- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । माओवादी र एमालेको एकता अभियानपछि मधेशी तथा राप्रपा लगायतका विभिन्न साना दलसँग गठबन्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सरकार पुर्नगठन गर्ने तयारीमा रहेको खबरले अरु राजनीतिक शंसय पैदा गरिरहेको छ ।
यद्यपि काँग्रेसले सत्तामा चाहिँ चुनावअघि माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य परिवर्तन नगर्ने र माओवादीले पनि चुनावसम्म सरकार नछोडने र सरकारको समर्थन जारी राख्ने मनस्थिति रहेको बताएका छन । माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने सहमति गरे लगत्तै रुष्ट देखिएको कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धनको प्रयास सार्थक भएमा माओवादी सरकारबाट बर्खास्त हुने पक्का जस्तै छ ।
यदि मधेशी दल तथा राप्रपासंग सत्तासहकार्यका वार्ता र चुनावी तालमेलको जारी प्रयाश सार्थक भएमा सरकारबाट माओवादी केन्द्रको सम्भावित बहिर्गमन निश्चित प्रायः छ । कुरा माओवादी मन्त्रीले स्वतः राजीनामा गर्ने की प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने भन्ने मात्रै हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न चुनाव र त्यसपछि बन्न सक्ने दलीय समीकरणका लागि मात्रै पछिल्लो तालमेल भएको एकाथरी कांग्रेस नेताहरुको दाबी बिपरित सरकार पुर्नगठन भएमा आश्चर्य हुने छैन ।
चुनावको मुखमा सरकार पुर्नगठनको अभ्यास सरकारका लागि वाध्यता पनि हो तर बढी जोखिम हो । वामपन्थी दलबीच एकताको सहमति भए लगत्तै लोकतान्त्रिक भनिएका विभिन्न दलसँग गठबन्धन गर्न कांग्रेससहितको जारी प्रयास सरकार केन्द्रीत मात्रै भएमा यसले चुनावी तिथिमा प्रभाव पार्न सक्छ, जो चुनाव रोक्ने एक षडयन्त्रको कडी नबन्ला भन्न सकिन्न ।
चुनाव आई नै सक्यो, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुनै फेरबदल गर्ने होईन बरु आफैले चुनाव सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यभार हो । तथापि,राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थन कायम राखेर प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई सरकारबाट निकाल्न भने सक्छन ।
एमालेसँग मिलेपछि सत्ता र विपक्षमा एकै पट्क उभिएको माओवादी केन्द्रले चुनाव सुनिश्चित गर्न भन्दै त्यसबेलासम्म आफूले यही सरकारलाई साथ दिने बताउँदै आएको छ । तर सत्तामा बसेर चुनाव लड्ने उसको रणनीति सरकार प्रमुख देउवाका लागि असहज अवस्था हो ।
यदि प्रधानमन्त्रीले साना दल सरकारमा लाने क्रममा विपक्षी एमाले र माओवादी भडकिए भने चुनाव निर्धारित मितिमा नहुन सक्छ । निर्धारित मितिमा चुनाव नभए त्यसले संवैधानिक जटिलतामा राजनीति फस्ने खतरा पनि सरकार र विपक्षी दुबैका लागि घातक हुन सक्छ ।
मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन लागेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु कात्तिक ४ गते नै समाप्त हुँदै छ । त्यसकारण पनि एक महिनाका लागि सरकार पुर्नगठनमा नजानु सरकार र विपक्षी सबैका लागि चुनावी चुनौति सामना गर्ने सरल बाटो हो । यदि प्रधानमन्त्रीले साना दल सरकारमा लाने क्रममा विपक्षी एमाले र माओवादी भडकिए भने चुनाव निर्धारित मितिमा नहुन सक्छ । निर्धारित मितिमा चुनाव नभए त्यसले संवैधानिक जटिलतामा राजनीति फस्ने खतरा पनि सरकार र विपक्षी दुबैका लागि घातक हुन सक्छ ।
संसद् नै समाप्त गरेर हुन लागेको निर्वाचन कथंकदाचित तोकिएको मितिमा भएन वा पछि सरयो भने त्यसपछिको संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताबारे कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । सत्तासीन माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै गर्ने घोषणा गरेपछि चुनावको सुनिश्चितताबारे उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षप्रति सशंकित बन्दै गएमा त्यो अकल्पनीय राजनीतिक खतरा हुन नसक्ला भन्न सकिन्न । यद्यपि, सत्ताको चाबी ढुक्कले हातमा राखिराख्न र तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न विपक्षी मोर्चाले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेको छ । तर, कात्तिक ४ पछि अर्थात संसद् नरहेको अवस्थामा भने सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्य सच्याउने संवैधानिक बाटो बन्द रहने भएकाले चुनावप्रति आशंका हुने गरी सरकारमा फेरबदल नगर्नु नै दलहरुको हितमा देखिन्छ ।
कात्तिक ४ पछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाएर चुनावको मिति पर सार्ने हो कि भन्ने चर्चा यथार्थ भएमा राजनीतिक दाउपेचमा चुनाव सर्न वा टर्न सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आए, मुलुक नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । किन भने कात्तिक ४ गते संसद् स्वतः विघटन भएपछि न सभामुखको पद रहन्छ न त सरकार बन्ने अर्को कुनै वैधानिक बाटो नै बाँकी रहन्छ । त्यस्तो बेला फेरि खिलराज रेग्मी सरकारको भाग २ खोज्ने वाध्यतातिर दलहरु फस्न सक्छन । दलहरुले बिर्सनु हुदैन की कात्तिक ४ पछि संसद् नरहे पनि अहिलेको सरकार कामचलाउ रहन्छ ।
अर्को सरकार नआएसम्म यही सरकारले काम गर्छ । तर, तोकिएको मितिमा कामचलाउ सरकारले चुनाव नगरे त्यसपछिको संवैधानिक उपचार भने संविधानले दिएको छैन भन्ने तथ्यसमा सरकार र विपक्षी सजग हुन आवश्यक छ ।
अर्को सरकार नआएसम्म यही सरकारले काम गर्छ । तर, तोकिएको मितिमा कामचलाउ सरकारले चुनाव नगरे त्यसपछिको संवैधानिक उपचार भने संविधानले दिएको छैन भन्ने तथ्यसमा सरकार र विपक्षी सजग हुन आवश्यक छ ।
माओवादीलाई सरकारबाट हटाएर राप्रपा वा मधेशी दलहरुलाई सामेल गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र छन । तर उनले चुनावै नहुने शर्तमा सरकार फेरबदल गर्न लागे त्यो उनकै लागि प्रत्युतपादक हुन सक्छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) ले संसद्को आयु माघ ७ सम्म तोके पनि माघ ७ अगावै चुनाव हुने भए उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा कात्तिक ४ देखि मंसिर १० सम्म संसदबिहीनताको अवस्था रहनेछ ।
अर्को संसदको जन्मको आधार नै मंसिर १० र २१ के चनाव हो । बिना चुनाव देश संसदबिहिनता र कामचलाउ सरकारमा सीमित हुदा उत्पन्न हुने संवैधानिक संकट दलहरुको काबु बाहिरको जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले सरकार होईन, चुनाव सम्पन्न गर्न दलहरु तीव्र ध्रुवीकरणका वावजुत पनि एकतावद्ध हुनैपर्छ ।
