करको कहरः कमजोर बन्दै संघीयताको धरातल

काठमाडौँ।  मंगलबार बसेको संसदको अर्थ समितिमा दोहोरो र अस्वभाविक हुने गरी स्थानीय तहले लगाएका करका विषयमा व्यापाक छलफल भयो । स्थानीय तहले आफू खुशी करका दर र अनावश्यक रुपमा अस्वभाविक तवरले कर लगाएको भन्दै समितिले कर तथा राजस्वका नाममा तोकिएका शुल्कहरु तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो । सोही बैठकमा सहभागि भएका संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको दर बढाएरभन्दा पनि आधार बढाएर मात्र लक्षित राजश्व उठाउन सकिने तर्फ स्थानीय तह, प्रदेशलगायतालाई ध्यानाकर्षण गराए ।

संविधानको अनुसूचीमै कुन कर कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट रहेको भन्दै उनले करका विषयमा स्थानिय तथा प्रदेश सरकार अल्मलिनु पर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे । कर तिर्नसक्नेलाई कर तिराउने तर नसक्नेलाई करको भार थोपर्न नहुने उनले दाबी गरे । र त्यहाँ सहभागि अधिकांशले करको दर बढाएर जनतालाई आतंकित पार्न नहुनेमा जोड दिए । 

संघीयता कार्यान्वयन हुदैं गर्न अहिले करको कहरले जनतालाई आतंकित पारेको मात्रै छैन, यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जाने चरणमै धरातह डगमगाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानिय तहमै सरकारको उपस्थिति अर्थात सिंहदरबार स्थानिय तहमा पुगेको आभास गराउन संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि यसको नकरात्मक प्रभाव सुरुवाती चरणदेखि नै पर्न थालेको छ । 

पुर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका र संघीयताका कटु आलोचक मानिने राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकले संघीयताको भार थेग्न सक्दैन भन्दै संघीय प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका थिए र छन् पनि । 

अहिले राज्यदेखि स्थानिय तहसम्मले प्रशासन सञ्चालन र चालू खर्च जुटाउन भन्दै अनावश्यक रुपमा कर वृद्धि गर्दै आएका छन् । यसको असर संघीय प्रणालीमै प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ । संघीयतालाई विकास र समृद्धिको आधार बनाएर अघि बढेका जनप्रतिनिधिहरुले तिनै जनताको ढाड सेक्ने गरी हरेक कुरामा कर लगाएका छन् । यसले जनतालाई संघीयताप्रति नै वितृष्णा नै पैदा गर्दै लगेको छ । फलस्वरुपः संघीयताको धरातल नै अहिले डगमगाउन थालेको छ ।

अहिले स्थानीय तह कर बढाएका घोषणा गर्दै हिडेका छन् भने संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीहरु कर वृद्धिको बचाउ गर्दै कर नबुझेर बढाइएको भन्दै स्पष्टिकरण दिदैं हिडेका छन् । यस्तै, सर्वाधिकार पाएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसले सरकार–सरकारबीच पनि धुब्रीकरण देखिने स्पष्ट देखिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारले खसीबोकासम्म कर निर्धारण गरेका छन् । यसले गर्दा संघीयताले लाभभन्दा पनि हानि धेरै पु¥याउने भयो भन्नेमा आम जनताको चासो र चिन्ता रहेको छ । 

राजनीतिक अस्थीरताबाट मुक्ति पाएर अब विकास र सरकारको सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षामाथि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कदमबाट जनताहरु त्रसित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँड तथा पहिचाहन गर्न छाडेर जनप्रतिनिधिहरुले करका दायरा तथा दरहरु बढाएका छन् । यसलाई अनावश्यक रुपमा पनि अहिले अथ्र्याउन लागिएको छ । 

आम जनतालाई छिटो, छरितो रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहमा भएका सम्भावनाको उत्खनन् गरेर स्थानीय सम्बन्धीत जनतालाई त्यसोको भागिदार बनाउने र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर भइ जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम भन्दा पनि करका दर वृद्धि गराउनमा सरकार तल्लीन रहेको अवस्था छ । यसले जनतालाई राहतभन्दा पनि आहत पुर्याउने निश्चित रहेको छ । 

जनताको सेवा सुविधा, स्थानीय तहको विकासलाई स्थानीय सरकारले अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघीयतालाई सफल बनाउने र नबनाउनेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । अहिलेका सरकारका क्रियाकलापले पक्कै पनि सकरात्मक परिणाम दिदैँन । अहिले तीनै तहका सरकारले वृद्धि गर्ने कर ती प्रत्यक्ष प्रभावित जनताले तिर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धीत निकायले हेक्का नराखेको देखिन्छ । 

आयस्रोतको सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा नल्याइकन, जनताको आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नहुँदै र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदै निर्धारण गरिने कर लाभदायिक मानिदैनन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनमै जोखिममा पार्नेछ । 

कुन कुन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कर लगाउन सक्छ ?

