गोपाल खड्का प्रकरणमा मिडिया वार र राजनीतिक कनेक्सन

खरीबोट

काठमाडौँ । असोज २ गतेको मन्त्रीपरिषद वैठकले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई पदमुक्त गरेपछिको प्रतिक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्व. राष्ट्रवादी नेता राजेश्वर देवकोटाको शव्द सापटी लिदै पालेको खसी काट्ने  मालिकका रुपमा सरकारी कदमलाई अर्थाएका छन ।

नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराईले खड्काको वर्खास्तगी सरकारको बाघको शिकार होईन भन्ने टिप्प्णीमा दमदार यसकारण छ की स्व. शुसील कोईरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा २०७१ मा खड्कालाई निगममा स्थापित गरेका थिए । शुसीलले ल्याए, शेरबहादुर देउवाले निकाले । कुरा यत्ति नै हो, आवरणमा ।

यसै प्रसंगमा स्व. प्रधानमन्त्री सुसीलका पूर्व प्रेस सल्लाहकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रतिक प्रधानले  भ्रष्टाचारका प्रकरणमा मिडिया संगठित रुपमा हस्तक्षेपकारी भए सफलता प्राप्त हुने भन्दै खड्का प्रकरण उधिन्ने नागरिक दैनिक परिवारलाई धन्यवाद दिएका छन । 

नागरिक पहिलो थिएन, खड्का प्रकरणको उठान गर्ने मिडिया, उ मात्रै थिएन यो प्रकरणलाई उछाल्ने यो फरक पाटो हो । संसदीय समितिहरुले खड्कामाथि आरोप लगाएका प्रतिवेदनहरु तयार थिए । तर ती प्रतिवेदनहरु सार्वभौम भनिएको संसद वा न्यायिक निकायहरुबाट परीक्षित पनि भएका थिएनन् । सरकारले आफैले ल्याउने र हटाउने काम कुन कानुनी जगमा गरयो ? त्यो सरकारै जानोस् । खड्काले सरकारलाई न्यायिक चुनौति दिए सरकार संकटमा पर्ला नपर्ला ? त्यो विद्धान वकीलहरुले नै जानुन् । पदमुक्त भए लगत्तै बिविसीसँगको प्रतिक्रियामा खड्काले आफलाई बिना आधार हटाएको जिकीर गरेबाट उनी न्यायालय जानसक्ने संकेत गर्दछ ।

तर पत्रकार प्रधानको ट्वीटमा उल्लेख भए जस्तै खड्का प्रकरणमा मिडियाको रोल भने निकै विवादष्पद र बिभक्त देखियो । यो निकै घतलाग्दो उदाहरण हो भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाली मिडियाको भुमिकाका सन्दर्भमा ।

यसै प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ऋषीकेश दाहालले रोचक ट्वीटमा सोमवार नामै नलिएर अन्नपूर्ण दैनिकमाथि व्यंग्य कसेका छन ।

पत्रकारिता तथा आम संचार विषयका उपप्राध्यापक दाहालले अन्नपूर्णको प्रसंग यसकारण जोडेका हुन की उसले असोज १ को अंकमा खड्का प्रकरणमा नागरिक दैनिकका समाचार कभरेजलाई चुनौति दिदै खड्कालाई राहत हुने खालको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यो त्यही अन्नपूर्ण हो, जसले लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा पनि खुलेर कार्कीको प्रतिरक्षा गरेको थियो । यसैकारण सामाजिक संजालमा असोज १ पछि नागरिक भर्सेज अन्नपूर्ण पत्रकारिताको निकै चर्चा चल्यो ।

के थियो अन्नपूर्ण भर्सेज नागरिक समाचार ?

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक घोटाला भएको खबर बाहिर आइरहेका बेला आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले असोज १ मा मुख्य खबर बनाएको थियो । 

‘आयल निगम जग्गा खरिद विवाद, अख्तियारकै निर्देशनमा खरिद’ शीर्षक समाचार आयल निगममा भएको वर्तमान घोटालासँग सम्बन्धित नरहेर ८ वर्षअघिको र अहिलेका लागि खासै महत्वपूर्ण नदेखिने प्रसङ्गसँग सम्बन्धित रहेको थियो । तै पनि अहिले व्यापक चर्चामा रहेको खरिद काण्डबाट विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले लेखिएको त प्रष्टै बुझिन्थ्यो । समाचारमा अप्रत्यक्ष रूपले आयल निगमका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको बचाउ गर्न खोजिएको सबैले बुझ्ने खालकै थियो । यस अघि आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरणबारेको पत्रकार सम्मेलनको समाचारमा पनि खड्काको प्रतिरक्षा हुनै शैलीको समाचार अन्नपूर्णले छापेको थियो ।

नागरिकले भने असोज १ कै अंकमा पनि आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी वर्तमान विवादलाई मुख्य विषय बनाएको थियो । ‘कारवाहीबाट बच्न खड्काको चलखेल’ शीर्षकको समाचारमा खड्काले विगतदेखि आयल निगममा गर्दै आएको अनियमतिताको विवरण दिइएको थियो ।  

