वाम भर्सेज लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणमा मधेशी दल कता ?

खरीबोट

काठमाडौँ । अहिले देश तालमेल र गठबन्धनको राजनीतिक चक्करमा रिंगाईहेका छ । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतासम्मै गर्ने चुनावी तालमेल र सहकार्यको साईड ईफेक्टले देशमा राजनीतिक धु्रविकरणलाई शिखरमा उचाल्दै छ । लोकतान्त्रिक भर्सेज वामपन्थी खेमाको गठबन्धनले मधेशी दलहरुलाई यक्ष प्रश्नको घेरामा पारिदिएकोछ की अब मधेशी दल कुन कित्तामा जाने ? वाम गठबन्धनमा की लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ? या मधेशी दल स्वतन्त्र हैसियतमा रहने ?

किनभने मधेश मैत्री दल काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्ततः बिघटन भैसकेको छ । सत्तालिप्साका कारण मात्रै माओवादी सरकारमा छ । माओवादीलाई सरकारबाट घोक्रेठयाक लगाएमा मंसिरको चुनाव प्रभावित होला की भन्ने डरले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी मन्त्रीहरुलाई पलमुक्त गर्न हिच्किचाईरहेका छन । 

होईन भने माओवादी र काँग्रेसको टुटेको राजनीतिक साईनोको जुईनो फुस्किदा त्यसको सिधा असर मधेशवादी दललाई नै परेको छ । किन भने माओवादीले संविधान संसोधनको विपक्षी दल एमालेसँग गरेको गठबन्धनले अब मधेशी दल माओवादीसँग आश्वस्त र विश्वस्त भैरहने अवस्था बाँकी रहेन । उता काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मधेशी दल सामेल हुने हो भने त्यसले मात्रै मधेशी दलको माग पुरा गर्ने संभावना लगभग कमजोर छ ।

माओवादीलाई सरकारबाट घोक्रेठयाक लगाएमा मंसिरको चुनाव प्रभावित होला की भन्ने डरले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी मन्त्रीहरुलाई पलमुक्त गर्न हिच्किचाईरहेका छन । 

मधेशी दलहरु लोकतान्त्रिक वा वाम गठबन्धनको राप र चापबाट मुक्त भएर तेस्रो शक्तिका रुपमा नै बसिरहन पनि उनीहरुका लागि सुरक्षित राजनीतिक राजमार्ग होईन । किन भने ठूला दलहरुको वाम तथा गैर वाम गठबन्धन भनेको देशलाई दुईदलीय राजमार्गमा लैजाने कसरत हो, जहाँ मधेशी तथा अनय क्षेत्रीय दल स्वतः छायामा पर्ने निश्चित छ ।

काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत मधेशी दलले देखाएका छन । राजपा,  संघीय समाजवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्व काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुदै पनि छन् । वार्ताहरु जारी छन र गठबन्धन बनाउने समितिहरुमा पनि उनीहरुको सहभागिता भैरहेको छ । तर यसले उनीहरुको मुख्य माग संविधान संसोधनको माग पुरा गराउन संभव हुने छैन किन भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनसंग आवश्यक दुईतिहाई मत ल्याएर संसदमा हालीमुहाली गर्ने हैसियत बनिसकेको छैन । बरु यो संभावना थोरै भए पनि वाम गठबन्धनसँग छ,  भलै त्यो पनि धेरै कठिन छ ।

स्थानीय तह चुनावको ताजा मतादेशको जगमा मधेशी दलहरुले तत्कालै पार्टी एकता गर्नु उनीहरुका हितमा छ । २ नम्वर प्रदेशको असोज २ को चुनावमा तीन मधेशी दल राजपा, संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरम मिलेको भए पहिलो दल बन्ने जनादेशले देखाएको छ । तर जनादेश अनुसार मिल्ने र ठूला दल विरुद्ध झम्टिने रहर र हैसियत तीनटै मधेशी दलले देखाईरहेका छैनन् । किनभने उनीहरुको नेतृत्वमा नेताहरुको आपसी ईगोले एकको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छैन । 

राजपाका नेता हृदेश त्रिपाठी एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेर राजपालाई दनक दिए । फोरम लोकतान्त्रिकमा नेता तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव वाम गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन भने अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई काँग्रेसमा जान वा गठबन्धनमा जानैपर्ने ठूलो परिस्थितिजन्य वाध्यता थपिदैछ । यो दल चुनाव अगावै काँग्रेस र वाम मध्येका दुबै गठबन्धनमा बिभक्त भएर विलय भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

फोरम लोकतान्त्रिकमा नेता तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव वाम गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन भने अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई काँग्रेसमा जान वा गठबन्धनमा जानैपर्ने ठूलो परिस्थितिजन्य वाध्यता थपिदैछ ।

संघीय समाजवादीमा पनि दुई धार छन । जनजाती तर्फका नेता अशोक राई वा राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पूर्व एमाले हुन्, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पूर्वमाओवादी हुन् । स्वभाव, विगतको पृष्ठभुमि र मुद्धालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा संघीय फोरम वाम गठबन्धनसँग निकट छ । उसले मधेशको उदाउदो शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । तर काँग्रेस भर्सेज वाम गठबन्धनको रापमा अब संघीय समाजवादी एकलै मधेशको बलियो शक्तिका रुपमा टिकीरहन धेरै चुनौति थपिएका छन । 

