- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार आफ्नो ५ महिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्यो ।
आम जनताले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भनिरहदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने सरकारले गरेका कामको ७४ पृष्ठ लामो कलरफुल प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सिण्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करमाथि कारबाही, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य जस्ता विषयलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धि लगायतको विषयलाई पनि आफ्नो प्रमुख उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै नारायणगढ मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, सिमरा बर्दिबासु रेलमार्गको ट्रयाकको ८० प्रतिशत काम सकिएको, नागढुंगामा सुरुङ मार्ग निर्माण आदि विषयलाई आफ्नो उपलब्धीको सूचीमा राखेको छ ।
सरकारले आफ्ना विभिन्न क्षेत्रमा भएका उपलब्धिलाई मुख्य गरि निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ :
सुशासनका लागि मानक थालनी, हवाई सेवा र पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन, नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध, अर्थ प्रशासनमा सुधार, राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ, सडक रेल पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा काम, पूर्वाधार विकासमा छोटो समयमा नतिजा, उर्जामा अत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय आयको दीर्घकालीन साधन, शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका काम, सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पाँच काम, पुनर्निर्माणमा नतिजामुखी काम, कृषिको व्यवसायीकरण, सामाजिक सुरक्षामा नयाँ थालनी, प्रशासनमा शीघ्र र सहज सेवाको प्रवन्ध, नमूना शहर र एकीकृत वस्ती निर्माणको आधार तयार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधिको मूल्य निर्धारणलाई महत्व, उद्योगमा सफलताः फलाम खानी अन्वेषण, अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको जग्गाको पहिचान आदि।
सरकारले अहिले आएर ५ महिनाको आफ्नो कामको विवरण किन सार्वजनिक गर्यो भन्ने पृष्ठभुमि जान्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएपनि ओली नेतृत्वको सरकार एकीकृत पार्टी, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु, आफ्नै सांसद, नेता कार्यकर्ताकै घेराउमा परिसकेको महसुस अहिले देखिन थालेको छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयंले पार्टीले सरकारका कामलाई अपनत्व ग्रहण गरेन या कार्यकर्ताले सरकारलाई समर्थन गरेनन् भन्ने आशयका अभिव्यक्तिले पनि यो प्रष्ट हुन्छ। सत्ता पक्षकै सांसदले मन्त्रीको राजीनामा माग्ने, सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको पार्टीमा गाइगुइ सुरु भएपछि सरकारले कलरफुल प्रस्तुति बनाएर आफ्न कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सरकारको यो कदम आफ्नो 'सेल्फ डिफेन्स' मात्र देखिएको छ।
साच्चै सरकारले माथि उल्लेखित काम गर्यो त ?
सरकारले दाबि गरे जस्तो गरि सिन्डिकेटको अन्त्य पनि भएको छैन, सुन तस्करीका असली ठुला माछा समातिएका पनि छैनन्। सरकारको दाबि आफैमा हावादारी देखिएको छ। सरकारले सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन भने स्थानीय तहले आफु खुशी निर्धारण गरेको करले आम जनताको ढाड सेकेको छ। सरकारले सामान्यरुपमा 'निर्देशन दिइएको' बाहेक ठोस कदम चाल्न नखोजेको देखिएको छ। संघियतालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो संघियताप्रतिको वितिष्णा फैलाउन सरकार नै सहयोगीको रुपमा देखिएको छ।