खड्काको पहुँच र सेटिङका कारण भारतको नाकाबन्दीताका उनीविरुद्ध कारवाही गर्न खोज्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्याय सरुवा हुनुपरेको, उनको अनियमिततामा साक्षी बस्न नमान्दा मन्त्रालयका सचिवहरू विष्णु लम्साल र श्रीधर सापकोटा पनि समय नपुग्दै सरुवा मागेर अन्य मन्त्रालयमा जानुपरेको जस्ता घटनाको विवरण समेटिएको समाचार अन्नपूर्णको भन्दा पुरै उल्टो थियो । 

यसबाहेक कान्तिपुर नागरिकको साथ र सहयात्री बनेरै खड्कालाई खेदीरहेको थियो, लोकमान र डा. केसी प्रकरणमा जस्तै ।

रोचक मिडिया वार र राजनीतिक कनेक्सनः

यसरी कान्तिपुरसहित दुई ठूला मिडिया हाउस खड्काको पक्ष र विपक्षमा उभिएको यो घटना नेपाली मिडियाका विद्यार्थी, अध्यता, पत्रकार र पाठक सबैका लागि रोचक मिडिया वार थियो । आखिर किन ठूला मिडिया खड्का प्रकरणमा पक्ष विपक्षमा लागे यो प्रश्न सबैका लागि महत्वपूर्ण छ । अन्नपूर्णले लोकमान बचाउन खोज्दा सकेन । खड्काको ढिलो बचाउ सुरु गरयो र पनि सकेन । 

अन्नपूर्णका प्रकाशक क्याप्टेन रामेश्वर थापा हुन जो पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका अति निकट र विश्वासिला संचार उद्यमी हुन । कान्तिपुर समुहबाट फुटेर उनले पत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाईनबाट कान्तिपुरलाई नै टक्कर दिदै आएका छन । 

सुसील सरकारका पालामा तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री राप्रपाका नेता सुनिल बहादुर खड्काले के आधारमा ईन्जिनियर खड्कालाई निगममा ल्याएका थिए भन्नेतिर दुबै पक्षका ठूला मिडियाको खोज देखिएन । शुसील सहित तीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डकालमा खड्का कसरी शक्तिशाली रहे भन्नेतिर आपसमा बाझ्ने दुबै मिडिया मौन रहे । तर देउवासम्ममा आईपुग्दा किन खड्काका हटे ? जब की सुनिलबहादुर थापा र संरक्षक भनिएका दीपक बोहरा पनि देउवा क्याबिनेटमा नै थिए । 

फेरि केपी ओलीका दाहिने हात अन्नपूर्णका मालिक क्याप्टेन थापाले मिडिया प्रतिरक्षा गर्दागर्दै खड्का बलिको बोको किन बनाइए भन्नेतिर शंका गर्ने हो भने खड्का बचाऊ प्रकरणमा अन्नपूर्णका क्याप्टेन थापा आवरणमा र भित्री रुपमा केपी ओली हारेको प्रमाणित हुन्छ । किन भने केपीको भित्री संरक्षणकै कारण खड्का देशै हल्लाउने नयाँ बादशाह बनिरहेका थिए । 
समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठ प्रकरणमा झुट पत्रकारिता गरेको प्रमाणित भैसकेको नागरिकलाई खड्का प्रकरणले मिडिया सोसाइटीले साथ दियो ।

मिडिया सोसाइटीको कनेक्सनको औचित्य ?

आयल निगमा जग्गा खरीद घोटाला प्रकरणमा नागरिक विरुद्ध खड्का आसाधारण क्षतीपूर्तिको माग सहित अदालत गएपछि नागरिकका पक्षमा मिडिया सोसाइटी उभियो । यसअघि मिडिया सोसाईटीमा सदस्य नबनेका नागरिकका मालिक विनोद ज्ञवाली सोसाइटीका सदस्य बने अनि आफ्नो पक्षमा सोसाइटीलाई बोल्न लगाए । 

यही प्रकरणका दौरान नेपालका प्रतिष्ठित छापा तथा इलोक्ट्रोनिक्स मिडिया सञ्चालकहरुको साझा संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेपाल आयल निगमसहितका प्रकरणलाई लिएर भ्रष्ट्राचारविरोधी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय नागरिकमाथि खड्का खनिएपछिको मालिकहरुको पहिलो संगठित प्रतिरक्षा थियो । 

जनताको रगत पसिनाका रुपमा असुल गरिएको करमाथि मुठ्ठीभर शासकहरुले ब्रह्मलुट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको निष्कर्ष निकाल्दै सोविरुद्ध सबै तह र तप्काका नेपालीले उठ्नुपर्ने अवस्था देखिएको सोसाइटीको निर्णय थियो र देशलाई भ्रष्ट्राचारमुक्त गर्न राजनीतिक शुद्धता र पारदर्शिताका लागि सबै पेशागत र तह तप्काका जनसमुदायलाई समेत ऐक्यबद्धता र खबरदारीका लागि हाम्रो विनम्र अनुरोध छ’, सोसाइटी अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ र महासचिव शुभशंकर कँडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’तसर्थ नेपाली मिडियाले फेरि पनि नीतिगत, संस्थागत, संगठितलगायत सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि एक विशेष प्रकारको अभियान चलाउने अठोट गरेको छ ।’

कर छुट लिने मिडिया सोसाइटी नै भ्रष्टाचार विरोधी ?

