शिक्षा ऐन नवौं संशोधन फिर्ता लिन सरकारलाई संयुक्त विद्यार्थीको दबाब

खरीबोट
ad

काठमाडौ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

विद्यार्थीहरु कलेजमा नभएको चाडपर्वहरुको मुखमा पारेर गरिएको उक्त संशोधन तत्काल फिर्ता लिन भनिएको हो । कार्यक्रममा नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरले नवौं शिक्षा संशोधन ऐनले शैक्षिक गुणस्तर बढाउनेभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा झनै ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा औंल्याए । उनले राष्ट्रपतिले उक्त ऐनलाई लालमोहोर लाउन नहुने तर्क गरे ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउने नाममा यो विधेयक ल्याइएको बताउँदै तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन् । यस संशोधनले स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई अन्धकार बनाएको भन्दै उनले संशोधन तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरम, अखिल छैटौं, अखिल पाँचौँका विद्यार्थी नेताहरुले समेत उक्त ऐन संशोधन फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे । उनीहरुले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै भनेका छन्, ‘शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा झनै विकराल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको आगमनमा बन्देज लगाउने गरी आएको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किने निश्चित छ ।’

जारी विज्ञप्तिमा अघिल्ला संशोधनहरुमा भएका सकारात्मक र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई हटाउँदै ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्लाको अवधारणा समावेश गरिएको कारण नवौं संशोधन आमविद्यार्थीहरुको हकहित र अधिकारको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले यसविरुद्ध असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ७ गते शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ८ गते देशभरका विद्यालयहरुमा कालो झण्डा गाड्ने, विज्ञहरु सम्मिलित सडक बहस गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

 तेह्रथुमको आठराई गाउँसभाबाट शिक्षा ऐन पारित

 तेह्रथुम / तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक—२०७४ गाउँसभाबाट पारित गरेको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक—२०७४ पारित

पाँच महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याइने

वीरगञ्ज ।  सरकारको विद्यालय भर्ना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माविमा १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।  शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका

संघीय शिक्षा ऐन र निःशुल्क शिक्षा कानुनको तयारी

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानुनको तर्जुमा शुरु गरेको छ ।  विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, सुनसरीका शिक्षक