मुलतः पहिलो संविधान सभापछि दलहरुमा मधेश राजनीतिको नेतृत्व लिने होड चल्यो । महन्थ ठाकुरले काँग्रेसको सजिलो र सम्मानित तथा सुरक्षित राजनीति त्यागेर तमलोपा बनाए । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल हुन की रेणु यादव जस्ता आफैमा स्थानीय प्रभाव बलियो भएका तत्कालिन राप्रपा नेताहरु पनि महन्थको मधेश व्राण्डको राजनीतिका सारथी बने । हृदयेश त्रिपाठी तराई मधेशका पुराना र अग्ला नेता थिए, तर उनले पनि महन्थलाई नेता मानेर मधेशवादी राजनीतिमा नयाँ रंग भर्न केही वर्ष मेहनेत गरे । कांग्रेसका एक शक्ति केन्द्र विजय गच्छदारले उपेन्द्रको फोरम हुदै मधेशवादी राजनीतिमा हाम फाल्दै पछि आफै नाईके भएको आन्दोलन नगर्ने तर सत्ता नछोडने मधेशी दल बनाए । विधान, दस्तावेज र पार्टी नीतिहरुमा जे सुकै लेखिएको भए पनि अहिले केही समय अघिसम्मका क्रान्तिकारी मधेशी दलहरुलाई अब पुनःराष्ट्रिय पार्टी बन्ने भोक जागेको देखिन्छ । 

महन्थ ठाकुरले काँग्रेसको सजिलो र सम्मानित तथा सुरक्षित राजनीति त्यागेर तमलोपा बनाए । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल हुन की रेणु यादव जस्ता आफैमा स्थानीय प्रभाव बलियो भएका तत्कालिन राप्रपा नेताहरु पनि महन्थको मधेश व्राण्डको राजनीतिका सारथी बने ।

संविधान बन्नु अघिदेखि संविधान जारी भई लागू हुदै गैरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उग्र मधेशवादीहरु क्रमशः संविधान संसोधनको पराजय स्वीकार गर्न पनि राजी भए । अहिले भदौं ५ मा उनीहरुले संविधान संसोधनका पक्षमा गरेको मतदान र स्वीकार गरेको परिणामका आलोकमा उनीहरु अब संविधानका असंतुष्ट हिस्सा बनिसकेका छन । जसरी तत्कालिन एमालेले २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो, अहिले मधेशवादी दलरुहरुको संविधान प्रतिको हेराई र पोजिसन पनि २०४७ को संविधानप्रतिको एमाले हेराई जस्तै तहमा बदलिएको छ ।

तर पछिल्लो वाम भर्सेज लोकतान्त्रिक ध्रुविकरणमा मधेशी दलको लागि अनपेक्षित, अप्रत्याशित र अति वाध्यात्मक  हो की अब उनीहरु पनि तीन दल भएर होईन सिंगो एक दल भएमा मात्रै राजनीतिक मैदानमा शक्तिशाली हुनेछन् । अन्यथा उनीहरुको राजनीतिक भविष्य संकटतिर धकेलिने छ । 

अहिले काँग्रेस वा वाम दुबैतिरको होईन, पहिले मधेशी दलहरु वीचको सके पार्टी एकता, नभएमा चुनावी गठबन्धन निर्माण नै मधेशी दलको पहिलो अनिवार्य दायित्व हो । जनादेश र राजनीतिक निकास पनि त्यही हो । तर नेतै नेता र ईगो नै इगोले भरिएका मधेशी नेताहरु यो युगिन कार्यभार र चुनौति सामना गर्न मिलेर पहिले बलियो हुने अनि मात्रै वाम वा गैर वाम कित्तामा सामेल हुने सत्मार्गमा अघि बढ्न सक्लान त ?

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेसलाई युवा बनाउने कि युवाहरु नेता हुने ?

काठमाडौँ । निर्वाचन परिणामपछि समस्त कांग्रेसजनमा पराकम्पन गएको छ । सत्ताबाट पाँच वर्षसम्म टाढा बस्नुपर्ने स्थितिमा पीडा हुनु सामान्य नै हो । तर बजारमा कांग्रेसले भोग्नुपरेको हारका कारणहरुबारे भने धेरै

देउवासँग किन डराउँदै छ नेपाली राजनीति ? 

नयाँ संविधानअनुसार ०७४ माघ ७ भित्र देशमा तीनवटा तहहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो संघीयता कार्यान्वयन गराउन । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै

नयाँ सरकार बनाउन ओलीको कूटिलता र प्रचण्डको चतुर्‍याइँको अग्निपरीक्षा

काठमाडौँ । आम चुनाव सकिएपछिको एक मात्रै चासो नयाँ सरकार छ अहिले समकालिन राजनीतिक बजारमा । सरकार वाम गठबन्धनले बनाउने गरी जनताले उनीहरुलाई स्पष्ट बहुमत पनि दिएका छन ।  तर वाम

वाम गठबन्धन तोड्ने एमाले नेताको असफल प्रयास, प्रचण्डको खुलासापछि तरंग !

काठमाडौँ । वाम गठबन्धन तोड्न आफूलाई ठूलठूला अफर आएको तर आफू  दायाँबायाँ गर्दिनँ भन्नेमा दृढ रहेका बताउदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वाम गठबन्धनका एकजना शक्तिशाली नेता प्रचण्डले अर्को साझदेर