कर छुट आयोगका प्रमुख चुडामणी शर्मा अदालती आदेशबाट अघिल्लो महिना नाटकीय रुपमा जेलमुक्त भए पनि उनले कुल १२ अर्ब मध्ये १० अर्ब कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य जगजाहेर छ । र , त्यो छुट पाउनेमा मिडियाहरु समेत रहेको त कर छुट आयोगको खोज पत्रकार समूहले सार्वजनिक गरेको सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन नै साक्षी छ । 
लाजमर्दो कुरो त मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठको समाचारपत्र नै एक मुख्य कर छुट पाउने मिडिया हो । एभिन्यूज टिभी र च्यानल नेपाल लगायत त्यसरी चुडामणी शर्माको निगाहामा राज्यको कर  छल्ने क्रान्तिकारी मिडियाका रुपमा देखा परेका छन । कान्तिपुर र नागरिकहरुले वर्षेनी क्यबिनेटबाट निर्णय गराएर कर छुट लिने गरेको तथ्य पनि मन्त्रीपरिषद निर्णयका अभिलेखहरुरुमा ताजै छन ।

चुपचाप ओली र रमिते प्रतिपक्षीः

सोमवार सरकारले वर्खास्त गर्नु अघिसम्म यो प्रकरणमा एमाले मौन रहयो । चुपचाप रहे सरकारको खोईरो खन्न माहिर एमाले अध्यक्ष ओली । रोम जलिरहदा निरो बाँसुरी बजाउन मस्त भएको प्रसंग बिर्साउने गरी मौन एमाले र ओली काईदाले क्याप्टेन थापा मार्फत खड्काको ओली नाता साईनोले काम गरेको प्रष्टै बुझिन्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अनियमितता र संलग्नमाथिको कारबाहीमा चर्को स्वर गरेन । नत्र ससाना कुरामा महिनौं संसद अवरोध गर्ने एमाले खडकाको संरक्षणमा एमाले नेताहरु ओली जस्तै रहस्यमयी रुपमा मौन रहे । प्रतिपक्षीय  भुमिकामा पनि एमाले देखा परेन । 

एक खड्का त गए गए, मिडियाको खडगो गयो त ?

गोपाल खड्का एक पात्र होईन प्रवृत्ति थिए । खडकालाई जन्माउने शुसील कोईराला र सुनिलबहादुर थापाहरु, हुर्काउने ओली, प्रचण्ड वा गणेशमान पुन र दीपक बोहराहरु गएका छैनन् । सत्तामा नै छन । यसकारण खडकाको बर्खास्तगी सरकारले पालेको खसी काटेको मात्रै हो भन्ने डा. बाबुरामको भनाई अन्यथा होईन, यथार्थ हो ।

साथमा पत्रकार विकास थापाले भने जस्तै यो प्रकरणमा बाघ मारेर भ्रष्टाचार शून्य समाज निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान गरेको हुकाँर दिने नागरिक र कान्तिपुर वा मिडिया सोसाईटीको कर्म पनि पत्रकारिताको आवरणमा हुने एकपक्षिय पत्रकारिताको नमुना मात्रै हो । किन भने खड्का जन्माउनेहरु जहाँको त्यही रहदासम्म यहाँ फस्टाउने पत्रकारिता अन्नपूर्ण र नागरिक वा कान्तिपुर प्रवृत्ति नै हो । त्यसैले यो प्रकरण पत्रकारिताले लाज जोगाउन नसकेको दुखद अध्याय पनि हो ।

क्रमशः
 

सम्बन्धित समाचार

गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तानियो, निर्वाचन आयोगले दियो सहमति

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन सहमति प्रदान गरेको छ ।  आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन आयोगसंग सहमति

सर्वोच्च अदालतद्वारा गोपाल खड्काको पक्षमा फैसला, काममा फर्किने बाटो खुल्यो  

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्चको यो आदेशसँगै खड्का आयल निगममा फर्किने बाटो खुलेको छ । भ्रष्टाचारमा

कानुनी दाउपेचमा गोपाल खड्काको बर्खास्ती, चुडामणि प्रकरण दोहोरिने आशंका

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्धारा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरिएका गोपालबहादुर खड्काले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा गएपछि यो प्रकरणमा नयाँ ट्वीष्ट आएको छ । घटनास्थापनाको अघिल्लो दिन मुद्दा दायर गरेका

गोपाल खड्काद्वारा सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । बर्खास्तमा परेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आफूलाई पुनर्बाहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै खड्काले दायर