- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं / नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार परेको संविधान दिवसमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न अपिल गरेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनः विभेद गरेको दिनको रुपमा मनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधानसभाले पहिलोपटक नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । आफ्नो अधिकारहरु प्राप्त नभएको र संविधानले समेत प्रत्याभूत गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै महासंघले सबैलाई सो दिन विरोधका कार्यक्रम गर्न अपिल गरेको जनाएको छ । संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षित वर्ण, जाति र समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गका जनताको मूलभूत मुद्दाहरु सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकिरहेकोले संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरू कायमै रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको भन्दै पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकारसहितको स्वशासनरस्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता, परिभाषा बिनाको धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासीको अग्राधिकार, ‘फुटाऊ र शासन गर’को नीति अबलम्बन गर्दै अवैज्ञानिक रुपले हचुवाको भरमा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको अल्पसंख्यकको सूचीको खारेजी वा परिमार्जनलगायत आदिवासी जनजातिको मूलभूत मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चितता कायम गर्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायमाथि धोकाधडी, षड्यन्त्र, जालसाजी र पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लिएको पुनःस्पष्ट पार्दछौं । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एक मात्र नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संविधान प्रतिको अस्वीकार्यता तथा असन्तुष्टि कायमै रहेको छ, त्यो भनेको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको असन्तुष्टि कायमै छ । तसर्थ, संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेर नमनाउन र यदि कुनै कार्यक्रम गर्न गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिमाथि संविधानबाट पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा कार्यक्रमहरू गर्न गराउन यस महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गाउँ, नगर समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूलाई विशेष आग्रह सहितको जानकारी गराउँदछौं ।'
