शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

खरीबोट

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले आज भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले र डा केदार श्रेष्ठले आज शीतल निवासमा भेटी सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको छैन । 

यही असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार शिक्षाविद्ले विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने बताएका थिए । 

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताएकी थिइन् । 

शिक्षाविद् माथेमा र डा वाग्लेले विधेयक पारित भएकामा असन्तोष जनाउँदै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार

शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न नदिइने चेतावनी

काठमाडौँ  । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक–२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको छ ।  नौ विद्यार्थी संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले संशोधनमार्फत अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र त्यसले लाखौँ

शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले आज भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका

संसद्मा टेबुल ठटाएकै आधारमा ऐन पारित गर्ने गलत अभ्यास हुन - केपी ओली

भक्तपुर  ।  नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत र अल्पमतको बेवास्ता गर्दै संसद्मा टेबुल ठटाएकै आधारमा ऐन पारित गर्ने गलत अभ्यास हुन थालेको बताएका छन् ।  आज भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन फिर्ता लिन सरकारलाई संयुक्त विद्यार्थीको दबाब

काठमाडौ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी