सप्तरीको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ

खरीबोट

राजविराज । आगामी असोज २ गते हुन लागेको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी सप्तरी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । 

सदरमुकाम राजविराजसहित मुख्य सडक तथा नाका र नेपाल–भारतीय सिमानाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा चेकजाँच गरी सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले बताए । 

सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा समेत प्रहरी टोली पठाइसकेको जानकारी दिँदै कुनै घटना हुन नदिनको लागि विशेष तालीम प्राप्त कुकुरसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, लागुऔषध र विस्फोटक पदार्थको खोजी गर्ने विशेष तालीम प्राप्त जर्मन शेफर्ड नामक कुकुरसमेत परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सप्तरी जिल्लामा करिब चारहजार नेपाल प्रहरी र दुईहजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक सिंहले जानकारी दिए । 

सप्तरी जिल्लामा १८ वटै स्थानीय तहमा करिब २९५ वटा मतदानस्थल रहेका छन् जसमध्ये २०७ अतिसंवेदनशील र ८८ संवेदनशील रहेको बताइएको छ । 

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यकासाथ जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीले जनाएको छ । 

सप्तरीमा तीनलाख ३१ हजार ७९ मतदाता रहेकोमा एकलाख ७० हजार ८८८ पुरुष र एक लाख ६० हजार ७७० महिला तथा २१ जना तेस्रोलिंगी रहेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार

‘विधिसम्मत पार्टी नचल्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो’ : नेता सिंह

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी नेतृत्व विधिसम्मत र प्रभावकारीरुपमा नचल्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चनु परेको बताएका छन् । नेपाल तरुण दल काठमाडौँले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्मान, मन्त्रिपरिषद्मा

स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति नेकपा संयुक्तको चिन्हमा चुनाव लड्ने

काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनाएको छ ।  नेकपा संयुक्तसँग चुनावी तालमेलका साथ नयाँ शक्तिले स्थानीय

सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था मिलाउन आयोेगको आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन असोज २ गते उक्त प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय