- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
यांगुन । म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नहुने भएकी छिन् । उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले जनाएको छ ।
म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको छ ।
म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै तीन लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ ।
यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ । उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ ।
म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने– "विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने छैन, उहाँले सो भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ ।"
उहाँ आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका जानुहुने कार्यक्रम रहेको थियो । सो सभामा उनी उपस्थित नहुने कुरा सरकारका प्रवक्ताले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिए ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र पनि विस्थापित भएका छन् । विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन् ।
गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि उक्त विवाद सुरु भएको छ । सो विवादका कारण रोहिङगाले देश छोडेका छन् । जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ ।
अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि तीन लाख पुगेको छ । उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यबस्था नरहेको बताइन्छ ।
उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादति गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आएकी छिन् ।
यसै विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि भएको यस कार्यका बारेमा सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि सोमबार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताए ।
उक्त आयोगले रोहिङ्गामाथिको ज्यादतीको बारेमा अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले म्यानमारको सरकारले नै नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेको देखिएको पनि बताए । रासस/एएफपी
