमा  पुगिसकेका छन भने  एकता अभियान पनि भित्री रुपमा जारी छ ।  

उस्तै नामको दुई पार्टीका अध्यक्षद्धय लोहनी र अध्यक्ष राणावीच पार्टी एकीकरणको अनौपचारिक अभ्यासले पाएको तीव्रता उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने मेलो खोजेको छ ।  कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै सत्तामा जान गरेको कसरतले उ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हिस्सेदार बनिसकेको छ । राप्रपा पनि अन्य राप्रपासंग अनौपचारिक एकताका लागि अभ्यासमा जुटेको छ । 

गए पैसाले माननीय बन्ने दिनः

प्रचण्ड  केपी ओलीहरुको एकताले खासगरी पैसाको बलमा राजनीति गर्ने र माननीय तथा मन्त्री बन्ने अराजनीतिक खेतीमा क्रमभंगता पनि सुरु भएको छ । प्रमुख दलहरुको ध्रुवीकरणले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार अब गैरराजनीतिक व्यक्ति हावी हुने अभ्यासमा पनि व्रेक लागेको छ । खासगरी पैसा खर्च गरेर समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बन्ने र बनाउनेहरुलाई दलीय सहमतिमै बनेको पछिल्लो निर्वाचन कानूनले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । यो कानुन निर्माणमा संसदमा रहेका मुख्य सबै दल र खासगरी एमाले माओवादीको सहकार्य प्रभावकारी रहयो ।

अब दलहरुले समानुपातिकको सूचीमा माथिल्लो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सांसद नबनाई पुछारको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई बनाउन पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची दर्ता गरिसकेपछि समानुपातिकको सूचीमा चलखेल गर्ने बाटो दलहरुका लागि बन्द हुनेछ । बन्दसूची दर्ता गर्नुपूर्व नै त्यस्तो चलखेल सकिने छ र चुनावपश्चात जुन दलले जति मत पाउँछ, त्यसैका आधारमा पहिलो क्रममा रहेका व्यक्ति सांसद छानिनेछन् । विगतका चुनावमा समानुपातिक सूचीभित्रबाट जुनसुकै व्यक्तिलाई सांसद बनाउन वा नबनाउन दलहरु स्वतन्त्र थिए । 

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्दे्शिका, ०७४ को दफा ४३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट गर्न पाइने छैन ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा ‘समान्यतया’ क्रम अनुसार समानुपातिक सांसद छानिने भनिएकोमा निर्देशिकाले यसलाई कडाइका साथ थप व्याख्या गरेको हो । निदेशकामा  सूचीमा रहेको कुनै व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएर अर्को व्यक्तिलाई राख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्तिको नाम सूचीको पुछारमा राख्नुपर्नेछ । अर्थात अब पैसाले माननीय हुनेहरुको दिन सकिएको छ । 


 

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै