नयाँ संविधानले विभेद गरेको भन्दै आदिवासी जनजातिलाई संविधान दिवस नमनाउन अपिल

खरीबोट
ad

काठमाडौं / नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार परेको संविधान दिवसमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न अपिल गरेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनः विभेद गरेको दिनको रुपमा मनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधानसभाले पहिलोपटक नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । आफ्नो अधिकारहरु प्राप्त नभएको र संविधानले समेत प्रत्याभूत गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै महासंघले सबैलाई सो दिन विरोधका कार्यक्रम गर्न अपिल गरेको जनाएको छ । संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षित वर्ण, जाति र समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गका जनताको मूलभूत मुद्दाहरु सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकिरहेकोले संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरू कायमै रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको भन्दै पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकारसहितको स्वशासनरस्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता, परिभाषा बिनाको धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासीको अग्राधिकार, ‘फुटाऊ र शासन गर’को नीति अबलम्बन गर्दै अवैज्ञानिक रुपले हचुवाको भरमा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको अल्पसंख्यकको सूचीको खारेजी वा परिमार्जनलगायत आदिवासी जनजातिको मूलभूत मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चितता कायम गर्ने जनाएको छ ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायमाथि धोकाधडी, षड्यन्त्र, जालसाजी र पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लिएको पुनःस्पष्ट पार्दछौं । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एक मात्र नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संविधान प्रतिको अस्वीकार्यता तथा असन्तुष्टि कायमै रहेको छ, त्यो भनेको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको असन्तुष्टि कायमै छ । तसर्थ, संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेर नमनाउन र यदि कुनै कार्यक्रम गर्न गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिमाथि संविधानबाट पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा कार्यक्रमहरू गर्न गराउन यस महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गाउँ, नगर समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूलाई विशेष आग्रह सहितको जानकारी गराउँदछौं ।'

सम्बन्धित समाचार

संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जान्नौँ : राजेन्द्र महतो

लहान । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन नभएसम्म आफ्नो दल सरकारमा जाने कुनै सम्भव नरहेको बताएका छन् ।  सिरहाको चोहर्वामा आज बिहान आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा महतोले संविधान संशोधन,

संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रपतिको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एक जुट हुन प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त

‘नीति तथा कार्यक्रममा संविधान सशोधन नपर्नु दुःखको विषय’

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई सम्माननीय भन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्

संविधान संशोधनको विषय टुंगोमा पुगिसकेको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनको विषय टुंगोमा पुगिसकेको बताउँदै मधेशवादी दल सरकारका सहभागी हुन प्राविधिक कुरा मिल्न मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् ।  नीति तथा कार्यक्रम