- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीले एघारौँ आमरण अनशन सुरु गर्दा नगर्दै सरकार पनि जागेको छ । पछिल्लो एकसाता देखि अल्टिमेटम दिइरहेका डा केसी अनशन बस्ने दिनमा सरकारका केहि अधिकारी डा केसीको अनशन रोक्न प्रयासरत देखिए तर उनिहरु आजलाई असफल भएका छन् । संस्थानमा तत्काल सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख मागलाई पुरा गर्ने प्रयास स्वरूप आज त्रिविले सहायक डीन नियुक्त गरेको छ । यसबारे डा. केसीले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सोमबार नै डा केसीको माग सम्बोधन गर्दै आइओएमले एक वर्षदेखि रिक्त सहायक डिन नियुक्त गरेको छ । प्रा डा राजेन्द्रप्रसाद गुरागार्इं, प्रा डा द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ, प्रा डा मधु देवकोटा दीक्षित र प्रा डा मन्दिरा वन्तलाई सहायक डिनमा नियुक्त गरिएको हो । यस्तै महाराजगन्ज मेडिकल कलेजका प्रमुखमा प्रा डा प्रतापनारायण प्रसादलाई नियुक्त गरेको आइओएमले जनाएको छ ।
तर सहायक डीन नियुक्ति भने विवादमा परेको छ । सहायक डिनका लागि आईओएमका डीन जेपी अग्रवालले सिफारिस गरेका नाममा भन्दा विपरित नामहरु नियुक्त भएपछि विवाद झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पहलमा डा केसीका माग सम्बोधन गर्ने वातावरण मिलाउन आज सक्रिय सक्रिय भएका छन् । थापाकै पहलमा त्रिवि उपकुलपति र डा केसी पक्षबीच वार्ता भएको बताइएको छ । बिहान भएको छलफलमा त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनिया र डा केसी पक्षबीच वार्ता भए पनि सन्तोषजनक कुरा नभएको डा केसीका सहयोगी डा जीवन क्षेत्रीले बताए ।
उनले भने, “एक साता समय दिँदा पनि विश्वासको वातावरण बनेन, बिहानको छलफल आधिकारिक पनि नभएकाले यो विषयमा धेरै जानकारी भएन ।”
यसैबीच लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले डा भगवान कोइराला, प्रा केदारभक्त माथेमा र डा केसीलाई समेत बोलाएको छ ।
आज ११औ अनशन सुरु गरेका प्रा डा केसीले सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असार ३१ गतेसम्मको समयावधि दिएका थिए । अनशन सुरु गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “पटक पटक आश्वासन दिए पनि माग पूरा भएनन्, सत्याग्रह सुरु गर्नु बाध्य भएँ ।” उनले संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐन चाँडो पारित गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता रोक्ने प्रमुख माग राख्दै पटक पटक अनशन बस्दै आएका छन् ।
