- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गर्नुभएको हो । लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ । ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ ।
“मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,” उनले भने – “संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ ।”
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताइन् । उनले भनिन्, “जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुपर्यो ।” मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागेपनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।
यी हुने भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन
१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन
२. मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,
३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन,
४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,
५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,
६. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन
नयाँ ऐनमा के के छ ?
भदौ १ गते देखि लागू हुन लागेको संहितामा धर्म परिवर्तन, दाईजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, पशुपंक्षीलाई गर्ने निर्दयी व्यवहार, गाली बेइज्जती, पतिले पनि संम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, जथाभावी घर निर्माण गर्न नहुने लगायतका विषयलाई स्पष्टसँग कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।
लागू हुन लागेको ऐनले कसैको सहमति बिना वा बिभिन्न प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । धर्म परिवर्तन गराउने काम अपराध रहेको र यस्तो काममा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख विशेषता :
चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल
धर्म परिवर्तन गराउने विदेशीलाई पाँच वर्ष जेल
मिसावट गर्नेलाई ५ वर्ष कैद
राष्ट्रिय झण्डा जलाए तीन वर्ष कैद
दाइजो मागे पाँच वर्ष कैद
बहुविवाहमा पाँच वर्ष जेल
यस्तै दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाही गरिने व्यवस्था अहिले आउन लागेको ऐनमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० मा दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै गरिएको थिएन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ भदौ १ देखि लागू भएपछि भने दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनले विवाहित पुरुषले अर्को विहे गरे त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनुका साथै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो गर्ने पुरुष र महिला दुबैलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
नयाँ लागू हुन लागेको ऐनमा विवाह गर्ने उमेर पनि पहिले भन्दा २ वर्षले बढाइएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि विवाह गर्ने उमेर महिलाको १८ वर्ष र पुरुषको २० वर्ष थियो ।
यस्तै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख छ । यसले वर्षौँदेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुले सहमतिमै सम्पर्क राख्ने र बच्चा भए विवाद हुने गरेका घटनालाई अब निराकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
साथै सहमतिमा सम्पर्क भए पनि पछि उम्कन खोज्नेलाई यो ऐनले बाँधेको छ । तर जबर्जस्ती करणी र विवाह गर्न नहुने हाडनाता करणीबाट शिशु जन्मेमा भने विवाहको मान्यता नरहने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
छ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहितामा छ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो ।
यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो ।
संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर
नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा रु ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा रु पाँचहजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।
घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एकवर्ष कैद वा रु दशहजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।
अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ ।
अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दैै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।
सन्तान उत्पादन क्षमता नभए बिहे नहुने :
कार्यविधिमा विवाह गर्नु नहुने व्यवस्थालाई विभिन्न दफा (७१) र उपदफामा समेटेको छ। शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु एचआईभी वा हेपाटाइटिस बी प्रकृतिका रोग लागेमा विवाह गर्न पाइने छैन।
यौनाङ्ग नभएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेको भए पनि विवाह गर्न र गराउन पाइने छैन। त्यसैगरी पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रुपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी भए, होस ठेगानमा नभए, गर्भवती भए र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसर ठहरी भइ अदालतबाट सजाय पाएको भए पनि विवाह गर्न र गराउने पाइने छैन।
विवाहपछि महिलाको थर ?
कार्यविधिको दफा ८१ मा विवाहित महिलाको थर प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विवाहित महिलाले विवाहपछि बाबु–आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर जुनपनि प्रयोग गर्न सक्छन्। विवाहित महिलाको थरको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ। पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा बाबु-आमाले प्रयोग गरेको थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन्।
यस्तै बलात्कार अभियोगमा संलग्नलाई घटनाहेरी २० बर्ष सम्मको कैद र सोही अनुरुपको क्षतिपूर्ती तोकिएको छ ।
यस्तै पत्नीको मञ्जुरी बिना पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको छ । पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा वा पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेको ठहरेमा पतिले पत्नीको मञ्जुरी बिना सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
२०१६ सालमा बनेको ‘गाली र बेइज्जतीको ऐन २०३७ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा रिस उठ्यो भन्दैमा कसैलाई गाली गरेमा पनि अबदेखि भने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने छ । गाली बेइज्जती गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक रुपमा अश्लिल किताब तथा अश्लिल पर्चा बनाउने काममा रोक लगाइएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लिल किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न बन्देज गरिएको छ । यस्तो गरेको पाईए सो मा संलग्नलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
विदेशमा भए दूतावासमै विवाह दर्ता :
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले विदेशमा बसेकालाई त्यही विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एनेको दफा ७६ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पति पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताको निवेदन दिन सक्ने छन्।’ विवाह दर्ताका लागि पती वा पत्नी एकजनाले निवेदन दिन सक्छन्। यसरी निवेदन दिएको १५ दिनमा दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ।
सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउन तथा कसैलाई अश्लिल गालिगलौज गर्न पनि बर्जित गरेको छ । १० वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सा सम्बन्धी उपचार प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लिल कृयाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन तथा अश्लिल इशारा गर्न पनि नहुने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अब घर निर्माण गर्दा पनि जथाभावी सडक नै छेकिने गरि निर्माण सामाग्री राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कसैले घर निर्माण गर्दा भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा त्यस्तो कार्यबाट हुन सक्ने खतरालाई रोक्न आवश्यक बन्दोबस्त नगरेमा पनि कसुर ठहर हुने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो गरेको नभेटिएमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १०हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
कुखुरा, तथा हास जस्ता पंक्षीजन्य वस्तुलाई साईकल, मोटरसाईकलमा राखेर निर्दयी तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेकोमा अबदेखि त्यसमा बन्देज लगाइने प्रावधान ल्याइएको छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैदा वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
दोस्रो व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राखे सम्बन्ध विच्छेद :
पति र पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि समान कानुन प्रयोग गर्नेछन्। तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पती वा पत्नीले एक अर्कालाई घरबाट निकाला गरेमा, अंगभंग हुने वा शारीरिक र मानिसिक कष्ट हुने किसिमकले कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पति वा पत्नी दुवैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने छन्। पती वा पत्नीले अन्य महिला र पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर गरेमा पनि सम्बन्धबिच्छेद गर्न सकिने छ। पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर भएमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाइने छ।
यस्तै अपराध संहिताको परिच्छेद ५ को ११७ मा आफूले पालेको वा आफ्नाे नियन्त्रण रहेको कुनै पनि पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छाडा छाडे त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू गर्न लागिएको हो । दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा मुलुकी ऐनलाई स्वागत गर्न दीपावलीको तयारी
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी देवानी र अपराध संहितालगायत पाँच कानून लागू हुन लागेको खुशियालीमा शुक्रबार देशैभर दीपावली गर्ने तयारी गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ समेतका कानून भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको सन्दर्भमा पहिलो दिन देशव्यापीरूपमा दीपावली मनाउन लागेको उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, १८ वटा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, राजधानी काठमाडौँस्थित विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दीपावली गरिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरोकारवालाका बीचमा संहिताका मुख्य विशेषताका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशैभरका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