सरकारले दाबि गरेजस्तो कृषिमा व्यवसायीकरण कँहा भयो ? भारतबाट तरकारी आउन बन्द भयो ? नेपाली किसानको उत्पादनले सहि मुल्य सहितको बजार पायो ? दुध किसानले दुध पोखेर आन्दोलन गरिरहेको साता बितेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा दुधमा देखिएको समस्या समाधान भयो त ? केहि भएको छैन। पहिला जस्तै नयाँ मन्त्री आउदा २-४ दिनको अनुगमन र रिपोर्ट प्रकासित पछि फेरी बजार पुरानै किसिमले चलिरहेको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणमा नतिजामुखी काम भएको उल्लेख गरेको छ। तर सरकारले प्राधिकरणमा प्रमुख हटाएको महिना दिन बितिसक्यो र काम प्राय:रोकिएको बिर्सेको देखिन्छ। त्यस्तै सडक रेल पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा काम गतिमा भएको उल्लेख गरिएको छ तर सडकको कुरा सरकारले नगरेकै ठिक होला। हाम्रो सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा धन रोपिदा पनि सरकारले अहिलेसम्म २-४ ट्रक बालुवा हाल्न सकेको छैन र यो अहिले पनि उस्तै हालतमा रहेको छ ।
सरकार निर्माण भएदेखि नै पार्टी एकीकरणको चटारोमा फसेका प्रधानमन्त्री स्वयम् सरकारको काममा समय दिन सुरुमा असफल भए। त्यसपछि सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको नाममा धरपकड सुरु गर्यो र त्यो पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बन्यो। आफ्नै नेता कार्यकर्ताको नाममा यातायात सेवा खोलेर सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्यको अब सुरुवात भएको चलाखी गर्न खोज्यो तर त्यो पनि धेरै दिन टिकेन। त्यसपछि लगभग एक महिना सरकार डा. गोविन्द केसीको अनसनको सेरोफेरोमा बितायो। केहि समय विपक्षीको आन्दोलनमा बित्यो । यसै बीचमा आएको सुनकाण्ड पनि अब विस्तारै सेलाउदै गएको छ। प्रहरी र केहि संलग्नलाई समाते पनि राजनीतिक व्यक्तिको खुलासा गर्ने बेलामा सरकार आफै पछाडी हटेको जस्तो देखिएको छ।
समग्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आफ्नो कामको विवरण 'फेक' देखिन्छ। रंगिन ग्राफिक्ससहित प्रस्तुत गरेको सरकारको काम आम जनतालाई श्याम स्वेत देखिएको छ। किनकी सरकारले गरेको कमबाट आम जनताको जीवनयापनमा झन् समस्या बढेका छन्। निर्वाचन पछिको सरकारले जे काम गर्छ भनेर आम जनताको अपेक्षा थियो त्यो पुरा भन्दा पनि सुरुवात नै भएन भन्ने आम गुनासो रहेको छ । सरकारले अल्पकालिन र दिर्घलिन कामको सिमा छुटाएर काम गरेको जस्तो देखिएको छैन ।
सामान्य जनता आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहन्छन् र असली परिवर्तन पनि ती सामान्य जनताको जीवनमा परिवर्तन आए मात्र आउछ। सरकारले करको भारी बोकाएर समृद्धिको यात्रा तय गर्छु भन्नु आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ। देशमा रोजगार छैन। देश रेमिट्यान्सले चलेको छ। सानो पेश व्यवसाय गर्न पनि अनुकुल वातारण छैन। त्यसैले सुरुमा सरकार सामान्य कुराहरु सरसफाई, बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षामा काम गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ। कामको दाबि गर्नु ठिकै होला तर आम जनताले महसुस गर्न नसके त्यो दाबि मात्रै हुन्छ काम हुदैन।
सरकार संचालनमा समस्या त देखिएको छ किनकी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देश पनि गर्न सकेको छैन। मन्त्रीहरुको कामप्रति प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण पनि देखिएको छैन। त्यसैले सरकारको ५ महिनाको समिक्षामा सरकार फेल भएको छ। जनताको यति धेरै मत पाएर बनेको सरकारमा भाषणमा देखिएको जस्तो आत्मविश्वास काममा देख्न सकिएको छैन ।
निष्कर्षमा सरकारको अलमल नै रहस्यमय बनेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको यतो अलमलको कारण बुझ्न गाह्रो भएको छ। अलमल गर्नुपर्ने कारण के हो ? यस्तै भइरहे आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता सरकारको विरोधमा उत्रिने दिन टाढा हुने छैन। सामान्य रुपमा अनुगमन गर, सडक बनाउ, फोहोर सफा गर, महंगी नियन्त्रण गर, कानुन बनाउ, कारवाही गर, आम जनतालाई राहत देउ। सरकारले आफ्नो संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर प्रभावकारीरुपमा यी काम गर्न त सक्छ तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएको छैन । त्यसैले दुई तिहाई बहुमतको यो अलमल हानिकारक हुदै छ
