- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनकपुर पुगेर यसअघि आफ्नै अडानका कारण पटक पटक संसदमा असफल बनाएको संविधान संशोधन अब गर्ने बताए । उनले प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै के पनि भने भने संविधान भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन अर्थात् यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । चाहिएको बेला संशोधन गर्न यो सरकार तयार छ । ठीक १ वर्षअघि यो संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमाले अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षता गरिरहेको दलको कारण दुई वटा संशोधन विधेयकहरु पहिलो सरकारले फिर्ता लिएको र दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दुई तिहाइ मत नपुगेका कारण पारित हुन सकेको थिएन ।
तत्कालीन समयमा कांग्रेस र माओवादीले मधेशी दलहरुले राख्दै आएका प्रदेश सीमांकन, भाषा, नागरिकतासम्बन्धी कुराहरुलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने भनी उक्त विधेयक संसदमा लगे पनि ओलीको दलले अस्वीकार गर्दा संसदमा असफल भएको थियो । उक्त बेला ओली र मधेशवादी दलहरु एक नदीका दुई किनारा भएर कहिल्यै मिल्न नसक्नेजस्तो देखिएको थियो । कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको सुझबुझकै कारण मधेशवादी दल प्रदेश सीमांकनलगायतका आफ्ना मागहरु समेटिएको संशोधन संसदमा सफल नभए पनि संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दै दोस्रो चरणमा भएको प्रदेश २ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला ओलीको दलले प्रदेश सीमांकन, नागरिकतालगायतबारे संविधान संशोधन गर्नै नहुने अडान लिएको थियो तर शनिबार भने तत्कालीन समयमा हुँदै हुन्न भन्ने ओली सोही प्रदेशको प्रदेशसभालाई ‘जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुन संसदमा पुगिसकेको र केही दिनमा नै पारित हुने’ बलियो आश्वासन बाँडिरहेका थिए ।
खासगरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्दै तत्कालीन एमालेले कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले ०७३ चैतमा ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३ विधेयक ०७४ भदौमा संसदमा भएको निर्वाचनमा असफल पारेको थियो । त्यसो त तत्कालीन समयमा ओली र उनको दलको अडानकै कारण उक्त विधेयक लामो समयको रस्साकस्सीपछि मात्रै संसदमा निर्वाचनमा लगिएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा चढेको ‘राष्ट्रवादको भूत’का कारण राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको त छँदै थियो, मधेशी दलसँग उनको ‘पानी बाराबार’कै स्थिति थियो । यो स्थिति कतिसम्म थियो भने ओलीले त्यसबेला मधेश झर्ने हिम्मत समेत गर्न नसक्नेसम्मको थियो । कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्नै नदिने अडानमा रहेका ओलीले त्यसअघि मधेशवादी दलले गरेका आन्दोलनमा भड्किएको हिंसालाई इंगित गर्दै ‘बोटबाट दुई÷चार आँप’ झर्दा खासै केही फरक नपर्ने भनी रिस पोख्ने गरेका थिए । तर यता संसदमा भने कांग्रेसका प्रदीप गिरीहरु राष्ट्रवादको नाममा मधेशवादी दललाई एक्ल्याउन नहुने बताइरहेका थिए । त्यस्तै दोस्रो संशोधन विधेयक असफल भएपछि तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन एमालेमाथि त्यसको दोष गम्भीर रुपमा लगाएको थियो ।
अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सत्तामा आएपछि भने ओलीलाई कसरी पाँच वर्ष सत्तामा बसिराख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । सोही चिन्ताका कारण ओली निर्वाचनपछि जनमत लिएर गठन गरेको सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउनकै लागि पहिले आफैँले लिएका अडानहरु आफैँले छोड्दै आएका छन् । उनले अडान छोडेकै कारण तत्कालीन मधेशवादी दलहरु अर्थात् वर्तमान राजपा र संघीय समाजवादी फोरमजस्ता दलहरु समेतको समर्थन र समुपस्थिति ओली सरकारमा रहनपुगेको हो । माओवादी र एमाले मिलेर बनेको पार्टीको सरकार आफैँमा बहुमत प्राप्त भए पनि दुई तिहाइ शक्ति आर्जनका लागि उपेन्द्र यादवलगायतलाई फकाएर र राजपालाई संशोधनको लोभ देखाएर सरकारमा सामेल हुन र समर्थन गर्न लगाइनुको अन्तर्य नै आफू लामो समय शक्तिशाली बन्नकै लागि हो । वर्तमान अवस्थामा नेकपा, फोरम र राजपाले नेपालको संविधान संशोधन गर्न कांग्रेससँग औपचारिकता निभाउनेबाहेक अन्य केही सहयोग माग्नुपर्दैन । अहिले सरकारले जे निर्णय गर्न चाह्यो, जस्तो संशोधन गर्न चाह्यो त्यस्तै गर्न सक्छ ।
तर मुख्य कुरा के हो भने अब ओली सरकारले गर्ने संविधान संशोधनले भने ओलीकै लागि ठूलो ‘राजनीतिक पाठ’ सिकाउने नै छ, यसअघि झूठा कुरामा अडान राखेर प्रचारित उनको राष्ट्रवाद पनि खारेज हुनेछ । यो मुद्दामा शनिबारको ‘ओली महावाणी’ फेरिनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । उनले शनिबार प्रदेश सभामा भने, ‘संविधानले कसैलाई विभेद गर्दैन । विभेद भएको छ भने भन्नुस्, संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ ।’ ओलीले प्रदेश २ को भूमि टेकेर यसो भन्नु उनले आफ्नै विगतको पदचाप मेटाएको बलियो प्रमाण हो । किनकि वर्ष दिनअघि ओली यो भन्ने अवस्थामै थिएनन्, सोही कारण प्रचण्ड र देउवासँग उनको मत बाझिन्थ्यो । यद्यपि त्यतिबेला पनि मधेशवादी दलले विभेद भएको भनिरहेका थिए, अहिले पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहँदा समेत उनीहरुको उक्त भनाइ जस्ताको त्यस्तै छ । अझ राजपाले त संशोधन भएमात्र ओली सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने समेत भनिरहेको छ ।
क्षणिक स्वार्थमा बहकिने र बदलाभावको राजनीति गर्ने ओलीको शनिबारको वक्तव्यको परीक्षा आगामी केही दिनमै हुनेछ भने त्यसमा पास भए पनि ओलीलाई हेर्ने जनताको शंकाभाव भने रहिरहनेछ ।