प्रदेश सरकारले ६ प्रकारका कर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय र पर्यटकीय क्रियाकलाप कर उठाउने अधिकार दिएको छ ।

पर्यटकीय क्रियाकलाप करअन्तर्गत पर्यटक प्रवेश शुल्कको अधिकार भने उसलाई दिइएको छैन । हाल सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रमा कर निर्धारण गरी उठाउन सक्नेछन् ।  

संविधानको धारा १९७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार उल्लेख छ भने अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघको साझा अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख छ । मन्त्रालयले संविधानका तीनवटै अनुसूचीबाट प्रदेशले पाउने अधिकार पहिचान गरी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको कर अधिकार क्षेत्र

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर
सवारीसाधन कर
मनोरञ्जन कर
विज्ञापन कर
कृषि आय कर
पर्यटकीय क्रियाकलाप कर

स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत उठेको रकम बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी राजस्व मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकायलाई भने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्नेछैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सडकमा चल्ने

सवारीसाधनलाई सवारीसाधन कर लगाउनेछ । सवारीसाधनमा कर लगाउँदा सवारीसाधनको प्रकृति र क्षमताका आधारमा समान प्रकृतिका सवारीसाधनलाई समान दर कायम हुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले ६ प्रकारका कर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय र पर्यटकीय क्रियाकलाप कर उठाउने अधिकार दिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशले सवारीसाधन कर उठाउँदा स्थानीय तहको तोकिएकोसवारीसाधन कर समेत असुल गर्नु पर्नेछ । सवारीसाधन करबापतको रकम पनि बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जन स्थलमा देखाइने मनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर लगाउन सक्नेछन् । मनोरञ्जन स्थल सञ्चालकले मनोरञ्जनका लागि टिकट बिक्री गर्दाको अवस्थामा असुल गर्नुपर्ने नमुना कानुनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।

प्रदेशले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमार्पmत मनोरञ्जन कर उठाउनु पर्नेछ । मनोरञ्जन कर रकम पनि स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन राख्न अनुमति दिएबापत विज्ञापन कर उठाउने अधिकार पाएको छ । कुनै कम्पनी, फर्म, एजेन्सी वा व्यक्तिले होर्डिङ बोर्ड वा विज्ञापन गरेमा सोबापत विज्ञापन कर तिर्नु पर्नेछ ।

सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति क्षेत्रमा विज्ञापन राखेको खण्डमा सो अवस्थामा विज्ञापन कर उठाउनुअघि प्रदेशको कर कार्यालयले सो निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमार्फत संकलन गरिने विज्ञापन करबाट उठेको रकम पनि दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसै गरी, प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व रहेको व्यक्तिबाट कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार पाएको छ ।

तीनै तहका सरकारले करका दरभन्दा पनि लगानीमैत्री, कर तिर्ने स्वच्छ र तिर्न उत्सुक हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो सर्त नै हो । जनताले करको करबाट चालू खर्च गर्ने तर विकास र समृद्धि खासगरी जनताको सेवा र सुविधामा भने सिन्को भाँच्ने काम नगर्ने भएमा दिर्घकालिन विकासको लक्ष्य पुरा हुँदैन ।

प्रदेशले जग्गाको किसिम, सिँचाइ सुविधाको अवस्था, पछिल्लो वर्ष उत्पादनको अवस्था, भौगोलिक अवस्था, मानव विकास सूचांक र कृषिवालीको स्वरूपका आधारमा कृषि आयमा कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफूले निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लगाउन सक्नेछ । जसलाई गैरकर राजस्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटक प्रवेश गरेको आधारमा पर्यटन शुल्क भने लगाउन पाउनेछैन । प्रदेश सरकारले संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को विपरीत नहुने गरी आफूले प्रदान गरेको सेवा सुविधा र व्यवस्थापन गरेमा शुल्क लगाउन सक्नेछ ।