- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ, नेपाल आयल निगमले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तीन महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थलका लागि अघि बढाएको जग्गा खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि अनियमितता नभएको बताएको छ ।
निगममै पत्रकारसम्मेलन आयोजना गर्दै निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले विश्वव्यापी रुपमा पारदर्शी मानिने टेण्डर प्रक्रियाबाटै जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र यसमा कुनै भ्रष्टाचार वा अनियमितता नभएको दाबी गरेका हुन् ।
पत्रपत्रिकामा निगमले तीन लाख पर्ने जग्गा नौ लाखसम्म हालेर मनलागी खरिद गरेको भन्दै समाचार आउनथालेपछि विवादमा तानिएको निगमले बिहीबार साँझ यसबारे स्पष्टीकरण दिएको हो । निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्काले सात महिनाअघि नै टेण्डर आह्वान गरेर जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै यति लामो समयपछि अनावश्यक प्रचारबाजी गरिएको बताए ।
अहिले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार झूटो र कसैको पनि कोड नगरी एकतर्फी रुपमा लेखिएको भन्दै निर्देशक खड्काले आफूहरुले यसबारे पटकपटक संसदीय समितिमा गएर स्पष्ट पारेको बताए । पत्रकारहरुलाई खरिद प्रक्रियाको सबै कागजपत्र देखाउने भन्दै हेर्न आउन चुनौती दिएका खड्काले निगमको जग्गा खरिद विवादबारे कपोलकल्पित प्रचारबाजी गरिएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘नौ महिनादेखि जग्गा खरिद गरिएको छ, यति लामोसमयसम्म कसैले केही बोलेनन्, अहिले आएर असत्य समाचार आउनथाल्यो ।’ प्रचारबाजी काम गर्दा एक दिनलाई आनन्द आउने भन्दै उनले निगमले यसअघि पनि टेण्डरबाटै जग्गा खरिद गर्ने गरेको बताए ।
कतिपय कुरामा टेण्डर आह्वानमा लिमिटेसन हुने भन्दै उनले टेक्निकल स्पेसको परिधिमा रहेर निक्र्योल भएपछि मात्रै आर्थिक कुरा आउने हुनाले निगमले अहिले अगाडि बढाएको जग्गा खरिद प्रक्रिया अनुचित भए फिर्ता लिनसक्ने अधिकारसमेत निगममै भएको उल्लेख गरे । सरकारले पाँच वर्षभित्र ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण बनाउन आग्रह गरेकाले निगमले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि विवादमा तान्ने काम गरिएको बताए । जग्गा खरिद मन्त्रालय हुँदै निगम बोर्डको स्वीकृतिमा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । हालको आपूर्तिले दुईदेखि पाँच दिनसम्म मात्रै माग धान्न सक्ने भएकाले पनि निगमले विगतको नाकाबन्दीको समयलाई हेरेर जुझारु रुपमा काम अगाडि बढाएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय निगमले मनलागी जग्गाको चलनचल्तीभन्दा सेटिङ मिलाएर अत्यधिक मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको चर्चा चल्नथालेपछि अहिले यो विषय विवादित बनेको छ । निगमले चितवन, झापा, सर्लाही र रुपन्देहीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण स्थल निर्माण गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि विवादमा तानिएपछि यो विवाद अहिले संसद्को उपभोक्ता, अर्थ र लेखा समितिमा समेत पुगिसकेको छ । यस्तै अख्तियारमा समेत उपभोक्ताको तर्फबाट उजुरी परेपछि निगमले खरिदप्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात अख्तियारमा बुझाइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
ऐन र प्रक्रिया पूरा गरेर नै जग्गा खरिद गरिएको हो : प्रवक्ता पोखरेल
यस्तै, निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले खरिद ऐन २०६३ तथा निगमको खरिदसम्बन्धी विनियमावली २०६४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी ३५ दिनको समय दिई प्रादेशिक संरचनाबमोजिम भण्डारण स्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न लागिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएको विषयको खण्डन गरे । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय लगायत संसदीय समितिहरु उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा बोलपत्रबारे पटक पटक छलफल भइरहेको भन्दै यो विषयमा सबै जानकार र जिम्मेवार रहेको बताए । कतिपय जग्गा खरिदमा खोलाले छोएको, सिमसार समेत परेको भन्ने समाचार आएपछि निगमका प्रवक्ता पोख्रेलले प्राविधिक कमिटीले अनुगमन गरेपछि क्राइट एरिया पुर्याएर नै जग्गा खरिद गरिएको भन्दै राजमार्गनजिकैको, बस्तीदेखि टाढा, दुई सवारी अटाउने दोहोरो आवतजावतको लिंक रोड भएको, पानीको प्रशस्त मात्रामा उपलब्धता, नजिकै अरु कारखाना नभएको जस्ता मापदण्ड पूरा गरिएको र कतिपय जग्गाको कुनै एक छेउले खोला छोए पनि त्यसले पूर्वाधार निर्माणलाई केही अप्ठेरो नपर्ने बताए ।
निगमले करिब २० बिघा जग्गा खरिद प्रक्रिया उक्त चार जिल्लामा अगाडि बढाएको हो । उक्त प्रक्रियामा सस्तोमा टेण्डर गर्नेलाई नै प्राथमिकतामा दिएर उपर्युक्त मापदण्ड हेरी निगमको प्राविधिक कमिटीले दिएको सल्लाहअनुसार नै अगाडि बढेको निगमको भनाइ छ । यसबाहेक निगमले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्थानका स्थानीय निकायलाई पत्र पठाएर चलनचल्तीको मूल्य र सरकारी मूल्य कति पर्ने हो त्यसको समेत ख्याल गरेको बताएको छ । ‘यसमा कुनै एकल निर्णय भएको छैन’, निगम प्रमुख खड्काले भने ।
उसले पाँच वर्षभित्र ९० दिनसम्म धान्ने पेट्रोलियम पदार्थको थप भण्डारण क्षमता विकास गर्न करिब पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल तथा १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन एलपीजी क्षमता विकास गर्न करिब ३ सय ५० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने समेत जनाएको छ । यस्तै एलपीजी ग्यासको ९० दिने भण्डारणका लागि थप ८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने उसको भनाइ छ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
निगमका प्रवक्ता पोख्रेलले बोलपत्रमार्फत प्राप्त प्रतिकठ्ठा मूल्यको एकीन गर्न स्थानीय निकायसँग समेत राय लिइएको बताए । उनका अनुसार यी सबै कुरा हेरी टेण्डर मूल्यांकन गरिएको र कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक रुपले उपयुक्त पाइएपछि नै जग्गा खरिद गरिएको हो ।
